सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थामार्फत किसानले लिएको ऋणको ब्याज अनुदानस्वरूप तिरिदिने भएको छ। कृषि परियोजनाका लागि सहकारीले दिने ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने गरी सहकारी ब्याज अनुदान कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो।
साना किसानलाई लक्षित गरि सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऋणी कृषिकले न्यूनतम ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनेको मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले जानकारी दिए। ‘सहकारीले समूहमा जमानी बसालेर अहिले पनि ऋण विना धितो प्रवाह गरेको हामीले देखेका छौं’, मिश्रले भने, ‘कृषिक्षेत्रमा पनि सहकारीले ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको ऋण प्रवाह गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’
सचिव मिश्रले भने, 'अहिले सहकारीले १४ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज लिएको हामीले बुझेका छौं, प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि लिएको ऋणको व्यवस्थापन खर्चसहित ११ प्रतिशत ब्याज तिरिदिने छ, साना कृषकले ३ प्रतिशत बराबर मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।'
यो सेवा प्रवाह गर्ने सहकारीले पनि केही शर्त पालना गर्नुपर्ने सचिव मिश्रले बताए। उनका अनुसार सहकारी प्रदेश सरकारको नियमनभित्र परेको हुनुपर्ने छ भने कम्तिमा ५० लाखको शेयर कारोबार गरेको हुनेपर्ने छ। त्यसैगरी, सहकारीले बाहिरी ऋण पनि कमै रुपमा कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ।
ब्याज अनुदान पाउने किसानले कृषिमा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सकेसम्म बिनाधितो सहकारीले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै सहकारीले ऋण लिने किसानका उत्पादन गरेका कृषि वस्तुको बजारिकरणको ग्यारेण्टी पनि ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीले गरिदिनु पर्नेछ।
भूमीव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले प्रदेश सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानको कार्यक्रमले अनुदानको दुरुपयोग गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने दाबी गरिन्।
तत्कालका लागि प्रदेश सरकार मातहतका ३ सय १४ वटा सहकारीले साना किसानलाई ऋण दिने र ऋणको एघार प्रतिशत ब्याज सरकारले सहकारीलाई तिरिदिने उनले बताईन्। परम्परागत खेतीबाट किसानलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री केसीको भनाई छ।
‘अहिले प्रपोजल लेख्ने, टाठाबाठाले सरकारी अनुदान लिने र सरकारले लिएको लक्ष्य पनि पुरा नहुने समस्या देखिएको, अनुदान दुरुपयोग हुने अवस्था आए पछि ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको हो', उनले भनिन्, 'यसले सरकारी रकमको दुरुपयोग पनि हुनेछैन भने वास्तविक किसानले सरकारको साथ पाउनेछन्।’
ब्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थासँग मन्त्रालय मातहतको कृषि कार्यालयले सम्झौता गर्नेछ
मन्त्रालयले यसअघि मझौला कृषकका लागि ब्याज अनुदान दिन भन्दै कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग समझदारी गरिसकेको मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। देशभरिमा कर्णाली प्रदेशले कृषिका क्षेत्रमा राम्रो तथा वैज्ञानिक कामको शुरुवात गरेको मन्त्रालयको दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।