नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य हितराज पाण्डेले हालै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको पद छाडे। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह बनाउने काम पाण्डे नेतृत्वकै कार्यदलले गरेको थियो। यद्यपी उनले स्थानीय तह कार्यान्वयनको घोषणा नगर्दै पद छाड्नुपर्यो। उनलाई विस्थापित गर्दै सरकारले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री सहित स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। अरुका लागि सजिलै मन्त्री पद छाडेका पाण्डेसँग थाहाखबरका लागि आस्था केसीले गरेको कुराकानी :
तपाईले स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेपछि संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी थुप्रै काम गर्नुभयो। नतिजामुखी काम गर्दागर्दै पनि तपाई नै किन मन्त्रालयबाट हटाइनुभयो?
मैले साउन महिनामा पदभार ग्रहण गरेको हुँ। यो हिसाबले करिव ७ महिना मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेँ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेर मैले धेरै नै महत्वपूर्ण काम गर्ने अवसर पाएँ। मेरै कार्यकालमा पुराना स्थानीय निकाय भंग गरेर ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कायम भए। त्यसलाई फाइल अथवा रजिष्टर गर्ने काम मैले नै गरेको थिएँ।
७ सय ४४ वटा स्थानीय तह लागू भएको र पुरानो संरचना भंग भएको घोषणा गर्न शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका थियौं। तर बिडम्वना बिहीबार बेलुका नै म पदबाट हटाइएँ र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा मेरो ठाउँमा आउने भएपछि त्यो ऐतिहासिक घोषणा मैले गर्न पाइन। यद्यपी अरु सबै काम मेरै कार्यकालमा गरिएको हो। जहाँसम्म म नै किन पदबाट हट्नुपर्ने भन्ने सवाल छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई अथवा हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सोध्दा राम्रो जवाफ आउन सक्छ।
तपाईलाई मन्त्रालय छाड्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? अनि तपाईले तुरुन्तै मन्त्रालयको जिम्मेवारी छोड्न तयार हुनुभयो?
मलाई प्रधानमन्त्रीले स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेर पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुभएको थियो। मेरो आवश्यकता छ भने म यही मन्त्रालयमा गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सहमतिका लागि मैले पदबाट हटेर राम्रो हुन्छ भने हट्न तयार छु भनेर जवाफ दिएको थिएँ।
म काम गर्नको लागि त्यहाँ गएको थिएँ। जागिर खानको लागि थिइनँ। मैले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ भन्ने लाग्छ। व्यक्ति भन्दा पार्टी ठूलो हुन्छ र पार्टी भन्दा राष्ट्र ठूलो हुन्छ। मैले कुनै पद छोड्दा राष्ट्रका लागि केही योगदान हुन्छ भने किन नछाड्ने भनेर म पछाडि हटेको हुँ। अहिले देशमा धेरै भन्दा धेरै दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यसको लागि आवश्यक काम कारबाहीहरु अगाडि सारिसकेको छ। जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनमा जानु आजको हाम्रो मुख्य काम हो। यी सबै कुराले गर्दा म पद छोड्न तयार भएको हुँ।
कमल थापालाई अरु नै मन्त्रालय पनि दिन सकिन्थ्यो नि! उहाँले संघीयताको विरोध गर्दै आइरहनुभएको छ, फेरि उहाँलाई त्यही मन्त्रालय दिनुपर्ने किन?
संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुलिसकेको छ। ७ सय ४४ स्थानीय तह घोषणा भइसकेको छ। हिजोका गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिहरु भंग भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा संघीयता विरोधी नै आए पनि अब यो स्थानीय तहलाई दायाँबायाँ गर्न सक्दैनन्।
अब कसैले चाहँदैमा मात्र संघीयतालाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्दैनन्। यो कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ। जहाँसम्म माननीय कमल थापालाई नै यो मन्त्रालय दिनुपर्ने किन भन्ने प्रश्न छ। यसबारेमा कमल थापा वा प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्दा हुन्छ।
तपाई प्रधानमन्त्रीको अत्यन्तै निकटको व्यक्ति भनेर चिनिनुहुन्छ। इमान्दार र उहाँको कुरा काट्न नसक्ने भएर नै तपाईलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको पो हो कि?
हो, म प्रधानमन्त्री तथा मेरो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई असाध्यै सम्मान गर्छु। मुक्ति र परिवर्तनका खातिर हामीले जतिबेला जीवन मरणको संघर्ष अर्थात जनयुद्ध गरेका थियौं, ती दिनमा म अध्यक्ष प्रचण्डलाई जति सम्मान गर्थेँ, त्यो भन्दा धेरै सम्मान आज पनि गर्छु। उहाँले दिएका निर्देशन पालना गर्नु म आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी दुबै सम्झिन्छु।
युद्धका भीषण दिनहरुमा पनि म पार्टीले जहाँ खटायो त्यहीँ जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुँ। अस्तिसम्म सरकारमा मेरो आवश्यकता पर्यो, म खटाइएँ र गर्नुपर्ने जति काम गरेँ। आज देशको अवस्थाले गर्दा सरकारबाट हट्नुपर्ने भयो। त्यो पनि मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा अध्यक्षलाई काम गर्न र सहमतिको वातावरण बनाउन सजिलो होस् भनेर नै मैले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी छोडेको हुँ।
मेरो इमान्दारितालाई कमजोरीको रुपमा लिएको भए र कुनै व्यक्तिगत लाभका लागि मलाई पदबाट हटाइएको रहेछ भने आउने दिनमा त्यसको रहस्य खुल्ने नै छ। यदि यस्तै नै हो रहेछ भने नेपाली जनताले को कस्तो रहेछ भनेर छर्लंग बुझ्नेछन् र षड्यन्त्रकारीलाई नंग्याउनेछन्।
कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। काम गर्दा कर्मचारीको व्यवहार कस्तो पाउनुभयो?
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र जति सर्वसुलभ, व्यवस्थित र पाको तथा भरपर्दो हुनुपर्ने हो त्यति भइसकेको छैन। जिम्मेवार तहमा रहेका कर्मचारी पनि समयमा कार्यालय नआउने, समयमै काम नगर्ने र पुरै समय कार्यालय नबस्ने गरेको मैले देँखेँ। मैले उहाँहरुसँग पटक पटक छलफल गरेको थिएँ। जनतामुखी भएर काम गर्नको लागि सल्लाह दिने गरेको थिएँ। मन्त्रालयमा रहेका बेला आधारातसम्म काम गर्दा सहसचिवदेखि अन्य कर्मचारीहरुले मलाई जसरी सहयोग गर्नुभयो। यसको उच्च मुल्यांकन गरेको छु। कर्मचारीहरुको सहयोगले नै मैले काम गर्न सकेको हुँ।
आगामी दिनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका चुनौतीहरु के—के हुनसक्छन् ?
भर्खरै स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ। यसलाई मूर्त रुप दिँदै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ। जनतालाई राज्यको तर्फबाट दिने सेवा सुविधा सर्वसुलभ बनाउनका लागि छ हजार भन्दा बढी वडाहरु निर्माण गरिएको छ। यी वडाहरुमा आवश्यक कर्मचारी खटाउनुपर्नेछ। जनताहरु सबै कुरामा स्पष्ट भइसकेका छैनन्। संघीयता विरोधीले धेरै भ्रम छरेका छन्। ती भ्रम चिर्दै जनतालाई परिर्वतनको आभास दिनुपर्नेछ।
अब तपाईको भूमिका के हुन्छ?
मन्त्रालयबाट पदमुक्त भएपछि स्वतन्त्र तरिकाले जनताको घर दैलोमा जाने बाटो खुलेको छ। म गोरखा क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ। त्यो हिसाबले जनताका काम गर्नका लागि संसदमा मेरो भूमिका रहनेछ। त्यसबाहेक नेकपा माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर सदस्यको जिम्मेवारीमा छु। पार्टीले दिएका जिम्मेवारीहरु निर्वाह गर्नेछु।
आइतबार बेलुका नै मैले मन्त्री क्वार्टर छोडेर आफ्नो डेरामा फर्किएको छु। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर छोटो समय भएपनि जनताको काम गर्ने मौका पाएँ। आगामी दिनमा पनि मेरो आवश्यकता परेछ भने कुनै पनि ठाउँमा रहेर काम गर्नेछु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।