काठमाडौं : गाउँपालिका¸ नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या किटान नगरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगको म्याद सकिने दिन सोमबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण स्थानीय निर्वाचनपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि टुंग्याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गरेर आफूहरुले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक नगर्दा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको किटान गर्ने काम गर्न समय अपुग भएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए। सरकारले उक्त स्थानीय तहको संख्या फागुन २७ गतेमात्र सार्वजनिक गरेको र फागुन मशान्तमा आयोगको म्याद सकिने भएकाले छलफल नै गर्न नपाएको उनले बताए।
'विषयको गाम्भीर्यतालाई हेरेर यो विषय स्थानीय तहम छलफल हुन जरुरी छ। अब छिट्टै चुनाव पनि हुँदैछ। चुनावपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउनुनुहुनेछ' सोमबार कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पौडेलले भने 'हामीले छुट्याएका आधारमा टेकेर सरकारले उहाँहरुसँग छलफल गरेर त्यो विषय अगाडि बढाउनुपर्छ।'
एक वर्ष अवधि रहेको आयोगको म्याद सोमबार नै सकिएको छ। सोमबार आयोगले सरकारलाई २ सय २८ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र किटान गर्न सुझाव दिएङ्को छ। 'हामी सबै काम गरेर विट मार्न चाहन्थ्यौं हामीले चाहँदा चाहँदै सकेनौं' अध्यक्ष पौडेलले भने 'विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न हामीलाई वडा तहसम्मको गरीबीको तथ्याङ्क चाहिन्छ, तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग जिल्ला तहको भन्दा उपलब्ध भएन।'
सरकारले चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना निर्धारण गरेको प्रतिवेदन चाँडै नै मागेपछि आयोगलाई काम गर्न समस्या भएको अध्यक्ष पौडेलले बताए। 'चुनाव गर्ने भनेकाले हामीले पहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण गर्यौं, त्यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएकाले त्यो हाम्रो सम्पत्ति भएन। हामी नैतिक बन्धनमा पर्यौं' उनले भने ' हामीले प्रतिवेदनमा संख्या र सीमाना तोक्न किन सकेनौं भनेर प्रष्ट भनेका छौं। यो कन्टेक्स्टमा के गर्न सक्थ्यौं, त्यही गर्यौं।' आफूहरुले पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको दावी गर्दै आयोगले आफूहरुले बनाएको आधारमा टेकेर सरकारले जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने कार्यादेश पनि रहेको आयोगले महानगरपालिकामा सचिव स्तरको कर्मचारी खटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा सहसचिव र सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपसचिव स्तरको कर्मचारी खटाउन सुझाव दिएको छ। तत्काललाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा भने शाखा अधिकृतबाट काम चलाउन सकिने पनि आयोगले सुझाव दिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।