फेरि पनि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा कांग्रेस
फेरि पनि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा कांग्रेस
काठमाडौं : विभाजित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद अब संसद् प्रवेश गर्ने भएको छ। संसद् पुनःस्थापनापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते ४ बजेका लागि संसद् बैठक आह्वान गरेकी छन्। बैठकको लागि संसद् सचिवालयले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ।
संसद् पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आउने सोचिरहेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीको राजीनामा नआउने भएपछि अर्को रणनीति तयारी गर्नका लागि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ।
पार्टीभित्रको विवाद अब संसदमा प्रवेश गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्छ? भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट ‘टसमस’ हुने अवस्थामा छैनन्।
यता प्रचण्ड–माधव पक्षले भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को साथ खोजिरहेको छ। तर, कांग्रेस र जसपाले नेकपा विभाजनले औपचारिकता नभएको भन्दै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ।
त्यसैले संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि लड्डु खाएका नेकपा अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई संसदमा फेस गर्न 'फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै' पर्न गएको देखिन्छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि आफैले विघटन गरेको संसद्मा भएर फेस गर्न सजिलो छैन।
कांग्रेस र जसपाले ओली या प्रचण्ड–माधव दुवै पक्षको साथ नदिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले यो कार्यकाल सरकार चलाउने पक्कापक्की छ। तर, प्रचण्ड–माधव पक्ष भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि ओलीलाई हटाएर छाड्ने आयोजनामा अघि बढिरहेका छन्।
प्रचण्ड-माधवको बेग्लै योजना
पार्टीभित्रको विवाद संसदमा प्रवेश गरेपछि ओलीलाई हटाउन संयुक्त रुपमा प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्य गरेर जाने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अहिले दर्ता भएको प्रस्ताव हामीले मात्रै गरेको छौँ। अब संयुक्त रुपमा जानेबारे छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘संयुक्त रुपमा जान कांग्रेस र जसपासँग छलफल भइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सबै दलले विरोध गरेको हुनाले अविश्वास प्रस्तावमा पनि प्रतिपक्षी दलबाट सहमति हुने उनको विश्वास छ। कांग्रेस र जसपाले तपाईंहरुसँगको सहकार्यमा पनि आनाकानी गरिरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले सबैसँग छलफल गरिरहेका छौँ। सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ।’
‘सरकार झन् बलियो भयो’
संसद् पुनःस्थापनापछि सरकार झन् बलियो भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बताउँछन्।
अदालतको निर्णयपछि संसद् बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हल्ला सुनिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसको सामना गर्नुहुन्छ। राजीनामा दिनु हुन्न’, उनले भने, ‘संसद् विघटन हुँदा कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्री ओली पुनःस्थापना पछि दह्रो हुनुभएको छ।’
अविश्वास प्रस्ताव फेल भएमा सरकार फेरि एक वर्ष चल्न पाउने व्यवस्था भएकाले यही सरकारले निरन्तरता दिने उनेको तर्क छ। ‘संसदमा नेकपा एउटै पार्टी हो, विभाजन भएको छैन’, उनले भने, ‘संसद् पुनःस्थापनापछि सरकार झन् बलियो भएका छ। निर्वाचन घोषणा गरेको बेलामा निर्णय गर्न पाउँदैन यो कामचलाउ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि त्यो कुरा होइन भनिराथ्यौं।’
‘सोचेजस्तो समस्या छैन’
संसदमा प्रचण्ड–माधव पक्षलाई सोचेजस्तो कुनै समस्या नभएको अधिवक्ता तथा सांसद रामनारायण बिडारी बताउँछन्। उनले संसदीय दलको बैठक बसेर आधिकारिक निर्णय गर्ने तर्क गर्छन्।
‘पहिलो विकल्प अब संसदीय दलको बैठक बस्छ। त्यहीबाट निर्णय गर्छ’, उनले भने, ‘दोस्रो विकल्पमा संसद् बैठकमा बहुमत पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
अविश्वास प्रस्तावलाई बहुमत पुर्याउन कांग्रेसको साथ आवश्यक भएको औंल्याए। ‘कांग्रेस पनि प्रतिगमन र असंवैधानिक कदमविरुद्ध लागेको थियो। त्यसैले कांग्रेसले पनि साथ दिन्छ’, उनले भने, ‘असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री भएको संसदमा कसरी जाने भन्ने विषयमा कांग्रेसले सोच्नुपर्छ।’
निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको टुंगो लगाउन ढिलाई गर्दा समस्या भइरहेको उनको धारणा छ। तर, निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको टुंगो लगाउन ढिलाई गरिरहेको छ। ‘हामीलाई विश्वास छ अब छिट्टै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ला’, उनले भने।
निर्वाचन आयोगको निर्णय तपाईंहरुको पक्षमा आए या नआएको खण्डमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले पूर्वअभ्यास, संविधान र कानुन हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसो नभएको खण्डमा आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतसम्म जान्छ। हामीले अदालतको अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गछौँ।’
यद्यपि, अधिवक्ता बिडारीले सहज भएको बताए पनि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई संसद् पुनःस्थापनापछि थप सकस परेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि यो समूहले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली समूह, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जसपा त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैन।
राजीनामाबारे यसो भन्छन् सरकारका प्रवक्ता
सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा सर्वोच्च अदालतले नै रोकिदिएको बताएका छन्।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, 'फागुन ११ गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उत्प्रेषण आदेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ।'
बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको उनले बताए। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको कुनै अर्थ नहुने बताए।
'सार्वभौम सम्पन्न जनतासमक्ष आफू जनताको प्रतिनिधिले सरकार बनाउने प्रतिवद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन', उनले भनेका थिए।
‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा कांग्रेस
नेकपा विभाजनपछि सरकार नयाँ सरकार गठनको निर्णय कांग्रेस हो। तर, कांग्रेसले नेकपा विभाजनको औपचारिकता नपाएसम्म कुनै निर्णय नगर्ने बताइरहेको छ।
नेकपा विभाजनको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेर रोकिएको छ। निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा नेकपाको दुवै समूहलाई समस्या परेको छ। नेकपा विभाजनको औपचारिकता पाए आफूलाई फाइदा पुग्नेगरी सरकारमा जानसक्ने अवस्थामा कांग्रेस देखिएको छ।
अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा कांग्रेसमा पनि दुई धार छ। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओली समूहसँग नजिक देखिएका छन्। भने, यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रचण्ड–माधव पक्षसँग नजिक देखिएका छन्।
संसद्मा नेकपामा १७४, कांग्रेसमा ६४ र जसपामा ३४ सांसद छन्। ओलीविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहका ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव हस्ताक्षर गरेका थिए। नेकपाको कुल १७४ सांसदमध्ये ओलीसँग अब ८४ जना मात्रै छन्। यही अंकगणितको हेर्दा कांग्रेस निर्णायक देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।