सुर्खेत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संविधानको रक्षा र स्थायित्वको लागि संयुक्त मोर्चा बनाउन नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्।
आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व राजनीतिक दलले मात्र लिएकाले पछिल्लो समस्या आएको बताउँदै नेता शर्माले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै सो प्रस्ताव गरेका हुन्।
पूर्व-गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता शर्माले सबै क्षेत्र, जातजाति, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी,पत्रकार तथा महिला लगायतका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका मानिसहरुको सहभागितामा आन्दोलन भए पनि उपलब्धि सीमित राजनीतिक दलको हातमा परेकाले अहिले संविधानविरोधी कदम बेहोर्नु परेको बताए।
प्रेस संगठन सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्याक्रममा नेता शर्माले भने, ‘आन्दोलन गर्दा राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको ठूलो शक्ति (हिस्सा) पनि आन्दोलनमा थियो तर आन्दोलनपछि उपलब्धिको स्वामित्व लिदा त्यो हिस्सा अर्थात् शक्ति सबै छुट्न पुग्यो। सीमित राजनैतिक पार्टी अर्थात् नेताहरुले मात्र स्वामित्व लिएपछि अहिलेको समस्या आएको हो। यो गल्तीबाट सिक्ने र सच्याउने कुरा हो।’
‘यो बहसमा आउनुपर्छ र सच्याउनुपर्छ। नेपालको विकासको लागि बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक,बहुजाति, बहुक्षेत्र रहेको समाजमा यो सहअस्तित्वको कुरा छुटेको रहेछ। यो अहिले छुटेको महसुस भएको छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ। समाजलाई नयाँ गति दिनुपर्छ। यो मेरो निजी विचार हो, बहसमा आउन जरुरी छ’ शर्माले थपे।
शर्माले संविधान बनाउँदा सबै पक्षलाई समेट्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए। उनले भने, ‘त्यसकारण अब विभिन्न पक्षलाई समेटेर आन्दोलनका लागि संयुक्त मोर्चा बनाउन आवश्यक छ।’
उनले सबै पक्षलाई समेटेर बनाउने मोर्चा आगामी १० वर्षसम्म कायम रहनुपर्ने र त्यो मोर्चामार्फत स्थायित्वको लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा एउटै भएको बताउँदै शर्माले कोही पार्टी छोडेर जानसक्ने तर पार्टी विभाजन गर्ने कुनै बाटो नभएको स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै पार्टी छोडेर जान सक्ने तर पार्टी विभाजन नहुने तर्क गरे।
‘उहाँहरुले पार्टी अस्ती नै गठन गरिसक्नु भयो, तर निर्वाचन आयोगले सूचीकृत गर्न नै सकिन्न भन्यो। ५ वर्षसम्म पार्टी फुटाउन मिल्दैन। त्यसकारण जनतालाई भ्रम दिन धम्की दिन गरेका कुरा मात्रै हुन्।’
शर्माले भने, ‘राष्ट्रघात गर्ने, संविधान नै नमान्ने कुरा पार्टीले स्वीकार गर्न सक्दैन। पार्टीको कार्यदिशा, नीति, बिधि पद्धती मान्नेहरु पार्टीभित्रै रहन सक्छन्। नमान्नेहरु कारबाही गरेर निकालिन्छन्।’
उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको आयु सकिसकेको छ। उहाँको हातमा केही छैन, गाडीमा झण्डा हालेर धम्की दिएर हुनेवाला केही छैन।’
अर्को एक प्रसंगमा नेता शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने बताएका छन्। आवश्यक्ताका आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।