वडाध्यक्षलाई ठेकेदारले धम्की दिए, कारबाहीको साटो फिर्ता गरियो चाबी
वडाध्यक्षलाई ठेकेदारले धम्की दिए, कारबाहीको साटो फिर्ता गरियो चाबी
सिमरा : मापदण्डविपरीत खोला खनिरहेको भन्दै स्थानीयले उजुरी दिएपछि जितपुरसिमरा उपमहानगर–१ का वडाध्यक्षसहितको टोलीले बुधबार साँझ दुधौरा खोला पुगेर एक्जाभेटरको चाबी खोस्यो।
ठेकेदारले बस्ती, वन क्षेत्र र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा निमार्णाधीन पुल नै जोखिममा पर्ने गरी ठुल्ठूला खाल्टा बनाएर खोला खनेको भन्दै स्थानीयले उजुरी दिएका थिए।
स्थलगत रुपमा हेर्दा दुधौरा खोलाको १ नं प्वाइन्टमा उत्खनन गरिरहेका ठेकेदारका साधनले ३ देखि ४ मिटर गहिराइ र हलखोरिया सामुदायिक वन क्षेत्रसमेत नोक्सान पुग्नेगरी जथाभावी एक्जाभेटर चलाएका थिए।
तर एक्जाभेटरको चाबी खोसेका वडाध्यक्ष हीराबहादुर गुरुङलाई केही मिनेटमै ठेकेदारले चाबी खोस्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो भन्दै हप्काए।
ठेकेदारको हप्काइ खाएका वडाध्यक्षले ढाडस पाउने उद्देश्यले नगरप्रमुख कृष्ण पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेललाई जानकारी गराए। तर, नगर प्रमुखले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
प्रमुख प्रशासकीय पोखरेलले तत्काल ठेकेदारको चाबी फिर्ता गर्न उल्टै निर्देशन दिए। ठेकेदारलाई सचेत नगराएसम्म चाबी फिर्ता नदिने अडान लिएका वडाध्यक्ष गुरुङले स्थलगत रुपमा हेर्न खोलामा आउन आग्रह गरेका थिए।
वडाध्यक्षको पटक पटकको आग्रहपछि डेढ घन्टापछि खोला पुगेका पोखरेलले ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो एक्जाभेटरको चाबी फिर्ता गर्दै नगरपालिकाको राजस्व मार्न नहुने प्रतिक्रिया दिए।
‘हाम्रो आँखाले मापदण्डविपरीत एउटै प्वाइन्टबाट जथाभावी धेरै माल उठाएको, ठूला ठूला खाल्टा बनाएर खनेको वन क्षेत्र नोक्सान गरेको देख्दा देख्दै नगरपालिकाले कारबाही गर्दैन, उल्टै ठेकेदारको पक्षमा लागेर बोल्दा हामी पंगु बन्छौं’, वडाध्यक्ष गुरुङले भने।
चालु आर्थिक वर्षको लागि उपमहानगरले आफ्नोअन्तर्गतका ३ वटा (दुधौरा,बालगंगा र पसाहा) खोला कलैया उपमहानगर–१६ का वडाध्यक्ष शेषनाथ प्रसाद साहको ठेक्का कम्पनी विनोद साह निमार्ण सेवासँग उत्खनन सम्झौता गरेको छ।
नगरपालिकाले ३ वटा खोलाबाट ९४ लाख घनफिट उत्खननका लागि भ्याटबाहेक १३ करोड ७६ लाखमा विनोद निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेको हो। खोलामा उत्खनन अनुमति लिनुपूर्व नै नगरपालिकाको किर्ते छाप र रसिद प्रयोग गरेका ठेकेदारले जथाभावी खोला खन्दा कारबाही गरिनुको साटो राजस्व मर्ने बहनामा प्रोत्साहन भइरहेको वडा–१ का सदस्य रामचन्द्र लामाले बताए।
नगरपालिकाले आफैंले गरेको सम्झौताविपरीत बुधबार खोला उत्खनन र नदीजन्य सामग्री घाटगद्दी भइरहँदा नगरका कोही पनि कर्मचारी तथा प्राविधिक त्यहाँ थिएनन्। नगरपालिकाले आफ्ना प्राविधिक तथा कर्मचारीको साटो नेकपाका केही युवालाई खोला अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ।
घाटगद्दी आवश्यक छैन : प्रमुख प्रशासकीय पोखरेल
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलले ठेकेदारले उत्खनन गरेको माल घाटगद्दी गर्न आवश्यक नभएको बताएका छन्। बुधबार वडाध्यक्षले खोसेको चाबी ठेकेदारलाई फिर्ता गर्दै पोखरेलले खोलाबाट उठाएको माल सोझै बेच्न सक्ने बताएका हुन्।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन तथा नगरपालिका र ठेकेदारबीच भएको सम्झौतामा समेत खोलाबाट उठाएको नदीजन्य सामग्री सोझै बिक्री वितरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
तर प्रशासकीय प्रमुख पोखरेलले भने यसलाई इन्कार गरे। खोलामा मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको विषयमा उनले १४ करोडमा खोला ठेक्का लगाएकले ठेकेदारको चाबी नखोस्न वडाध्यक्षलाई निर्देशन पो दिए।
‘खोलाबाट कति माल उठ्यो भन्ने विषयमा हामीसँग ठेली छ, त्यो हिसाब निस्कन्छ’, पोखरेलले भने, ‘खोलै ठेक्का नलगाए पनि हामी कर्मचारीलाई तलब त संघीय सरकारले खुवाएकै छ, होइन भने बरु खोलै ठेक्का नलगाऊ, तर पटक पटक ठेकेदारको चाबी खोस्ने काम राम्रो होइन’, वडाध्यक्षप्रति लक्ष्य गर्दै पोखरेलले भने।
जवाफमा वडाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘खोला अनुगमन गर्ने हामीलाई अधिकार छैन भने छैन भन्नुस्, होइन भने यत्रो जथाभावी खनेको रोक्दा नगरले हामीलाई साथ दिन्न, पैसा सबैभन्दा ठूलो हो भने हामी खोला आउँदैनौ।'
'ठेकेदारले मापदण्डविपरीत खनेको देखेर एक्जाभेटरको चाबी खोसका हौं, हामीले मेयरसाब र प्रशासकीय प्रमुखलाई खबर गरिसक्यों,' वडाध्यक्ष गुरुङले थाहाखबरसँग भने, 'यति धेरै जथाभावी खनेको छ कि खोलाले चारैतिर धार बनाएर गएको छ, यसले वन क्षेत्र, निमार्णधीन दुधारौ पुल र बस्तीलाई समेत क्षति पुर्याउने देखेर हामीले रोकेका हौं।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।