कञ्चनपुर : सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरमा आवद्ध सामुदायिक वनहरुको भेलाले काठ दाउरामाथि लगाइएको बन्देज खुला हुनुपर्ने माग राख्दै संघर्षमा उत्रिने घोषणा गरेको छ।
बुधबार समन्वय समितिका अध्यक्ष शिवदत्त पन्तको संयोजकत्वमा ८३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। सामुदायिक वनका उपभोक्ताको हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी वन पैदावारमाथि लगाइएको बन्देज खुलाउनु पर्ने मागसहित संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक पन्तका अनुसार वन पैदावारमाथि लगाएको प्रतिवन्धविरुद्ध माघ ५ भित्र सबै सामुदायिक वनहरुमा सामुदायिक वन स्तरीय संघर्ष समिति गठन गरी प्रचारप्रसार गर्ने, माघ ६ दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म एक घण्टा सांकेतिक रुपमा चक्काजाम गर्ने, चक्का जाम गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। दैजी, झलारी, वाणी, गुलरिया, अत्तरिया र धनगढी चौराहलगायतका स्थानमा चक्काजाम गर्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको बैठकले निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक पन्तले बताए।
चक्काजामपछि उक्त स्थानमा कोण सभा गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। माघ १० मा सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयहरुमा विधान र कार्ययोजना बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। माग पूरा नभए काठमाडौं केन्द्रित सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने संयोजक पन्तले बताए। आन्दोलन परिचालनका लागि प्रचारप्रसार, उपभोक्ता परिचालन र आर्थिक विभाग समेत गठन गरिएको छ। गठन गरिएका विभागमा एकजना संयोजकसहित तीनजना सदस्य रहने छन्।
‘नेपालभरिका सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरुमा काठदाउरा संकलनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, छानविन समितिको प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ खारेजी प्रस्ताव फिर्ताको माग र छानविन समितिको प्रतिवेदनले सिफारिस गरिएका वन प्राविधिक कर्मचारीहरु तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारी सदस्यहरुमाथिको कारवाही सिफारिस खारेजीको मुख्य माग हो,’ संघर्ष समितिका सदस्य बहादुरसिंह महराले भने, ‘उच्च स्तरीय स्वतन्त्र निष्पक्ष छानविन समिति गठन गरी उपभोध्mा समेतको विशेष साधारण सभा मार्फत बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको छानविन हुनु पर्दछ।’
माग पूरा गराउन पटक पटक शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट नेपाल सरकार समक्ष उल्लिखित मागहरु राखे पनि सुनवाई हुन नसकेपछि बाध्यताबस संघर्षमा उत्रिनु परेको उनको भनाइ रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।