काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनको केन्द्रीय तहको तयारी सिध्याएको बताएको छ। आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय तहको तयारी पूरा भएको र अब राजनीतिक दलहरुले गाउँ जाने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएको हो।
'हामीले केन्द्रका सबै तयारी सम्पन्न गरेका छौं। अब जिल्लामा जान बाँकी छ। राजनीतिक दलबीच समझदारी नभएकोमा हामी संवेदनशील छौं। सरकारले सबै दललाई सहभागी गराएर निर्वाचन गर्ने समझदारी गरेर जिल्ला जाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने।
प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन आयोग संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न प्रतिवद्ध र सक्षम रहेको भन्दै केन्द्रीय तहको तयारी सिध्याएर आफूहरु जिल्ला हुँदै स्थानीय तहमा जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
आयोगले निर्वाचनका लागि ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये करिब सबै तयार भएको जनाएको छ। मतपेटिका खरिद गर्ने र मतपत्र छपाईको काम आइतबार सुरु भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जानकारी दिए।
आयोगले देशभरका १ करोड ४० लाख मतदाताका लागि १ करोड ६० लाख प्रति मतपत्र छाप्दैछ। जसमा काठमाडौंका लागि ४७ वटा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह समावेश हुन्छन् भने मनाङमा सबैभन्दा कम ६ वटा राजनीतिक दलको चिन्ह समावेश हुन्छन्।
'१ करोड ४० लाख मतदाता छन्। उनीहरुका लागि १ करोड ६० लाख मतपत्र छपाई आजदेखि जनक शिक्षामा सुरक्षा घेरामा मतपत्र छपाई सुरु गरेको छौँ' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने। आयोगले ३० हजार मतपेटिका खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
२ नम्बर प्रदेश जटिल
निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले २ नम्बर प्रदेशमा भने तयारी गर्न जटिल रहेको बताए। '२ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्त पनि प्रदेश छन्। सबै ठाउँमा निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं। तर २ नम्बर प्रदेशमा अलि जटिल छ। २ नम्बर प्रदेशमा समेत सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व गराई निर्वाचन सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोग त्यसमा आशावादी छ' उनले भने।
साढे ३६ हजार प्रतिनिधि निर्वाचित हुने
निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ पदमा निर्वाचन गराउनेछ। निर्वाचनबाट ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानरगपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाका गरी २ सय ६३ प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय ३६ जना निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै ४ सय ८१ वटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ जना निर्वाचित हुनेछन्।
देशभरका स्थानीय तहमा रहेका ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट त्यति नै संख्यामा वडाअध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट ४ जनाका दरले २६ हजार ७ सय २० वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। जसमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार १३ हजार ३ सय ६० जना महिला निर्वाचित हुनेछन् भने ६ हजार ६ सय ८० जना दलित महिला निर्वाचित हुनेछन्। दलित तथा अल्पसंख्यकबाट १ हजार ७ सय ५१ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन्।
राप्रपाप्रति आयोग पूर्वाग्रही छैन
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले राप्रपाको विधानमा रहेको हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था हटाउन संविधान अनुसार नै निर्देशन दिएको बताए। संविधानको धारा २६९, २७० र २७१ र राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन अनुसार राप्रपाको विधान संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। 'हामीले कुनै दलप्रति पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गरेका होइन संविधान अनुसार नै राप्रपाको विधान संशोधन गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं, हामीले विधान संशोधनका लागि पत्रात्चार गरिरहेका छौं। तर पत्र अनुसार संशोधन गराएर ल्याउनुभएको छैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।