आफ्नै प्रशंसा गर्न कहिल्यै छाड्दैनन् प्रधानमन्त्री ओली

|

काठमाडौं : वाम गठबन्धनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दुई तिहाई नजिकको मत ल्यायो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा बाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएपछि दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएको थियो। 

बहुमतको साथ निर्वाचित भएपछि नेकपाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत चयन गरेर पठायो। त्यही सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको छ। जनतालाई पाँच वर्षको स्थायी सरकारको आश्वासन र विकासको भर्‍याङ देखाएर गएको वाम गठबन्धले जनतालाई बाँडेको सपना अलपत्र छ। 

यता, जनताले ठुलो अपेक्षासहितको दुई तिहाई मत दिएर पठाएको बहुमत प्राप्त सरकारले तीन वर्ष बित्न नपाउँदै पार्टीको विवाद थेग्न नसकेपछि संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। ओलीले संसद भंग गरेपछि नेकपाका असन्तुष्ट पक्ष संसद पुनःस्थापनाको माग सहित सडक आन्दोलन गरिरहेको छ।  

आफ्नो प्रशंसा गर्न कहिल्यै छाडेनन्

सरकारले घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालसहितको नेताहरुसँग प्रतिपक्षी दलले समेत प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्न छाडेनन्। तर, ओलीले भने आफ्नो सरकारले इतिहासमा अहिलेसम्म धेरै र उत्कृष्ठ काम गरेको दाबी गर्न छाडेका छैनन्। 

सोमबार आफ्नो नेतृत्वको सरकार तीन वर्षमा पुगेको अवसरमा ओलीले भने, ‘म स्मरण गर्दैछु– हामीले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई ‘राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्ष’ मानेका थियौँ। अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदमार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थियौँ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेका थियौँ।’

ओलीले सरकार सम्हालेदेखि भौतिक, सामाजिक आर्थिक, सुशासनको सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरिरहे। 

‘मैले सरकारको पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भनेझैँ, दोस्रो वर्षलाई समृद्धिको आरम्भ वर्षका रुपमा उल्लेख गरेको थिएँ। चुनावको घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम, बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा तादम्यता छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएकाले सरकारको तर्फबाट घोषणा पत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता, दुई आर्थिक वर्षका नीति÷कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय, त्यसको लागि गरिएको बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयनको स्थिति सहितको सचित्र प्रकाशन संघीय संसदमा वितरण समेत गरेको थिएँ’ ओलीले भनेका थिए।  

उनले आफ्नो सरकार आएपछि जनताको पक्षमा ठुला उपलब्धि भएको दाबी गरिरहेका छन्।

जनताको काम छाडेर रेल पानीजहाज तिर!

जनताको आवश्यक पुर्वाधार सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन। ठुला आशालाग्दा घोषणापत्र जनतासामु छरेर बहुमतको प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीको ध्यान रेल र पानीजहाजतिर केन्द्रीत भयो। 

प्रधानमन्त्रीले सरकारको सम्हालेको एक वर्ष पूरा नहुदै पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे। तर, अहिले त्यो कार्यालय बेकामे बनिरहेको छ। 

यस्तै, चेन्नईमा बनाइएका दुईवटा डिजेल, इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट रेल असोजमा जनकपुर ल्याइयो। तर, चेन्नाईस्थित कोंकन रेल्वे कर्पोरेसनले बनाएका यी दुई रेलको स्वागतमा असोजमा हजारौँ जनकपुर बासी स्टेसनमा स्वागत गरेर अहिले त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ। रेल र पानीजहाजको कुरा बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको भएपनि अहिले सफल हुन सकेको छैन।

तर, प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेल, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, विरगञ्ज–काठमाडौं रेल, नागढुंगा– नौबिसे सुरुङ, बेत्रावती–स्याप्रुबेशी सुरुङ, टोखा–छहरे सुरुङ, थानकोट–चित्लाङ सुरुङ, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ, कोलकता–साहिबगञ्ज–कालुघाट–नेपाल जल यातायात लगायतको कार्यलाई थालनी गरेको दाबी गरिरहे। 

सुशासनमै प्रश्न 

प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक कार्यक्रममा भन्ने गर्छन्, ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ तर, उनी निकट कै व्यक्तिहरुको नाम पटक पटक अनियमितमा जोडिरहेका छन्। 

सोमबार पनि भने, ‘गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘म आफु भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’। आज फेरि एकपटक दोहोर्‍याउन चाहन्छु,‘दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाला होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ। कारबाही गर्ने-नगर्ने फैसला लिइन्नँ।’ 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई र गराइमा विल्कुलै फरकपन देखिन्छ। ओली निकटको व्यक्तिहरु उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, गोकुल बाँस्कोटा लगायतको अनियमितमा मुछिरहेका छन्।  

घोषणापत्र अनुसार छैन काम 

बाम गठबन्धनले चुनावमा गरेका घोषणापत्र र ओली नेतृत्वको सरकारको गति एकअर्कासँग तालमेल नमिल्ने खालका देखिएका छन्। सरकारले पहिलो वर्षबाट काम आरम्भ गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारासहित अघि बढेको थियो। 

तर, ओली नेतृत्वको सरकार क्षमताभन्दा ठुला लक्ष्य र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको कारणले घोषणापत्र अनुसार चल्नै नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। 

सरकारले आफ्नो तीन वर्षको उपलब्धिलाई सार्वजनिक गर्दै गर्दा घोषणापत्रअनुसार टेकेर चल्नै नसकेको प्रष्ट भएको जानकारहरु बताउँछन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँदै समाजवादको लक्ष्यमा सरकार क्रियाशिल भइरहेको तर्क गर्छन्।

सरकारले विकास तथा समृद्धिको नागरिक अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानका चार स्तम्भलाई सुदृढ गर्नका साथै नागरिकका मौलिक अधिकारका सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, काम तथा रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास सहित राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। 

किन मागेका थिए भोट?

हामी पुनः एकपटक जोड दिन चाहन्छौं : 

(क) कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरू नै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल नेतृत्वदायी शक्ति भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षाका लागि वामपन्थीको बहुमतको सरकार आवश्यक छ।

(ख) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने संघर्षको राष्ट्रियताका सवालमा सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका पाँच स्तम्भलाई सदृढ गर्न चाहन्छौं।  मुख्य नेतृत्व र वाहक शक्ति हामी कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू भएकाले परिवर्तनको मूलमर्म एवं भावसहित नेपालको संविधान पालना गर्न र गराउन पनि संसद तथा सरकारमा वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ। 

(ग) नेपाली स्वरूपको लोकतन्त्रको प्रयोगबाट ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली’ र ‘समाजवादउन्मुख’ सामाजिक– आर्थिक रूपान्तरणलाई सफल पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूबाट मात्र सम्भव छ। नेपालको सर्वोपरि विकासका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई अत्यधिक रूपमा उपयोग र परिचालन गर्न पनि वामपन्थीहरूको नेतृत्व अपरिहार्य छ। 

(घ) एकैपटक सबै क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न, जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूबाहेक अरूबाट सम्भव छैन। छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा समेत हामीले आफूलाई सही साबित गरेका छौं। त्यसैले, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ। 

(ङ) शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्न, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी सरकार अनिवार्य छ।
 
(च) मजदुर, किसान, श्रमजीवी, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित एवं पिछडिएका जनसमुदायको स्वाभिमान एवं हकहितका विषयहरूलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा स्थापित गर्ने काम कम्युनिस्टहरूबाटै भएको हो। यसको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय एकता सृदृढ गर्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको अगुवाइ अपरिहार्य छ। 

(छ) इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ। छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व  गर्ने अवसर पाउँदा समेत हामीले आफूलाई सही साबित गरेका छौं। त्यसैले, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ।

(ज) राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै निम्ति हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टी र वामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौं। हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ।

(झ) नेपालको संविधानले निर्देशित गरेअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी नेपालको हित र स्वाभिमान प्रवद्र्धन गर्न पनि हाम्रो आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ। नाकाबन्दीजस्ता संकटका घडीमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरेर हामीले आफूलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरेका छौं।

बाम गठबन्धनको घोषणापत्रको पूर्णपाठ :

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.