|

काठमाडौं : नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गठन आदेश मस्यौदा गरी पठाएको एक दशकपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २० को बैठकले समितिको गठन आदेश पारित गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका संस्कृति शाखाप्रमुख दुर्गाप्रसाद पोखरेलले जानाकारी दिए। विधेयक समितिले गठन आदेश पारित गर्न पुस २ मा मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेको थियो।

समितिले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा गठन आदेश मस्यौदा गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। मन्त्रालयमा पेश भएपछि अर्थ, कानुनलगायत मन्त्रालयको रायसुझाव लिई गठन आदेश पारितका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो।

समितिका पूर्वअध्यक्ष प्राडा माधव भट्टराई सरकारले गठन गरेको समिति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नियम केही नभएकाले धर्म, संस्कृतिका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञसँग छलफल गरी त्यसबेला मस्यौदा गरी पठाएको बताउँछन्। संस्कृतिसम्बन्धी विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेकाले पारित हुन समय लागेको उनले बताए। 

समितिको गठन आदेशसमेत नहुँदा आफैँ कार्यविधि बनाएर काम गर्ने गरिएको अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतम बताउँछन्। गठन आदेश नभएकै कारण २०७० सालमा बनेको गौतम नेतृत्वको समितिले नै काम गर्दै आएको छ। 

समितिको गठन आदेश पारित भएसँगै केही प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जनाइएको छ। प्रकाशन नभएसम्मका लागि पञ्चाङ्ग प्रकाशनलगायत दैनिक सञ्चालन हुने काम गर्न समितिलाई कुनै बाधा नरहेको संस्कृति शाखाप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए।

२०२५ सालमा स्थापना भएको समिति शुरुमा अध्यक्ष प्राडा मङ्गलराज जोशीकै घरमा कार्यालय राखी सञ्चालन भएको थियो। स्थापना हुँदा नेपाल राजकीय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका नाममा दरबारलाई ज्योतिषीय सल्लाह, सुझाव दिने काम हुने गरेको थियो। समितिलाई पात्रो पञ्चाङ्ग स्वीकृतिको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो।

अध्यक्ष जोशीको निधनपछि २०६१ सालमा नायब बडागुरुज्यू प्राडा माधव भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। उनले पनि सुरुमा घरमै कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए। केही समयपछि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा समितिको कार्यालय स्थापना गरियो।

प्रतिष्ठानको एउटा कोठामा कार्यालय साँघुरो भएर २०६६ सालपछि पशुपतिस्थित महास्नानघरमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो। २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले महास्नान घरमा क्षति पुगेपछि एक वर्ष मैजुबहालस्थित सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलको घरमा कार्यालय चलाइयो।

२०७३ सालदेखि भने सरकारले भाडा तिरेर घट्टेकुलोमा समितिको कार्यालय राखिएको छ। समितिले २०६१ सालदेखि नै नियमावली, निर्देशिका, कानुन, गठन आदेश मस्यौदा गरी पठाइरहेपछि हालै मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेश जारी भएको हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.