निर्वाचनका कारण मुलुकको विकास निर्माणमा अवरोध पुग्ने निश्चित छ

|

बिजुली बारम्बार जाने क्रम शुरू भएको छ। यसले आम नागरिकलाई लोडसेडिङको झल्को महशुश गराउन थालेको छ। यसपहिले पनि नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले विभागीय मन्त्रालय हाँकिसकेका थिए। तर, लोडसेडिङ अन्त्य हुन उनीजस्ता मन्त्री र प्रशासनकहरूको बहिर्गमन नै कुर्नुपरेको थियो। अहिले मन्त्रालयमा पुन: उनको पुनरागमन भएको छ। मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री र देशमा लोडसेडिङ संयोगमा मात्रै सीमित होस्‌। तर, सर्वसाधरणमा अँध्यारो रातको चिन्ताले पछ्याउन थालिसकेको छ।

पछिल्ला चार वर्षमा धेरै विद्युत आयोजनाहरू थपिसकेका छन्‌। राष्ट्रिय प्रसारणले बिजुलीको ‘पिक डिमान्ड’ धान्नसक्ने अवस्था आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुनसकेको देखिँदैन। सरकारले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन हितमा लाने भन्दापनि कसले कुन पद लिने भन्ने बारेमात्र धान केन्द्रित गरेको कारण राजनीतिक दलबीच मतविभाजन भएको थियो। सोही कारण संसद विघटन र निर्वाचन घोषणा समेत भैसकेको छ। 

राजनीतिक नेतृत्वको ‘इगो’ र ‘इन्ट्रेस्ट’ को कारण देश बर्बादीतिर धकेलिएको छ। आम नागरिक र मुलुकको हितको लागि कार्य गर्नुपर्नेमा निहित स्वार्थमा अलमलिनु हामी सवैको लागि घातक विषय बाहेक अरू हुन सक्दैन। अघोषित लोडसेडिङ समस्या प्राविधिक र पूर्वाधारको मात्र नभई प्राधिकरण व्यवस्थापनले माग, आपूर्ति र पूर्वाधारलाई सन्तुलन गर्न नसक्दा पनि देखिएको हो।

मंसिर अन्तिम साता नेपाल र भारतको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बसेको थियो। ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को यो आठौं बैठक थियो। बैठकले नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि अत्यावश्यक मानिएको कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) आउन नसक्दाको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारतलाई आगामी वर्षायाममा बिजुली बेच्न अन्तरिम व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरेकोमा त्यसमा भारतले सकारात्मक सन्देश दिन सकेन।

२०७१ मा पीटीए भएर दुई वर्षअघि नै अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका ल्याइसकिएको अवस्थामा सीबीआर नआउँदा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि बाटो खुलेको छैन। यसले निकट भविष्यमा भारतले नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने योजना नभएको सन्देश दिएर गएको छ। यो सँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विषयले पनि प्राथमिकता पाउन नसकेकाले आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकांश पावर प्लान्ट बर्खायाममा खोलाको पानीको बहाव अनुसार पूर्ण क्षमतामा चल्ने ‘रन अफ द रिभर’ किसिमका रहेका छन्‌। सुख्खा मौसममा त्यस्ता प्लान्टबाट क्षमताभन्दा धेरै नै कम परिमाणमा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुनेगर्छ।

चार वर्षअघिको तुलनामा हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दोब्बरभन्दा बढी छ। यसको श्रेय लोडसेडिङको अन्त्यलाई जान्छ। नेपालमा विद्युत् करिब ९४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा रहेपनि विगतमा भएको चरम लोडसेडिङले गर्दा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कम भएको अवस्थामा लोडसेडिङको समापनसँगै विद्युत् खपत बढ्न थालेको थियो। तर बिडम्बना, खपत बढ्न थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आपुर्ति व्यवस्थापन गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन। जसका कारण अघोषित लोडसेडिङ हुने क्रम शुरू भएको छ।

गत वर्षको भन्दा यो वर्ष बिजुलीको माग करिव २ सय मेगावाट बढेको जिकिर प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। गत वर्षको यही समयमा विद्युत माग १ हजार ३ सय ४० मेगावाट मात्र रहेकोमा अहिले विद्युत माग बढेर १ हजार ५ सय मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको भनाई छ। चिसो बढ्दै गएकोले बिजुलीको माग अझै बढ्ने आंकलन गरिएपनि विद्युत चुहावट व्यवस्थापनतर्फ सुधार हुन नसक्दा बत्ती जाने समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

हालकै अवस्थामा दक्षिण एसियाली देशहरूसँग तुलना गरेर हेर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २ सय ९५ किलोबाट आवर रहेको छ। यो सबैभन्दा न्यून हो।

हालको अवस्थामा भारतको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार १ सय ८१ किलोवाट आवर रहेको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भुटानको २ हजार ८ सय ६२ किलोवाट आवर रहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०२१–२२ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाएर ७ सय किलोवाट आवर बनाउने लक्ष्य राखेपनि पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन।

देशको अवस्था हेर्दा सबैलाई दिक्क लाग्नु स्वभाविक हो। अभाव, मूल्यवृद्धि, असुरक्षा र अन्योलले देशलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ। कहिले पानीको, कहिले तेल, अनि खाद्यान्नजस्ता विषयसँगै बिजुली अभावले झन उपभोक्तालाई आक्रान्त पारेको छ। डा. बाबुराम भट्टराइले आफनो पुस्तक अर्थ–राजनीतिक विमर्शमा उल्लेख गरेजस्तो नेपालको अर्थतन्त्र ‘पेरिफेरल क्यापिटालिज्म’को चरणमा रहेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा परनिर्भरतालाई जनाउँछ।

त्यसैले, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जामा बढ्दो परनिर्भरतालाई हटाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। प्राधिकरणको दिनचर्या वित्तीय अवस्थासँग मात्र नजोडिएर जनताको दैनिक जीवनशैली र मुलुकको अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको छ।

लोडसेडिङको त्राससँगै जेनेरेटर र इन्भर्टर प्रयोग बढ्न थालेको छ‌। राजनीतिक गतिरोधले आपराधिक गतिविधि बढेको छ। बाटो, बिजुली, पूर्वाधार बनाउँदा जस्ले पनि पैसा माग्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। यो देश र जनताको लागी दूर्भाग्यपूर्ण हो। राजनीतिज्ञहरूले अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धताहरू हात्तीको देखाउने दाँत वा हावाको महल साबित भैसकेका छन्‌।

अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा देखिएको अल्पज्ञान, अपरिपक्वता, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीले राजनीतिक क्षणिक दलगत स्वार्थका लागी राष्ट्रिय जीवनको मुटुको रूपमा रहेको अर्थतन्त्रप्रति ठुलो घात पारेको देखिन्छ।

अहिले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ। विकासको कार्य निराशाजनक रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस मध्य सम्ममा ११ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पुस मध्य सम्ममा ३९ अर्ब २४ करोड २८ लाख रुपैयाँँ खर्च भएको छ।

जबकि, चालु आवका लागि सरकारले कूल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँँ पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ। संसद् विघटन र हाल मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारण आगामी दिनमा झन पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छैन। आगामी बैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनका कारण मुलुकको विकास निर्माणका काममा अवरोध पुग्ने निश्चित छ।

कोरोना महामारीका कारण मुलुकको ठूला तथा साना आयोजना निर्माणमा समस्या आएको छ। आयोजनास्थलमा पुग्नुपर्ने कामदार/श्रमिकहरू अझै काममा फर्किसकेको अवस्था छैन।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम पनि अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढेको छैन। ठूला आयोजनामा परिवर्तन भइरहने आयोजना प्रमुख र लामो खरिद प्रक्रिया लगायतका कारणले मुलुकलाई अँध्यारोतर्फ धकेलिरहेको छ। यसलाई विद्युत् कटौतीले भरथेग दिइरहेको छ। देश अँध्यारो युगतर्फ जान लागेको हो कि भन्नेसम्मका प्रश्नहरू देखिन थालेका छन्‌।

यतिखेर अघोषित लोडसेडिङले अन्योल थपेको छ। विगतमा हामीकहाँ अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। बीचको ४ वर्ष यसबाट उन्मुक्ति पाएकोमा अहिले आएर अँध्यारोको पिरलो बढ्न थालेको छ।

देशलाई अँध्यारोबाट मुक्त पार्न ग्रामिण जलविद्युत परियोजनालाई पनि संचालनमा ल्याउनु उपयुक्त हुनसक्छ। प्रत्येक जिल्लाले आफूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन परिकल्पना अभाव, जल माफियाको चंगुलमा जलविद्युत क्षेत्र पर्नु, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा जस्ता विभिन्‍न वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्नेतर्फ देखिएको विचौलियापन अन्त्य गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। प्राधिकरणभित्र भएको अर्बौं रुपैयाँको विद्युत चुहावटलाई रोक्नेतर्फ राज्य संयन्त्र लागिपरेको छैन। जानकारी नै नदिई पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुँदा धेरैको व्यक्तिगत र व्यावसायिक दैनिकी प्रभावित हुने गरेको छ।

विगत तीन महिनादेखि देखिएको यो समस्याले उपभोक्तामा अन्योलता थपेको छ। लोडसेडिङको अन्धकारमय युग सकियो भनेर ढुक्क भएको केही वर्षमै पहिलेकै अवस्था नदोहोरियला भन्न सकिन्न। कुनै ठाउँमा बत्तीको नियमित आपूर्ति मिलाउन अर्को ठाउँको बत्ती काट्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

राजनीतिक नेतृत्वको ‘इगो’ र ‘इन्ट्रेस्ट’ का कारण देश बर्बादीतिर धकेलिएको छ। आम नागरिक र मुलुकको हितार्थ काम गर्नुपर्नेमा निहित स्वार्थमा अलमलिनु हामी सबैका लागि घातक विषय बाहेक अरू हुन सक्दैन। अघोषित लोडसेडिङ समस्या प्राविधिकमात्र नभई प्राधिकरण व्यवस्थापनले माग, आपूर्ति र पूर्वाधारलाई सन्तुलन गर्न नसक्दा पनि देखिएको हो।

समस्या देखिएको ठाउँमा तत्कालै रेस्पोन्स गर्ने र कमजोर पूर्वाधार भएको स्थानमा समयमै मर्मत-सम्भार गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ काम हुन नसक्दा बत्ती जाने क्रम बढेको छ। आपूर्तिमा कमी हुन नदिन विद्युत् गृहलाई निर्धारित समयभित्रै मर्मत गरेर चुस्त राख्नुपर्ने र चुहावट भएको स्थानमा त्यस्तो चुहावट रोक्नेतर्फ तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसतर्फ बेवास्ता गर्दै गएमा भोलिको दिन अर्थतन्त्रमा अँध्यारो रात नआउला भन्न सकिन्न।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.