|
फाइल फोटो

काठमाडौं : जलसम्बन्धी सम्पू्र्ण पक्षको एकीकृत व्यवस्थाका लागि ल्याउन लागिएको जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले जनाएको छ। त्यसका लागि हालसम्म काठमाडौंका साथै देशका चार विभिन्न क्षेत्रमा छलफलसमेत भइसकेको छ।

छलफलबाट आएका प्रतिक्रिया र सरोकारवाला निकायको सुझाव लिई त्यसलाई समेट्ने काम सकिएपछि मस्यौदा तयार हुनेछ। पानी सम्बद्ध ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय साथै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुझाव मागिने आयोगको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

'समुन्नत नेपालको निमित्त सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय मूल्य अधिकतम हुने गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ' नीति तयार गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ। विगत लामो समयदेखि आवश्यकता महसुस भएर पनि नबनेको जलस्रोत नीति अब भने बन्ने पक्का भएको हो।

'यो नीति प्राथमिकतामा नपरेका कारण विगतमा पटकपटक लेख्ने कोसिस भएर पनि लेखिएन,' जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले भने, 'राज्य पुनर्संरचनाको समय भएकाले नीतिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म काम, कर्तव्य र अधिकार वितरणको पक्षलाई समेत समेटेको छ।'

के छ मस्यौदामा ?

- जलस्रोतको स्वामित्व, पानीमाथि उपयोगकर्ताको अधिकार तथा कर्तव्य, आदि विषयमा स्पष्टता हुने गरी कानुनी व्यवस्था। 

- बेसिन योजना तथा गुरुयोजनाहरुको अधिनमा रही जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका लागि अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट ।

- विद्युत् क्षेत्र र जलस्रोत क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न तथा सम्बन्धित उपभोक्ता एवम् लगानीकर्ता दुवैका हक, अधिका संरक्षण गर्न दुई अर्धन्यायिक नियमन आयोगको गठन।

- पानीको समानुपातिक वितरणका लागि जलाशय तथा सुरुङको प्रयोगमा जोड ।

- एउटै कार्यमा विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिका संलग्नतामा हुने दोहोरोपन हटाइने । आदि ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.