काठमाडौं महानगर कसैलाई बेरोजगार देख्दैन

काठमाडौं : संघीय राजधानी रहेको देशकै जेठो काठमाडौं महानगरपालिकामा अन्यत्रभन्दा बढी सेवासुविधा हुनु स्वाभाविक हो। सुविधासम्पन्न अस्पताल, विश्वविद्यालय तथा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने चीज-बस्तु महानगरपालिकाभित्र पाइने भएकोले यहाँ जनसंख्याको चाप पनि बढी छ।

बाहिरी जिल्लाबाट आएर बसोबास गर्ने मानिसको संख्या महानगरपालिकामै बढी छ। नागरिक यतै केन्द्रीकृत हुने, तर रोजगारी पर्याप्त नहुने समस्याले उपत्यकाको नदीकिनार शहरी झोपडपट्टीले ढाकिँदैछ।

नक्कली सुकुम्बासीबाहेक त्यहाँ बस्ने धेरै मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि छन्‌। उनीहरूसँग सजिलै छाक टार्न आय गर्न सकिने रोजगारी छैन। 

कोठा भाडामा लिएर बस्नेदेखि सम्पत्ति र आयस्रोत सुक्दै जाने तथा रोजगारी नपाउने समस्या भोगिरहेका रैथानेहरूको संख्या पनि महानगरमा नि:सन्देह निकै धेरै छ। कोरोना महामारी उच्च बिन्दुमा रहेका बेला खुला स्थानमा दाताहरूले बाँडेको खानेकुरा खोज्दै आएका भोका मानिसहरूको ताँतीले नै काठमाडौं बेरोजगारहरूको पनि केन्द्र रहेको पुष्टि गरेकै हो।

तर, बेरोजगारीको समस्या चुलिँदै जाँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिका मस्त निन्द्रामा छ। महानगरका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बेरोजगारको अत्यास र पीडा देख्नै चाहँदैनन्‌। त्यसैले त, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरलाई प्राप्त १ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। अहिलेसम्म महानगरले बेरोजगारको तथ्यांक नै निकालेको छैन।​

महानगरभित्र सामाजिक सुरक्षाको स्थिति दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा भन्दापनि कमजोर रहेको सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ। महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र न पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेको छ, न त कति मानिस बेरोजगार छन्‌ भन्ने तथ्यांक नै राखिरहेको छ।

विभिन्न निजी संघ-संस्था तथा व्यवसायिक घरानाले केही लाख मानिसलाई काम दिएपनि दैनिक झन्डै ४० लाख मानिसले आश्रय लिने महानगरमा चाहिएका बेला काम पाउनु आकाशको फल, आँखातरी मर  सरह छ।

महानगरले रोजगारीको नाममा सफाई कार्यक्रम, मन्दिरमा रङरोगन तथा भवन निर्माणमा केही सय मानिसलाई लगाउने काम गरिरहेको छ। यसलाई नै नगरका अधिकारीहरू उस्तै परे 'बेरोजगार अन्त्यको महाअभियान' भन्न बेर लगाउँदैनन्‌।

'बेरोजगारको लगत संकलन गरिन्छ'

कार्यपालिकाको बैठकमा आफूले महानगरभित्र रहेका बेरोजगारको लागत संकलन गर्न जोड दिन कुरा उठाउने वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष तथा महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन्।

उनका अनुसार धेरै महानगरवासी बेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुन चाहँदैनन्। काम गर्न चाहने र सीप भएका मानिसलाई महानगरपालिकाले काम दिने गरेको छ।

प्रत्येक वडामा बेरोजगारको लागत संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। उनले भने,'शिक्षित मानिसलाई विभिन्न जनचेतना मुलक काम दिने गरिएको छ, सीप भएकालाई विभिन्न निर्माण कार्य सम्बन्धी काममा लगाइन्छ।'

काम गर्छु भन्नेलाई रोजगारीका लागि वातावरण मिलाइदिने उनको भनाई छ।

बेरोजगार मानिसको तथ्यांक छैन

महानगरपालिकाले काम नगर्ने मानिसको तथ्यांक राख्न नसक्दा बेरोजगार संख्या थाहा हुन र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको महानगरपालिकाका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख दीपक अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म बेरोजगार मानिसको तथ्यांक राख्न सकिएको छैन। वडा कार्यालयमा आएका बेरोजगार मानिसको तथ्यांक राख्ने प्रयास गरिएको छ।

'महानगरपालिकामा काम खोज्न आउने मानिसको संख्या धेरै भए पनि भनेजस्तो काम उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,' उनले भने, 'योग्यता र क्षमता अनुसारको काम दिन सकिएको छैन।'

महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन। महानगरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कूल १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेपनि उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको अधिकारीले बताए। 

महानगरपालिकामा काम गर्नेलाई मासिक तलब दिने

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा महानगरपालिका अन्तर्गत रोजगार कार्यक्रमका संयोजक भरत ओलीका अनुसार महानगरपालिकासँग संयन्त्र नै नभएकाले बेरोजगार मानिसको तथ्यांक राख्न सम्भव छैन। क्षमता र सीप भएका मानिसलाई काम दिनसक्ने पूर्वाधार पनि निर्माण भएका छैनन्।

उनले भने, 'गत वर्षमात्र ४ सय भन्दा बढी मानिस बेरोजगार फारम भर्न आएका थिए। यस पटक बेरोजगार मानिसको लागत तथा काम खोज्न आउनेको लागि यही महिनादेखि फारम खुल्दैछ।'

गत वर्ष दैनिक काम गर्न आउनेलाई महानगरले ज्यालास्वरुप दैनिक ७ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। यस पटक एक सय दिन काम गर्नेलाई मासिक तलब दिने महानगरको योजना छ। एक कामदारले १३ हजार ४ सय ५० उपलब्ध गराउने योजना रहेको संयोजक ओलीले जानकारी दिए।