विवादमा श्रृखंलाबद्ध लय, घोषणापत्रमा भुल्ने दुई तिहाइ

|

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार तीन वर्ष पूरा भएको छ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भई दुई तिहाइ नजिकको मत ल्याएर ओली २०७४ फागुन ३ प्रधानमन्त्री बनेका थिए।  

दुई तिहाइ नजिकको शक्तिसहित सरकारमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनअपेक्षित काम गर्न सकेनन्। ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार तीन वर्ष पूरा गर्दा आफ्नै कार्यशैलीले आलोचनाको भुमरीमा परिरह्यो। आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोले सरकारले घोषणापत्रको एक छेउ कामसमेत गर्न सकेन। 

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा आत्मसाथ गर्दै अघि बढेको अवस्थामा एकपछि अर्को विवादमा फस्दै ओली सरकारको यहाँसम्मको समय प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा बित्यो। सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही महत्वपूर्ण काम गरेको भए पनि ती कामलाई पनि आफ्नै कार्यशैलीले ओझेलमा पारिदिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार तीन वर्ष पूरा गर्दै गर्दा सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले बाहेक अरु कसैले यतिको काम गर्न नसकेको फेहरिस्त सुनाए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पूर्ण रुपमा सफल भएको बताइरहे पनि यो जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन। चुनावमा गरेका धेरै बाचा पनि अलपत्र छन्। तर, सरकारले जनताको माग सम्बोधन र विकासमा फड्को मारेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न छाडेका छैनन्।

भारतीय नाकाबन्दीबीच राष्ट्रवादी अडानका कारण लोकप्रिय बनेका ओलीको दोस्रो इनिङ कमजोर देखियो। ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि एकपछि अर्को काण्डमा जोडिँदा सरकार पूरै रक्षात्मक अवस्थामा छ। यसबाट ओलीले सहयोगी छान्दा आज्ञाकारीको आवरणमा रहेकालाई मात्र प्राथमिकता दिए। जुन प्रत्युत्पादक साबित भयो। 

नक्सा ल्याएर लोकप्रिय तर भारतसँग खुल्न सकेनन् ओली

ओलीले नाकाबन्दीपछि भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक त गरे। चर्चा पनि कमाए। संसदबाट पूर्ण बहुमतका साथ नयाँ नक्सा निकालेर भारतसँग वार्ताको ढोका पनि खोले। यद्यपि नयाँ नक्सा ओलीले भारतसँग त्यसको विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न सकेनन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन टेलिफोनसमेत गरेका ओलीले सीमा समस्याबारे पनि खुलेर कुरा उठाउन सकेनन्। वार्ताको टेबुलका बस्न सकेनन्।  

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले केही समस्यासँग पौंठेजोरी खेल्दै सरकार बढिरहेको छ। सरकारले पछिल्ला एक वर्षमा केही राम्रा उपलब्धि पनि भएका छन् ।

आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको तथ्यांक सरकारले प्रस्तुत गर्दै आएको छ। ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई विकास वर्षको रुपमा व्याख्या गरियो। तर काम भने देखिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीले रेल र पानीजहाजको नाराले खुबै चर्चा पायो। यो विषय सरकारको दाबीमा मात्र सीमित रह्यो। यसबारे देखिने गरी अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। 

जनताले कम्तीमा आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्। सरकारले केही भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणको कामबाहेक विदेशी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको भ्रमण गरायो। करिब २४ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गरे। यसलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ। 

मंसिर ५ को त्यो निर्णय 

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा धेरै आलोचनाको केन्द्र बन्यो संसद् विघटन। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रबाट आफू विरुद्धको मोर्चाबन्दी सम्हाल्न नसक्ने देखेपछि मंसिर ५ मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए।  

संसद् विघटन गरेर ओलीले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरे। जसका कारण पार्टी नै दुई कित्तामा बाँडियो। यो मुद्दा अहिले निर्वाचन आयोगमा   रोकिएको छ भने संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ।  

संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षको नेकपा देशव्यापी चुनावी दौडधुपमा छन्। नेकपाको असन्तुष्ट अर्को समूह संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सडक संघर्षमा छ। आम हड्तालसम्म गरिसकेको यो पक्षले आइतबार मात्रै चौथो चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। 

संसद् विघटनपछि प्रचण्ड–माधव पक्ष मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै ओलीको कदमविरुद्ध लागिरहेका छन्।  

कामचलाउ सरकारको नियुक्ति 

संसद विघटन गरेपछि ओली सरकार कामचलाउ भएको छ। तर प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलका अनुसार ओलीले आफ्नो निर्णयविरुद्ध आफैं निर्णय गरेका छन्।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति, भूमि आयोगमा समेत गरिएको नियुक्तिलाई पोखरेलले गैसंवैधानिक करार गरे। आइतबार(हिजो) निर्वाचन आयोगले डाकेको राजनीतिक दलका नेतासँगको छलफलमा पोखरेलले यस्तो बताएका थिए।

निरन्तर विवाद 

ओलीले सरकार एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर विवादमा फस्दै आयो। दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, गुठी विधयेक, सीमा विवाद, भ्रष्टाचार काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, लतिता निवास जग्गा प्रकरण, मानव अधिकार आयोगको विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, अमेरिकी परियोजना (एमसिसी) लगायतमा सरकार निरन्तर विवादित बन्यो। यसले ओली सरकार पछुताउने अवस्थामा पुग्यो।

गुठीसम्बन्धी विधेयकका कारण त काठमाडौंबासी नेवार समुदायले सरकारलाई नराम्रो झट्का दियो। उनीहरुले गरेको आन्दोलनले मानव सागरकै रुप लिन खोजेपछि भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले अघि बढाएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भयो। सीमा विवादमा पनि भारतसँग कमजोर कूटनीतिक व्यवहार देखाउँदा सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो। 

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासका पात्रहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार आरोपमा जोडिएपछि सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भयो। पार्टी र सरकारबीचको समन्वय अभाव, सुन प्रकरण, निर्मला पन्त र भागरथी भट्ट हत्या प्रकरणमा पनि सरकार नराम्ररी चुक्यो।  

ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनीसँग रुष्ट भइरहे। पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सरकार नभएको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको खेमाले निरन्तर सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरह्यो। सरकारले काम थोरै काम र आश्वासन धेरै बाँडेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदसमेत सरकारप्रति खनिए।

काम एकातिर, कुरा अर्कातिर!

प्रधानमन्त्री ओली जहाँ गए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री नजिकका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचार आरोपबाट अझै बाहिर निस्कन सकेनन्।

ओलीका विश्वासपात्र निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको सेक्युरिटी प्रिन्ट खरिद प्रकरणमा ७० करोडका कमिसन बार्गेनिङ गरेको टेप, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा महासचिव विष्णु पौडेल प्रकरणका साथै कोरोना संकटग्रस्त अवस्थामा चीनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विवादमा मुछिए।

बालुवाटार जग्गा छोराको नाममा किनेका महासचिव पौडेलले भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिने भएपछि रातारात उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गरे। प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपछि ओलीका अर्का विश्वासपात्र बाँस्कोटाको मन्त्री पद नै गुम्यो।

पछिल्लो समय ओम्नी ग्रुपलाई २० प्रतिशत महँगको चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का दिएपछि पोखरेल र ढकाल विवादमा तानिए। पोखरेल कोभिड–१९ रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक हुन् भने ढकाल विभागीय मन्त्री। यो प्रकरणमा चर्को आलोचना भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का नै रद्द गर्यो।  प्रधानमन्त्री वरिपरि रहिरहने व्यक्तिहरुको कारण सरकार आलोचनाको तारो बनिरह्यो। 

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रबाटै एकपछि अर्को काण्ड बाहिरिदै गर्दा ओलीले अझै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार आएको दाबी गरिरहेका छन्। सरकारको तीन वर्षे प्रगति सुनाउँदै भने, ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ। दुराचार र दुराचारीबारे मुखमा पानी हालेर म बोल्दिनँ, कसैको मुख हेरेर कारवाही हुँदैन।’

अर्थतन्त्रमा आसलाग्दा कुरा  

ओलीले आफ्नो प्रगति सार्वजनिक गर्दै सरकारले हालसम्म इतिहासकै धेरै र राम्रो काम गरेको दाबी गरिरहे। आफ्नै पार्टीभित्रैबाट काममा केही बाधा पुगेको सुनाउँदै सरकारले विकास निर्णय र सुशासनको क्षेत्रमा फड्को मार्ने गरी काम गरेको जिकिर गरे। 

‘मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त थियो। थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पूरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो’, उनले भने, ‘दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भयो । बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिष्ट’ले नेपाललाई १० उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश भने गर्‍यो।’

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको ओलीले दाबी गरिरहे। सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएको दाबी गर्दै भने, ‘यही बेला हामीले मात्र होइन, संसारमा कसैले पनि नसोचेको कोभिड–१९ को महामारी आयो। यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो।’ 

कोरोनाले खुम्चिएको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किंदै गरेको ओलीले बताइरहे। ‘चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाका केही तथ्यांकले हाम्रो अर्थतन्त्र, पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ। अर्को वर्ष, पन्ध्रौँ योजनाले प्रक्षेपण गरेको १० प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ’, उनले भने। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.