काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) ओलि पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाषचन्द्र नेम्वाङले बर्तमान सरकार संविधानअनुरूप नै काम गरिरहेको बताएका छन्।
शनिबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले वर्तमान सरकारले संविधानअनुसार नै काम गरिरहेको बताएका हुन्।
संसद् विघटन भइसकेपछि सरकारले गरेका विभिन्न काममा प्रश्न उठाइएको भन्दै उनले सरकार संविधानअनुसार नै कार्यरत रहेको दाबी गरे। संविधानको धारा ७७ ले प्रधानमन्त्री कस्तो अवस्थामा रिक्त हुन्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नआउञ्जेल वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सम्पूर्ण काम गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको बताए।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी नहुँदासम्म सरकारले सम्पूर्ण काम गर्न पाउने उनको भनाइ छ।
नेम्वाङले सरकारले घोषणा गरेको वैशाख १७ र वैशाख २७ गते नै निर्वाचन हुने बताए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउँदैन भनि भ्रम फैलाउँदै सर्वोच्चलाई अनावश्यक दबाब दिन खोजिएको भन्दै विज्ञहरुले टिप्पणी गरिरहेको उनको भनाइ छ। देश निर्वाचनमा गइसकेकोले प्रतिपक्षी दलले निर्वाचन केन्द्रीत भएर कार्यक्रम गरिरहेकोले आफूहरुले पनि निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्ने उनले बताए।
उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल रहेको पार्टीले नै आधिकारिकता पाउने बताए। देशको संविधान, कानुन तथा विगतको अभ्यासहरुको आधारमा पार्टीको आधिकारिकता आफूहरुले पाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले संविधानमा यो देशको राज्य प्रणाली संसदीय राज्य प्रणाली हुने भनिएको उल्लेख गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि हुने बताए।
संविधानले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई निषेध नगरेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई बहुमत हुँदाहुँदै काम गर्न नदिएको भन्दै जनतामा जाने निर्णय गरेकाले जनतामा जानेकुरा ठिक कि बेठिक भन्ने चुनाव हुँदा जानताले नै फैसला गर्ने नेम्वाङले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाहिर बोलेर दबाब दिनु नहुने उनको भनाइ छ। स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले सरकारले थुप्रै राम्रा काम गरेको बताए। एसिड आक्रमणकारीलाई दण्डित गर्ने कानुन, वलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउन नपाइने कानुन निर्माण गर्नु, देशलाई फुसको छानो मुक्त बनाउने तथा ससस्त्र द्वन्द्वको बेलामा घाइते भएका लडाकुलाई निशुल्क उपचार गराउने निर्णय गर्नु सरकारको निकै राम्रो काम भएको उनको भनाइई छ।
सरकारले छिट्टै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान दिने लडाकुहरुलाई राज्यले सम्मान गर्ने घोषणा गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।