अदालतको आदेश ढिलो भए चुनाव पछाडि सर्न सक्छ : गृहमन्त्री थापा

कालीकोट : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने संकेत गरेका छन्। प्रेस संगठन नेपाल कालीकोटले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए।

वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताए। 'वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्', उनले भने, 'अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ। अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला। अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला।'

गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानुनी जटिलता आउन सक्ने बताए। 'चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ', उनले भने, 'दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन।'

नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उनले उनीहरूलाई मूलप्रवाहमा आउन आग्रह गरे। निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलो चाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने पनि गृहमन्त्री थापाले बताए।

'कैयौँ घटनाबारे टुंगोमा पुग्न १२ वर्ष पनि लाग्ने गरेका छन्', उनले भने, 'सो घटनाका दोषीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ। ढिलोचाँडो दोषी पत्ता लाग्नेछ।' माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका अपांगता तथा शहीद परिवारको रोजीरोटीका विषयमा सरकार सचेत र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए।

अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा आदेश दिने विश्वास कर्णाली– यसअघि कालीकोट जाने क्रममा सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा देश प्रतिगमनतिर धकेलिने खतरा औँल्याउँदै ताजा जनादेशमै जानु राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्‍यक्त गरे।