विचार

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको भित्री कथा
SHARES

चैत ५, २०७३

    २२ अगष्ट १९८८ को त्रिपक्षीय सम्झौतालार्इ अध्ययन गर्दा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सुरु गर्ने सुवास घिसिङको मुख्य उद्देश्य भनेको झलक्क हेर्दा भारतमा रहेका पहाडी मूलका हाम्रा मान्छेहरूलार्इ सुरक्षित बनाउनु नै थियो। सूधपाहरूले नेपाली नामको जेठो संस्था 'नेपाली साहित्य सम्मेलन' (सन् १९२४) स्थापना गरी नेपालीकरणको अभियान सुरु गरेर गोर्खा जातिलार्इ नेपाली बनाई भारत-नेपाल मैत्री तथा शान्ति सन्धि १९५० को धारा ७ अन्तर्गत आवत-जावत गर्ने अर्थात राष्ट्रिय सुविधा पाउने तर पुस्तौँ पुस्ता भारतमा बसे पनि भारतीय नागरिक बन्न नसक्ने र भारतीयहरूका नजरमा नेपालको नागरिक नेपाली भन्ने परिचय बोकाएर युगौँदेखि भारतमा बसेका हाम्रा मान्छेहरूलार्इ एक नम्बरको भारतीय नागरिक बनाउनु मात्र थियो भन्ने देखिन्छ।

    यो सन्धिको धारा ७ ले जुगौँदेखि बसे पनि भारतमा नेपाली मूलका र नेपालमा भारतीय मूलका मान्छे नागरिक हुन सक्दैनन्। यो सन्धि न संशोधन गर्न मिल्छ, न खारेज नै। यो सन्धि खारेज हुन गयो भने भारतका लागि नेपालको सार्वभौमसत्ताको अस्तित्व रहनेछैन। यो खतरा सन्धिको मर्म बुझ्नेहरूमा राजा महेन्द्र र वीपी कोइरालाबाहेक अरू देखिएका छैनन्।

    सुवास घिसिङ्का भनाइमा नेपालमा भन्दा गोर्खाहरू भारतमा धेरै छन्। भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा छरिएर बसेका हाम्रा मान्छेहरूमध्ये गोर्खा साम्राज्य कायम नहुँदै विभिन्न राजा रजौटाका राज्यहरूबाट अवसरको खोजीमा सिङ्गो भारत नबनिँदै यतै आएर बसे पनि उनीहरूको राज्य गोर्खा साम्राज्यमा विलय भएपछि बनेका गोर्खाहरू/इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिपछि इष्ट इण्डिया कम्पनीमा जमिनसँगै विलय भएका गोर्खाहरू/भारत स्वतन्त्र हुनु पूर्व बिभिन्न काल खण्डमा अवसरको खोजीमा इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेरोफेरोभित्र नोकरी चाकरी र रोजगारीमा काम गर्दै अङ्ग्रेजहरूले प्रेमपूर्वक राखेका गोर्खाहरू तथा १९४७ को सन्धिपछि वैधानिक रूपमा गोर्खा सैनिक भएर काम गर्दै यतै बसोबास गरेका गोर्खाहरूलार्इ नेपाली लान्छनाबाट जोगाउँदै अरू भारतीय नागरिकहरूले पाएसरहको राजनीतिक अधिकार दिलाउनका लागि भारतीय नागरिक र राष्ट्रियताले भारतीय बनाउने नै उनको मुख्य उद्देश्य थियो भन्ने देखिन्छ।

    घाम नअस्ताउने मुलुकका धनी अङ्ग्रेजहरू जताजता पुगे, गोर्खाहरू पनि उतै पुगेर राष्ट्रियताले जे भए पनि वा सुधपाको प्रभावले गाँजे पनि, जातमा जे जसो भए पनि जातीयताले उनीहरू गोर्खा नै हुन् भन्ने सुवास घिसिङ्को भनाइ देखिन्छ। उनी कतिसम्म भन्थे भने नेपाल-भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि, १९५० खतरा हो। यो सन्धिको धारा ७ ले जुगौँदेखि बसे पनि भारतमा नेपाली मूलका र नेपालमा भारतीय मूलका मान्छे नागरिक हुन सक्दैनन्। यो सन्धि न संशोधन गर्न मिल्छ, न खारेज नै। यो सन्धि खारेज हुन गयो भने भारतका लागि नेपालको सार्वभौमसत्ताको अस्तित्व रहनेछैन। यो खतरा सन्धिको मर्म बुझ्नेहरूमा राजा महेन्द्र र वीपी कोइरालाबाहेक अरू देखिएका छैनन्।

    नेपालमा नेता कहलिएकाहरू चुनाव जितेर बनिएका चुनाव जितुवा मात्र हुन्, नेता होइनन्। यस्ता चुनाव जितुवाहरूले जसरी भए पनि चुनाव जित्ने र सत्तामा पुगेर सत्ता सुख भोग गर्नेबाहेक राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, नागरिकता, पहिचान, जाति-जातीयता, साँधसिमाना, सन्धि-सम्झौता तथ्य प्रमाणका विषयमा सोच्नै सक्दैनन्। उनीहरूको विवेकले भ्याउँदैन।

    भारत तल परेको र नेपाल माथि भएको उक्त सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको नेपालमा नेताको खडेरी परेकैले हो। उक्त सन्धिको धारा ८ को बेहोरा नेपालका पढेलेखेका बुद्धिजीवी, इतिहासविद्, कानुनविद्, परराष्ट्रविद् तथा चुनाव जितुवा शासकहरूका दिमागमा पसेकै छैन। हरूवा परिचय बोकेर बनेको मानसिकता पनि हरूवा नै हुन्छ। नेपालमा भएको त्यही नै हो। यसले गर्दा संसार भरमा छरिएर बसेका गोर्खा जातिका मनिसहरूले विभिन्न तरिकाबाट अपमानित हुनुपरेको छ ।

    भारतमा सुधपाहरूले नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ ठाकुरको 'सबै गोर्खाहरू कसार्इ हुन्' भन्ने भनाइ सुनेर कसार्इबाट परिवर्तन गरी असल मान्छे बनाउन गोर्खाहरूलार्इ नेपालको हरूवा परिचय नेपाली बोकाएर सबैथोक जाति, भेष, भाषा, साहित्य, संस्कृति आदिबाट नेपाली बनाइएका गोर्खाहरूलार्इ भारतीय नागरिक बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपूर्व सुवास घिसिङ्सँग घटेको एउटा घटना सान्दर्भिक देखिएकाले यहाँ प्रस्तुत छ।

    दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदा गोर्खा जातिका मानिसहरूलार्इ नागरिकता दिने¸ भाषा आयोगबाट भाषाको कुरा तय गर्ने¸ भारतीय गोर्खाहरूको मात्रै गोर्खा पल्टन राख्ने¸ दार्जिलिङ पहाडको विकासका लागि एउटा परिषद् गठन गर्ने र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन स्थगित गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि परिषदको नाम राख्ने विषयमा गोर्खा पार्वत्य परिषद दार्जीलिङ राख्नुपर्छ भन्ने सुवास घिसिङ र पार्वत्य परिषद दार्जिलिङ मात्र राख्नुपर्छ 'गोर्खा' शब्द राख्नु आवश्यक छैन भन्ने बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुका बीचमा आआफ्ना अडानका कारण चर्काचर्की हुँदा संयम बन्दै आएका 'गोर्खा' शब्दका हिमायती सुवास घिसिङले उग्ररूप देखाउँदै गर्जिएर ज्योति बसुलार्इ अलल्याउने गरी भनेका थिए 'तपाईंसमेत रहेको सिङ्गो भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीले तपार्इंसमेतको सल्लाह र सहमतिले तात्कालिन एम एल ए रतनलाल ब्राह्मण (माइला बाजे) र गणेशलाल सुब्बाले सही गरेर अन्तरिम भारत सरकारका उपाध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू र अन्तरिम भारत सरकारका अर्थसदस्य तथा मुस्लिम लिग एसेम्ब्ली पार्टीका सदस्य लैकत अली खाँलार्इ गोर्खा जातिको बाहुल्य रहेको सिक्किमको केही भाग तथा दार्जिलिङ र तथाकथित स्वाधीन भनिएको नेपाल मिलाएर 'गोर्खास्थान'को गठन हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर ६ अप्रेल १९४७ मा पत्रसहित माग पठाउन हुने, आज आएर 'गोर्खा' शब्द राख्न नहुने? गोर्खाहरू बंगालका दास होइनन्ऽ न भारतका नै हुन्। हामी गोर्खा जातिलार्इ भारतको नागरिकता र बंगालले दिने परिषद अब चाहिन्न। जे गर्न मन छ, तपार्इंहरू गर्नुहोस्। तपाईंहरूले धारा ७ लादेर हामीलार्इ नेपालबाट आउने नेपाली बनाउनुभयो। हाम्रो जमिन पचाउने दुश्प्रयाश गर्नु भयो तर धारा ८ जिउँदै छ। म पनि आफ्नै बाटोमा लाग्छु।'

    यसो भन्दै त्रिपक्षीय मिटिङबाट निस्किएर जहाज चढेर पटना हिँडेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र गृहमन्त्री बुटासिहको मध्यमार्गी प्रयास स्वरूप सुवास घिसिङलार्इ फर्काई दिल्ली लगेर दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद गठन भएको हो भन्ने सत्य कुरा थाहा पाउने मानिसहरू अझ पनि भेटिन्छन्।

    सुवास घिसिङ दिवङ्गत भए तर उनका देखाउने दाँत जस्ता विचारहरू भारतमा हिँड्दै छन्। केही रानु हराएको मौरी जस्तो दिशाविहीन भएर छट्पटाउँदै बसेका छन् भने केही अर्कैको मौरीको गोलालार्इ आफ्नै घर ठानेर उचित समयको प्रतीक्षा गर्दै त्यतै अल्मलिँदै गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ।

    ज्योति बसुको भनाइ सुनेपछि कुण्ठा बोकेका सुवास घिसिङले देखाउने हात्तीका दाँत जस्तै गरेर गोर्खा जातिले भारतबाट न्याय पायो, बंगालबाट न्याय पायो भनेर गोर्खाल्याण्डका आन्दोलनकारीहरूलार्इ शान्त पार्ने कोशिस गरे पनि उनीभित्रको जातीय हितका लागि बलेको आगो झन् दन्कन थालेको कुरा उनका बेलाबेलामा हुने आफ्ना सहयोगीहरूको कोठे भेलामा व्यक्त गर्दथे, यसरी-

    'यो हरियो झण्डा खेलाँची होइन। तेसै बनेको पनि होइन। यसमा दैविक शक्ति छ। यो झण्डाले गोर्खा ल्याण्डमा मात्र होइन, सम्पूर्ण गोर्खा जातिको साम्राज्यमा शासन गर्नेछ। भलै त्यो बेला म नहुँला तर दैविक शक्ति भएको हरियो झण्डा गोर्खा जातिका घर-आँगनमा फर्फराउनेछ।'

    यो कुरा सुन्नेहरूमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदका निमित्त गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका तर्फबाट निर्वाचित पार्षदहरू एमएलएहरू, एमपी इन्द्रजित खुल्लर तथा जाति र माटोप्रेमी विद्वानहरूमध्ये दिवङ्गत भएकाबाहेक धेरै नै छन्। सुवास घिसिङ दिवङ्गत भए तर उनका देखाउने दाँत जस्ता विचारहरू भारतमा हिँड्दै छन्। केही रानु हराएको मौरी जस्तो दिशाविहीन भएर छट्पटाउँदै बसेका छन् भने केही अर्कैको मौरीको गोलालार्इ आफ्नै घर ठानेर उचित समयको प्रतीक्षा गर्दै त्यतै अल्मलिँदै गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ। तर नदेखाउने केवल चपाउने दाँतहरू भने संसारभर छरिएर बसेका गोर्खा जातिले आफ्नै अग्रजहरूका कारणले भोग्नुपरेको अपमानलार्इ सदाका लागि पन्छाएर गोर्खा जातिको पुरानो गौरव कायम गराउन लागिपरेकै छन्। निष्क्रिय बसेका छैनन् भन्ने नै देखिन्छ।

डीआर कोइराला

कोइराला नेपाल-भारतमामिलाका जानकार लेखक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]