विराटनगर : उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र पार्टीको मुख्य एजेन्डा भएकोले त्यो निर्वाचन आयोगले हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा स्विकार्न नसकिने बताएका छन्।
आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका थापाले आफ्नो पार्टीको मूलभूत एजेन्डा हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत भएको बताए। आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले मधेसी मोर्चालाई पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले हरसंभव प्रयास गर्ने बताए। ‘मधेसी मोर्चासँग तत्काल पूरा गर्न सकिने मागहरुलाई सम्बोधन गरी बाँकी माग निर्वाचनपछि पूरा गर्ने गरी सरकारले सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ,’ थापाले भने, ‘नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन गम्भीर भएर लागिपरेको छ।’
अब कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नरोकिने थापाको दाबी थियो। उपप्रधानमन्त्री थापाले सबै जाति, भाषा, वर्ग र लिंगको अधिकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेकाले मधेसी मोर्चाले पनि त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय तह कार्यान्वयन गरेर जनतासम्म अधिकार पुर्याएको उनको दाबी थियो । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नकै लागि आफ्नो पार्टी सरकारमा गएको स्पष्ट पारे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।