सिन्धुपाल्चोक : भूकम्प गएको झण्डै दुई वर्ष पुगिसक्दा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकमा जम्मा २२ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको पाइएको छ। सरकारी तथ्यांकले दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा केवल २२ वटा घर मात्रै मापदण्डअनुसार दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउन योग्य देखिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प गएको ठीक एक वर्ष पुगेकै दिन सदरमुकाम चौताराबाट पुनर्निर्माण अभियानको सुरुवात गरेका थिए। अभियान सुरु भएसँगै जिल्लामा दशैंअघि ७४ हजार ९ सय ८९ लाभग्राहीको खातामा अनुदानको पहिलो किस्ता बैंक खातामा जम्मा गरिएको थियो। भूकम्पलगत्तै विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूले भूकम्प प्रभावितहरूकै लागि भनेर अर्बौं रकम सके पनि पुनर्निर्माणको यो गति हेर्दा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी बालुवमा पानीझैं भएको पुष्टि गरेको छ।
जिल्लामा भूकम्पपीडितहरूले घर निर्माण गरे-नगरेको अनुगमनको जिम्मा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको हो। सो कार्यालयका प्रमुख डा। युवराज पौडेलले यस अवधिमा कार्यालयमा आएको तथ्यांकअनुसार तेस्रो किस्तासम्म पाउनयोग्य घरहरू जम्मा २२ वटा मात्रै भएको बताए।
‘हाम्रो कार्यालयमा आएको तथ्यांक हेर्ने हो भने २२ घरले मात्रै सबै अनुदान पाउनयोग्य देखिएको छ,’ पौडेलले राजधानीसँग भने, ‘गाउँमा अरू घरहरू पनि निर्माण सम्पन्न त भए होलान्, तर प्राविधिक हिसाबले यति घर मात्रै योग्य छन्, अन्य घरलाई निर्माण भएको मान्न सकिन्न।’ पहिलो चरणमा ७५ हजार ५ सय ३७ लाभग्राहीमध्ये ७४ हजार ९ सय ८९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाइसकेका छन्।
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा आएको र सबै गाविसमा खटिएका प्राविधिकहरूले दैनिक पठाएको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा हालसम्म ५ हजार ७ सय ६८ घर निर्माण सुरु भएको छ । यसमध्ये ९ सय ८२ लाभग्राहीले मात्रै दोस्रो किस्ता माग गरेका छन् ।
माग गर्ने यस संख्यामा पनि प्राविधिकहरूले प्रमाणित गरेको घर जम्मा ४ सय २ मात्रै रहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए। १ सय ३० घर मापदण्डविपरीत रहेको र मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै दोस्रो किस्ता प्रदान गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ।
तेस्रो किस्ताका लागि पनि पीडितहरूले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । ६७ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता माग गरे पनि जम्मा २९ लाभग्राहीले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेर आएका छन्। ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा धेरैले मापदण्डमा रहेर घर निर्माण गरेको देखिँदैन,’ पौडेलले भने, ‘तथ्यले पनि यही प्रमाणित गर्छ।’ जिल्लामा घर निर्माण सम्पन्न गरेर बस्नेको संख्या पनि धेरै छ, तर त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डमा पर्दैन।
२ हजार २ सय २१ घर निर्माण सम्पन्न भए पनि त्यो मापदण्डमा नै नपर्ने र ती घरले सुविधा नपाउने पौडेलले प्रष्ट पारे। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कारण पनि पुनर्निर्माणमा समस्या भइरहेको पौडेलले गुनासो गरे।
यसअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्येक गाविसमा एक इन्जिनियर, एक ओभरसियर र सहायक ओभरसियर गरेर तीनजना प्राविधिक गाउँमा खटाउने निर्णय भए पनि जिल्लामा अहिलेसम्म पर्याप्त जनशक्ति नहँुदा समस्या भएको पौडेलले गुनासो गरे। ‘७५ जना प्राविधिक अझै अपुग छ, कसरी काम गर्नु र?’ पौडेलले प्रश्न गरे।
रक्षा व्यवस्था नहुँदा पनि प्राविधिकहरूले भटाभट राजीनामा दिन सुरु गरेको उनले बताए । ‘गाउँमा गएर प्राविधिकहहरूले तपाईंको यो मिलेन भन्दा किन मिलेन भन्दै प्राविधिकहरूलाई नै हातपात गर्न आउँछन्,’ पौडेलले भने, ‘गाउँमा सरकारको एकीकृत सेवा नहुँदासम्म समस्या हुन्छ।’
गाविसमा सचिव नियमित नबस्दासमेत घर निर्माणमा समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय निकायबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि दोस्रो किस्ताको सिफारिस हुने भए पनि धेरै गाविसमा सचिवहरू नहुँदा समस्या भएको छ। गाउँगाउँमा घर निर्माणका लागि सहयोग गर्न एनजीओ र आईएनजीओहरू क्रियाशील भए पनि संघ-संस्थाहरूले आफ्नो हुँदा मात्रै काम गरेको आरोप पौडेलले लगाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।