काठमाडौं : राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल,नेपाल नेत्रहीन संघ,राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाललगायत ९ वटा संस्थाले आइतबार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा राष्ट्रियसभा गृहमा भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माग पत्र बुझाएका छन्।
माग पत्रमा स्वास्थ्य,शिक्षा,सामाजिक सुरक्षा,पहुँचयुक्तता लगायतका मागहरु छन्। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको शिक्षा क्षेत्रको मागमा हाल सञ्चालित सबै स्रोत कक्षाहरूको स्तरोन्नति गरी अपांगता भएका बालबालिकाहरूको अपांगताको विविधतालाई सम्मान गर्ने गरी साङ्केतिक भाषा,ब्रेल स्पर्श संकेतका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने उल्लेख छ।
‘नेपाली साङ्केतिक भाषालाई राष्ट्रिय मान्यता दिई साङ्केतिक भाषा अध्ययन अनुसन्धान तथा साङ्केतिक भाषा दोभाषे र क्याप्सनिङ तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,’माग पत्रमा भनिएको छ,‘सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरूका छोराछोरीहरूको स्नाकोत्तरसम्म निःशुल्क शिक्षा उच्चस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति कोटामा आरक्षण गर्नुपर्ने,विद्यालयको स्वीकृति र शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा सामुदायिक विद्यालयसरह समान सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत अपांगताको कारणले निरन्तर औषधि सेवन गर्नुपर्ने जस्तै–बौद्धिक अपांगता भएका,सेरेव्रल पल्सी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका लगायतमा निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपले लागु गर्नुपर्नेलगायत माग पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै,सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको माग पत्रमा भनिएको छ,‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि न्युनतम जिवन यापन गर्न पुग्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने। कम्तिमा पनि एक पालिका एक साङ्केतिक भाषा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने। अपांगता भएका व्यक्तिहरु ६० वर्ष पुगेपछि जेष्ठ नागरिक सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य उपचार सेवाहरु प्रदान गरिनुपर्ने छ।’
पहुँच युक्ततामा सार्वजनिक महत्वका विषय,राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा गरिने सम्वोधनमा साङ्केतिक भाषा दोभाषे तथा क्याप्सनिङको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग छ।
सबै सरकारी कार्यालयहरुमा वैवसाइटलाई सबै प्रकृतिका अपांगता भएका व्यक्तिहरु मैत्री अर्थात पहुँचयुक्त बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यन्वयन गरिनुपर्ने,दृष्टिविहीन र छापा अक्षर नपढ्ने व्यक्तिहरुको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नका लागि मेराक्टिट्रीटि अनुमोदन गरी लागु गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु छन्।
‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वावलम्बी र उत्पादक बनाउन सहुलियत ऋण,महिला उद्यमी ऋण र प्रमाणपत्र राखिदिइने ऋणहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समाविष्ट गरिनुपर्ने,‘रोजगार तथा स्वरोजगार अन्तर्गतको माग पत्रमा भनिएका छ,‘विभिन्न कम्पनी वा बैंकहरुले सेयर निष्कासन गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।’
त्यस्तै, द्वन्द्व तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा अपांगता भएकाको अधिकार र अपांगताका आधारमा हुने विभेदका सवालमा राजनैतिक आन्दोलनबाट अपांगता हुन पुगेका व्यक्तिको यथार्थ तथ्यांक राखी बिना विभेद राज्यप्रदत्त सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग छ। विभिन्न हिंसा तथा राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते भइ उपचारको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी अबिलम्व उपचारको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।