बुटबल : सरकारले विपद् जोखिम न्युनीकरण गर्न नयाँ नीति बनाउने भएको छ। विपद्को सर्वाधिक जोखिममा पर्ने मुलुकमध्ये २०औं स्थानमा रहेको नेपाल भुकम्पीय जोखिममा ११औं र जलउत्पन्न विपद् जोखिममा ३०औं स्थानमा पर्छ।
बढ्दो जोखिम न्युनीकरण गर्नका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारले नयाँ नीति बनाउन तल्लो तहमा छलफल चलाएको छ।
२०७२ को भूकम्प, कोशीको बाढी, चुरेको पहिरो, बर्डफ्लु र विभिन्न स्थानमा गएका भयानक बाढी पहिरोबाट पाठ सिक्दै नयाँ रणनीति बनाउने तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयका उपसचिव चक्रपाणि पाण्डेले जानकारी दिए। 'आमजनतासँग सरोकार राख्ने यो विषयमा नीति बनाउँदा जनतासँग छलफल गरेर बनाउनुपर्छ भनेर हामीले जनस्तरमा छलफल चलाएका छौं,' रुपन्देहीको भैरहवामा मंगलबार भएको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले भने,' विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गरेर उनीहरुकै सुझावका आधारमा नयाँ नीति बन्नेछ।'
२०७२ सालअघिका नीति, नियम र र ढाँचाले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणलाई सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण पनि २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि अत्यावश्यक पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको विश्लेषकहरुको ठहरलाई आत्मसात गर्दै नयाँ नीति बन्ने उनी बताउँछन्।
‘२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि कानुन, सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र विपद् व्यवस्थापन क्षमतालगायतका नेपालका विपद् व्यवस्थापन संरचनाले गति कायम राख्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा लुकाएर पनि लुक्न सक्दैन,'नीति निर्माणमा सहभागी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी भविष्यवाणी शाखाका पूर्व आयोजना प्रमुख डा. दीलिप गौतमले भने।
उनका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी ऐन मिलेर बनेको विपद्लाई सम्बोधन गर्ने नेपालको कानुन अत्यन्त जटिल छ। ‘बदलिंदो परिस्थितिमा नेपालले त्यसैअनुसारको नीति बनाउन आवश्यक देखिएको छ,'उनले भने,‘२०६६ मा बनेको नीति अब फेजआउट भैसकेको छ, यसैले अर्को नीति बनाउन हामी लागिरहेका छौं।’
उनका अनुसार विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि सेन्डाई कार्य ढाँचा अनुरुप नयाँ नीति बन्नेछ। ‘अहिलेसम्म हामी ह्युगो कार्यसंरचना २००५–२०१५ लाई आधार मानेर तयार गरिएको नीतिअनुसार काम गरिरहेका थियौं,' उनले भने,‘हामीले आधार मान्ने कार्यढाँचा बनेको २ वर्षसम्म पनि हामीले पुरानै नीति अनुसार काम गर्न बाध्य थियौं। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेन्डाई कार्यढाँचा २०१५–२०३० लाई आधार मानेर नयाँ नीति बनाउन तरखरमा छौं।’
सेन्डाई कार्यढाँचालाई आधार मानेर बनाइने नीतिले नेपाललाई जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित गर्नेछ। जबकी हालसम्मको नीतिले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भन्दै आएको थियो।
‘विपद्का कारण नेपालमा प्रत्यो दिन औसतमा दुई व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ र थुप्रै व्यक्ति प्रभावित हुन्छन्,'संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सीता दुवाडी भन्छिन्,‘यो अवस्थामा हामीले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भनेर मानवीय क्षतिलाई सामान्य रुपमा लिनुहुँदैन।’
नयाँ बन्ने नीतिले क्षतिमा मात्रै कमी ल्याउने नभई संकटासन्नतामै कमी ल्याउने उदेश्य लिनेछ। पूर्वतयारीमा वृद्धि, उत्थानशीलतामा अभिवृद्धि गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्दैगर्दा नयाँ जोखिम सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ नीति सचेत रहने गृह मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।