काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभरका सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने कार्य भइरहेको जानकारी दिएको हो।
व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले औद्योगिक क्षेत्रमा हाल पिक समयमा ४ घण्टा लोडसेडिङ रहेको जानकारी गराउँदै लोडसेडिङ नै नहुने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ काम भइरहेको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको मन्त्रालयको प्रगति वितरण पेस गर्दै हाल दैनिक करिब २४ लाख युनिट ऊर्जा र ३ सय ३० मेघावाट विद्युत् नपुग नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
नेपालमा हाल करिब ४ सय ९० मेघावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको र भारतबाट करिब ३ सय ७० मेघावाट आयात भएको पनि ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल काठमाडांै उपत्यका र पोखरामा लोडसेडिङमुक्त गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् माग अनुसारको आपूर्ति गर्न हालसम्म ७ वटा आयोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याइएको र त्यसले थप १ सय ४ मेघावाट विद्युत् थप भएको पनि जनाएको छ। भारतबाट आयात गरिएको करिब ३ सय ९० मेघावाट विद्युत्ले लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने अभियानलाई साथ दिएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले उत्पादित विद्युत्लाई सहज रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाएको दाबी गरेको छ। सचिव उपाध्यायले चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार आएको दाबीसमेत गरे। मन्त्रालयको हालसम्मको कार्य प्रगति विवरणमा गत वर्षको हालसम्मको समयभन्दा विद्युत् चुहावट ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरिएको छ। चुहावट नियन्त्रणकै कारण लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सघाउ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनको कामलाई निरन्तरता दिने गरी निर्माणाधीन ठूला विद्युत् आयोजनाहरुको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, नलसिङ्गाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो। सचिव उपाध्यायले जग्गा अधिग्रहण र वन अधिग्रहणमा समस्या देखिएका कारण जलविद्युत् उत्पादन कार्यले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयनको काम पनि अघि बढाएको छ। हालसम्म विद्युत् नियमन आयोगको ऐनको मस्यौदा विधेयक समितिबाट स्वीकृत गरिएको, विद्युत् नियमावलीमा संशोधन गरी सय मेघावाटसम्मको आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र विद्युत् विकासबाटै जारी गर्ने व्यवस्था लगायतका कानुनी सुधारको काम गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
सचिव उपाध्यायले जलविद्युत् अयोजनामा लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी प्रतिवद्धता सर्वेक्षणको काम भइरहेको पनि जानकारी दिए। मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काममा सघाउ पुर्याउन राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड गठन पनि गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् चुहावट रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानले सार्थकता पाएको स्पष्ट पारे। उनले नेपालमा हाल ३ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेको भए पनि काली गण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी र चिलिमेजस्ता विद्युत् आयोजनाहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको पनि जानकारी दिए। उनले तीन वर्षभित्र देशभर लोडसेडिङमुक्त गराउने प्रतिवद्धता जनाए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चासो नदिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले जग्गा मुआब्जाको विषयलाई कारण देखाएर ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने जनताको प्रतिवद्धतामा शंका गर्न नसुहाउने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले आगामी वर्ष उत्पादन हुने विद्युत्को कार्ययोजना तयार गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिले विनियोजित बजेटलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान पनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।