अन्यौल र अविश्वासको घेरामा प्रमुख दल
अन्यौल र अविश्वासको घेरामा प्रमुख दल
काठमाडौं : मधेसकेन्द्रित दलहरु संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने विश्वासिलो आधार भए स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन घोषणा गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिन विधेयक पारित गर्ने प्रत्याभूतिलाई शर्तको रुपमा अघि सारेको हो। सरकारले विधेयकलाई सदनमा थाती राखेर निर्वाचनमा जुटेपछि मोर्चा सत्तारुढ दलहरु माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग चिढिएको छ।
सत्तारुढ प्रमुख दलले विधेयकलाई निर्वाचनपछि अघि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि मोर्चाले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसअघि सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रदेश सीमांकनको विषयलाई छाडेर विधेयकका बाँकी तीन विषय (राष्ट्रिय सभा, भाषा र नागरिकता) लाई मात्र अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, मोर्चाले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेन।
सीमाङ्कन छाडेर विधेयकका अरु विषय पारित गर्ने प्रस्ताव आफूहरुले अस्वीकार गरेपछि सरकारी पक्षले विधेयकलाई निर्वाचनपछि पारित गराउने प्रस्ताव ल्याएको मोर्चाको एक घटक राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए।
विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गरेमात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने सर्त अघि सारेको मोर्चाले परिमार्जन नगरी पारित गरे पनि सहमत हुने संकेत पहिले नै दिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयकको पक्षमा जनमत बनाउने भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई सरकारमा ल्याएपछि सरकार विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि नसार्ने पक्षमा उभिएको हो।
गत बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रका अध्यक्ष तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाकै सल्लाहमा आफूले सीमाङ्कनलाई छाडेर विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्न लागेको भन्दै मोर्चाको समर्थन मागेका थिए। तर, त्यो प्रस्तावलाई मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सभाको निर्वाचनअघि विधेयकलाई मोर्चाकै माग बमोजिम पारित गर्ने विषयमा सहमति गर्न दबाब दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको पछिल्लो प्रस्तावलाई भने मोर्चाले नकारात्मक रुपमा लिएको छैन। मोर्चाका एक नेता भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मोर्चा भाग्न चाहँदैन, तर प्रदेश सीमाङ्कन संशोधनको विषयलाई स्थानीय तहको निर्वाचनपछि र प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि नै पारित हुने आधार छैन।’
मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि पारित नभएको संशोधनको प्रस्ताव निर्वाचनपछि पारित हुने विश्वसनीय आधार र कारण के छ ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रदेशको सीमांकन संशोधन नगर्दा कुनै असर नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय आयोगमार्फत प्रदेश सीमाङ्कन मिलाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए।
सोमबार सत्तारुढ दल र एमालेबीचको बैठकमा पनि यस प्रस्तावमा सकारात्मक छलफल भएको छ। एमालेले के-के कुरा सम्बोधन हुँदा मोर्चा सरकारमा आउँछ ? भन्ने जिज्ञासा बैठकमा राखेको थियो।
एमाले पनि सहमतिमा आउन सक्ने सम्भावना देखिँदा केही आशा भने जागेको छ। तर, आयोग बनाएर प्रदेश सीमाङ्कनको विवाद मिलाउने सरकारी प्रस्ताव उपयुक्त भए पनि विश्वसनीय नभएको मोर्चाका नेताहरु बताउँछन्।
मोर्चालाई स्थानीय निर्वाचनमा आउन दबाब दिने उदेश्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सीङ्कनको विषयलाई झिकेर नै विधेयक अघि बढाउन बारम्बार आग्रह गरेका थिए। सरकारको प्रस्तावमा विश्वसनीय आधार देखिए चुनावका विषयमा सोच्न सकिने मोर्चाका नेताहरु बताउँछन्।
मोर्चाको ध्यान धारा २७४ मा
मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने/नहुने भन्दा पनि संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलहरुसँगको बैठकमा जोडतोडका साथ उठाउने गरेका छन्। सो धाराको उपधारा ७ मा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु पर्ने मोर्चाको माग छ।
उपधारामा कुनै प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयकलाई अनुमोदनको लागि संघीय संसदमा पठाइने र त्यहाँबाट अनुमोदन भएको ३ महिनाभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अश्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सदनलाई दिएमा त्यो विधेयक निस्क्रिय हुने भनिएको छ।
स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै भयो
मोर्चाका नेताहरुले संघीय प्रणालीमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनु पर्ने भन्दै संविधानमा प्रदेशलाई भन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई धेरै अधिकार दिएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीय तहको त्यस्तो अधिकार कटौती गरी प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
मोर्चाआबद्ध सद्भावना महासचिव मनिष कुमार सुमन भन्छन्, ‘स्थानीय तह भनेको नीति निर्माण गर्ने तह होइन, यो त विकास निर्माण गर्ने तह हो। त्यसैले सरकारले चलाउने कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्छ।’
मोर्चा चुनावमा भाग लिने आधार
मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय तहका नेताहरुको दबाबमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो सम्भावनालाई मोर्चाका सबै नेता स्वीकार गर्छन्। मोर्चाआबद्ध सबै दल र नेता स्थानीय तहमा कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरमले त निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नै गरेको छ। सद्भावना पार्टीले भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारी गरेको छ। तमलोपा निर्वाचनलाई उपयोग गरेर मधेस र मधेसीविरोधी पार्टीलाई पराजित गर्नु पर्ने पक्षमा छ। तर, मोर्चाका नेताहरुले मुखै खोलेर निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भन्न भने सकिरहेका छैनन्।
जताततै अविश्वास र अन्यौल
मोर्चाआबद्ध दलभित्र मात्र होइन, सत्तारुढ घटकभित्र पनि अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्रीमा कमल थापालाई ल्याएपछि सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेस प्रधानमन्त्री र उनको दल माओवादी केन्द्रप्रति नै सशंकित बनेको छ। कांग्रेसले सरकारमा फोरम लोकतान्त्रिकलाई ल्याउन प्रधानमन्त्रीले पहल नगरेको भनेर आलोचना गर्न थालिसकेको छ।
मोर्चाभित्र पनि मधेसका कुन मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने भन्ने विषयमा मतभिन्नता विद्यमान छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्तादेखि लिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको विषयमा मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरमसँग अन्य दलका नेताले गुनासो र फरक धारणा राखिरहेका हुन्छन्।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने कि, परिमार्जन गर्ने कि, निर्णयार्थ पेश गर्ने कि पारित गर्ने भन्ने विषयमा मोर्चामा एकमत छैन। प्रदेशको अधिकार बढाउने, स्थानीय तहको संख्या र सीमा जनसंख्याको आधारमा राख्ने जस्ता विषयमा समेत मोर्चामा एकमत छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।