|
फोटोः cmprachanda.com

काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएर नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकल निर्णय माओवादीभित्र छलफलको विषय बनेको छ।

प्रचण्डको एकल निर्णयको समीक्षा गर्न शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा अधिकांश नेता प्रचण्डको कदमको पक्षमा देखिएपनि केही नेताले भने बाम गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने निर्णयको आलोचना गरेका छन्।

असार २७ गते बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले नयाँ सरकार निर्माणबारे निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डलाई दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै प्रचण्डले कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरेर सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएका थिए। नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका टोपबहादुर रायमाझीले प्रचण्डको निर्णयको आलोचना गरेका थिए।

असन्तुष्ट नारायणकाजी

नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपूर्व आफूसँग परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। शुक्रबारदेखि जारी कार्यालय समितिको बैठकमा नेता श्रेष्ठले एमालेसँगको गठबन्धन तोड्नु राम्रो नभएको भन्दै प्रचण्डको निर्णयको आलोचना गरेका हुन्। ‘पार्टीको निर्णय हामीलाई नै थाहा हुँदैन, मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्छ। नेतृत्वले एकपटक सोधेको भए के जान्थ्यो?’ स्रोतले प्रचण्डलाई श्रेष्ठले गरेको प्रश्न उद्‍धृत गर्‍यो।

स्रोतका अनुसार पार्टीको पोलिटब्युरो र कार्यालय समिति बैठकले राष्ट्रिय सरकार निर्माणबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिँदा श्रेष्ठले वर्तमान गठबन्धनको तत्काल विकल्प खोज्न नहुने सुझाव दिएका थिए। एमालेसँगको गठबन्धन तोड्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित हुन सक्ने, भारतीय गोटी बनेको आरोप लाग्न सक्ने र त्यसले पार्टीलाई बेफाइदा गर्न सक्ने भन्दै श्रेष्ठले प्रचण्डलाई ‘निर्णय लिनुपूर्व सोच्न’ सचेत गराएका थिए।

‘बाहिरी रुपमा भए पनि ओली सरकार राष्ट्रवादी देखिएको छ। ९ बुँदे सहमति र ३ बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्छ। तत्काल समर्थन फिर्ता लिने होइन, यही गठबन्धन कायम राखेर सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ’, प्रचण्डलाई निर्णय गर्ने अख्तियारी दिनुपूर्व श्रेष्ठले बैठकमा भनेका थिए। प्रचण्डले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि श्रेष्ठले तत्काल कार्यालय समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए।

प्रचण्ड जवाफ

शुक्रबारको बैठक श्रेष्ठकै आग्रहमा बोलाएको प्रष्टिकरण दिँदै प्रचण्डले कार्यालयले दिएको जिम्मेवारी अनुसार आफूले निर्णय लिएको जवाफ दिएका थिए।

‘मैले तपाईँलाई मात्र होइन, अरु वरिष्ठ नेता साथीहरुलाई पनि सोधिनँ, मैले अधिकार पाएपछि कसैलाई सोध्ने कुरा पनि भएन। कि मलाई अधिकार दिनु नै भएन’, नारायणकाजीको असन्तुष्टिको जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘मैले तपाईँलाई सोधेको भए मेरो कदममाथि तपाईँले प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले सोधिनँ।‘ शुक्रबारको बैठकमा धारणा राखेका अधिकांश नेताले नारायणकाजीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका थिए।

जनार्दनले श्रेष्ठलाई सोधे- तपाईँलाईमात्र सोध्नुपर्ने?

‘तपाईँलाई मात्रै होइन, हामीलाई पनि सोधिएको छैन। तपाईँलाई मात्रै सोध्नुपर्ने कुनै कारण छैन’, नेता जनार्दन शर्माले प्रचण्डको बचाउ गरेका थिए। बैठकमा अग्नि सापकोटा, मणि थापा, जयपुरी घर्ती, हरिबोल गजुरेल लगायतले श्रेष्ठको सोच दक्षिणपन्थी भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेको स्रोतले बतायो।

प्रचण्डले ‘वरिष्ठ नेता’ भनेपछि नेता अमिक शेरचनले ‘को वरिष्ठ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘हामी सबै कार्यालय समिति सदस्य हौँ। भोलि बरियता छुट्याएपछि वरिष्ठ र कनिष्ठ भन्नुहोला, अहिले को वरिष्ठ?’, प्रचण्डलाई उनले प्रश्न गरेका थिए।

ओली सरकारमा माओवादीको तर्फबाट नेतृत्व गरेका टोपबहादुर रायमाझीले कांग्रेससँग भएको सहमति र नयाँ सरकारको गृहकार्यबारे नेताहरु बेखबर रहेको बताएका थिए। ‘सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा कांग्रेससँग भएको सहमति र गृहकार्यबारे हामी अनभिज्ञ छौँ’, रायमाझीलाई उद्‍धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेससँगको गठबन्धन एमालेसँगको जस्तै भयो भने त्यसले खास अर्थ राख्दैन। नेतृत्वले सोचेरमात्रै निर्णय गरेको छ भन्ने विश्वास छ।‘

'मुख्य कुरा मधेस आन्दोलन'

ओली सरकारमा गृहमन्त्री रहेका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले आन्दोलरत मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सकेमात्र सरकारको औचित्य साबित हुने बताए। ‘संविधान कार्यान्वयनको सम्भावना छैन। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सरकारमा ल्याउन सकियो र आगामी निर्वाचनसम्म सरकारमा राख्न सम्भव भयो भने राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘अब बन्ने सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ।‘

शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठक शनिबार ८ बजे बस्ने भनिएता पनि अध्यक्ष प्रचण्डको व्यस्तताका कारण दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अर्को बैठक कहिले बस्ने तय भएको छैन। २३ वैशाखमा ९ बुँदेसँगै भएको ३ बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरेको भन्दै गत सोमबार माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा असार २९ गते प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। बजेट पारित गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि शुक्रबार बोलाइएको संसद बैठक साउन ६ गतेसम्मका लागि स्थगित छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.