एउटा पक्ष भन्छ हतार छैन, अर्को पक्षद्वारा समर्थनको संकेत
एउटा पक्ष भन्छ हतार छैन, अर्को पक्षद्वारा समर्थनको संकेत
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश भएका अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल थालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आज प्रदेश १ का नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
उनले बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा नेताहरूसँग छलफल गरेको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। 'प्रदेश १ को प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा सभापतिले प्रदेश १ का नेता तथा पार्टी पदाधिकारीसँग आज छलफल गर्नुभयो।' नेता लेखकले थाहा खबरसँग भने।
आजको छलफलमा विभिन्न रायहरू आएको भए पनि निर्णय भने नभएको बताइएको छ। सभापति देउवाले आगामी ९ गते बागमती प्रदेशका नेताहरूसँग छलफल गर्नेछन्। त्यस छलफलबाट आएको रायको आधारमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने बुझिएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आगामी १३ गते बस्दै छ। प्रदेश न. १ र बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यी दुवै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस निर्णायक छ।
कांग्रेसमा दुई खाले धारणा
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश भएका अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा कांग्रेसमा २ खाले धारणाहरू देखिएका छन्। सस्थापनपक्ष यस विषयमा के गर्ने भन्नेमा अन्योलमै छ भने इतरपक्षले भने यो विषय प्रक्रियामा गएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन जनाउने संकेत गरेको छ।
इतरपक्षका एक नेताका अनुसार पार्टीमा अविश्वासको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने धारणा धेरैको छ।
अविश्वासको प्रस्तावलाई कांग्रेसले साथ दिन्छ कि दिँदैन? भन्ने प्रश्नमा ती नेताले भने, 'प्रदेशसभामा दर्ता भएका यी प्रस्तावमा साथ नदिने भन्ने कुरै छैन, धेरैको धारणा अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा उभिनुपर्ने कुरा आएको छ। पार्टीको बैठकले यसबारे निर्णय गर्ला।'
यता, सहमाहामन्त्री प्रकाश शरण महत कांग्रेसले यस विषयमा हतार नगर्ने बताउँछन्। थाहा खबरसँग कुरा गर्दै महतले नेकपा आधिकारिक रूपमा फुटिनसकेको र प्रदेशसभामा प्रस्ताव छलफलकै क्रममा रहेकोले अहिले नै हतार नगर्ने बताए।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुस १२ गते नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १० गते ४५ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।