अरुण तेस्रो आयोजनामा भारतीय कम्पनीले नेपाली मजदुर रुवाउँदै

संखुवासभा : संखुवासभामा निर्माणाधिन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ड्याम बनाइरहेको भारतीय निर्माण कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङ कम्पनीले त्यहाँ कार्यरत सयौं मजदुरलाई रुवाएको छ। महिनौं बितिसक्दा पनि श्रमको ज्याला नदिइ भारतीय कम्पनीले नेपाली मजदुरलाई रुवाइरहेको हो।

आयोजनामा कार्यरत मजदुरलाई महिनौंदेखिको तलब र भत्ता सो कम्पनीले अझैसम्म भुक्तान गरेको छैन। मजदुरमात्रै नभइ सहायक ठेक्का लिएको नेपाली निर्माण कम्पनीले पनि भारतीय कम्पनीका कारण सकस भोगिरहेको छ। 

तलब नपाउँदा मजदुरका परिवारले घरमा साँझ-विहान चुलो बाल्न पनि कठिनाइ भोगिरहेका छन्‌। आयोजनामा काम गरिरहेका विभिन्न निर्माण कम्पनीका मजदुरले भुक्तानी नपाएका हुन्‌।

​सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत भुक्तानी नपाएको रौताहा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका निर्देशक भीम बहादुर थापाले जानकारी दिए। 

अरुण तेस्रो आयोजनाको ड्याम साइडमा भारतीय पटेल इञ्जिनियरिङ लिमिटेडले काम गरिरहेको छ। सोही कम्पनीसँग रौताहा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँको पेटी ठेक्का लिएर काम गरेको थियो।

२० मध्ये १७ करोड रुपैयाँ अरुण तेस्रोले भुक्तानी दिएको, तर १ करोड ४९ लाख ९० हजार ६६ रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको निर्देशक थापाले बताए। उनले भने, 'काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि पटक–पटक धाउँदा रकम भुक्तानी दिन आलटाल गरिरहेको छ।'

कात्तिक १ गते ८६ लाख रुपैयाँको भ्याट बिल काटेर पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएको निर्देशक थापाले बताए। रौताहा कम्पनीले अरुण तेस्रोमा गएको ०७५ भदौ देखि काम शुरू गरी ०७६ साउनभित्र तोकिए बमोजिमको काम सम्पन्न गरिसकेको छ।

आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार सम्पन्न गरेर भुक्तानी माग गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि मजदुरहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिएको र बैंकले समेत धितो लिलाम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको थापाले बताए। आफूले संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यको समेत-पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।

रौताहा कन्स्ट्रक्सनले २ देखि अडिट ३ जोड्ने क्षेत्रमा ४ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक, ग्याभिन वाल, सडक ग्राभेल लगायतका कामहरू गरेको थियो।

फ्याक्सिन्दा ड्याम साइडदेखि सुन्तले ब्रिज निस्कने अडिट २ देखि अडिट ३ जोड्ने क्षेत्रमा काम गरेको पैसा हालसम्म भुक्तानी नदिएको थापाले जानकारी दिएका छन्‌।

​पीडितको समस्या प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत सुनेनन्‌   

अरुण तेस्रो आयोजनामा कार्यरत मजदुर र स्थानीयले भारतीय कम्पनीले बेइमानी गर्दा आफूहरूले समस्या भोगिरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत गुनासो नसुनेको बताएका छन्‌।

गत कात्तिक २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको टोली अरुण तेस्रो भ्रमणका लागि संखुवासभा आइपुगेको थियो। यहाँ आइपुगेका ओलीलाई पीडीए (आयोजना विकास सम्झौता) अनुसारका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग राखिएको थियो।

पीडीए सम्झौता अनुसार स्थानीयलाई रोजगारी, स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग लगायतका मागपत्र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले बुझाएका थिए। तर, पीडितको समस्याको बारेमा केही सुनुवाइ नभएको प्रमुख शाक्यले बताए।

पीडीएमा उल्लेख भएअनुसार काम नभएको भन्दै स्थानीय र आयोजनाका मजदुर बेला-बेला आन्दोलित हुने गरेका छन्। 

सेक्युरिटी गार्ड ले दुई वर्षदेखि तलब पाएनन् 

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउसमा खटिएका सेक्युरिटी गार्डले दुई वर्षदेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्।

आयोजनाले गरुड सेक्युरिटी कम्पनीका सेक्युरिटी गार्डलाई दुई वर्षदेखि भुक्तानी नदिएको गरुड सेक्युरिटी कम्पनीका प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख देवराम राईले जानकारी दिए।

अरुण तेस्रोले दुई वर्षदेखि सेक्युरिटी गार्डलाई भुक्तानी नदिएको उनले बताए। अरुण तेस्रोले कम्पनीलाई ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी नदिएको उनको भनाइ छ।

अरुण तेस्रोमा कार्यरत अन्य निर्माण कम्पनी र मजदुरहरूले समयमा तलब र भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्‌। काम गरेको तलब र भत्ता नदिएको कुरा बाहिर सार्वजनिक गरे कामबाट निकाल्ने धम्की दिने गरेको एक मजदुरले बताए।

अरुण तेस्रोले समयमा पारिश्रमिक र काम गरेको पैसा नदिएको भन्दै पटक–पटक आन्दोलन हुने गरेको छ। त्यस्ता आन्दोलनहरूलाई विभिन्न बहानाबाजी र आश्वासनका भरमा स्थगित गराउने गरेको पाइएको छ।

आयोजनाको काम भारतीय एएसजेभिएन सतलज कम्पनी गरिरहेको छ। उक्त अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दामा ड्यामसाइट र चिचिला गाउँपालिका–३ पुखुवामा पावरहाउस निर्माण भइरहेको छ।

परियोजना विकास गर्न १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२३ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने सरकार र भारतीय कम्पनीले दाबी गरिरहेको छ।