काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक को हुने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले एक महिना ८ दिनपछि मंगलबार छिनोफानो गरिदिएको छ। फागुन १ गते सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च पुगेको यो विषयलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सहितको पूर्ण इजलासले मंगलबार टुंगो लगाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले सरकारले चन्दलाई महानिरीक्षकमा गरेको नियुक्ति प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार नरहेको ठहर गर्दै बदर गरेको छ। उसले उक्त नियमको पूर्ण रुपमा पालना गरेर महानिरीक्षक नियुक्ति गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
यो नियममा उल्लेख छ-
“प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाः यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने छ।“
‘कानुनद्वारा निर्धारित उल्लेखित योग्यताको वस्तुगत आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने’ उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको फैसलामा भनेको छ-
यो केवल आत्मगत सन्तुष्टि वा निर्णयकर्ताको सामुहिक विवेक (Collective Wisdom) को विषय मात्र होइन। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा जेष्ठतालाई पहिलो शर्तको रुपमा राखेको छ। यो “जेष्ठता” भन्ने शब्दलाई “बरिष्ठता” भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उपलब्ध सम्भाव्य उम्मेदपारहरु मध्ये को जेष्ठ वा वरिष्ठ हो भन्ने कुरा अभिलेखबाट सहज रुपमा यकीन गर्न सकिने कुरा हो। स्थापित तथ्यबाट नै प्रष्ट देखिने वरिष्ठताको निरुपण अन्य आधार, कारण वा तर्कको सहारा लिई रहनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि जेष्ठता वा वरिष्ठताको खास महत्व रहन्छ।पदीय सोपानको सिद्धान्त (Doctrine of Hierarchy), नियन्त्रण प्रणाली (Chain of Command) जस्ता कुराको युक्तियुक्त व्यवस्थाको लागि पनि सुरक्षा निकायहरुको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा जेष्ठता (वरिष्ठता) लाई प्राथमिकताका साथ महत्व दिनुपर्ने हुन्छ। जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिव कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) ले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षिता र अवाञ्छित प्रभाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले उचित, पर्याप्त र मनासिव कारण नभएसम्म जेष्ठता वा वरिष्ठता मिचिने गरी नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्ने अभिप्रायले नियम ४१ मा जेष्ठतालाई पहिलो महत्वपूर्ण आधारको रुपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा जेष्ठता बाहेक अन्य ५ वटा योग्यताको पनि सर्वोच्चले मूल्यांकन गरेको छ। फैसलामा उल्लेख छ-
जेष्ठतासहितको योग्यता (Seniority-Cum-Merit) को मान्यतालाई आत्मसाथ गरी बनेको उक्त नियम ४१ ले तोकेको अन्य योग्यताको समेत वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन गरिनु अनिवार्य देखिन्छ। यसरी मूल्यांकन गरिने मुख्य आधारको रुपमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३१ बमोजिम गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई लिइनु पर्दछ। नियमद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्रबाट भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अनदेखा गरेर निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टिलाई मान्यता दिइयो भने यसबाट स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने अवस्था रहन्छ। यस प्रकारको अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।
प्रहरी महानिरीक्षक पदमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको भए पनि “अधिकार प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधार भने विद्यमान हुनुपर्ने” फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ-
कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई “उपयुक्त देखेको” भन्ने कुराको आडमा मनोवाञ्छित निर्णय गर्न मिल्दैन। “उपयुक्त देखेको” भन्नुको तात्पर्य वस्तुगत आधार र कारणबाट “उपयुक्त देखेको” भन्ने हो। कुनै आधार र कारण नखुलाई “उपयुक्त देखेको” भन्ने भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन सक्दैन। यसरी भएका निर्णय न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण मानिन्छन् र बदरभागी हुन्छन्। तसर्थ “उपयुक्त” भनी देख्ने आधार वस्तुगत हुनुपर्दछ र निर्णयमा यस्ता आधारहरु अभिव्यक्त भएको पनि देखिनुपर्छ।
प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने कुरा सरकारको ईच्छा (Pleasure) को विषयमात्रै नभएर सम्भावित उम्मेदवारहरुको हक र वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) को विषय पनि भएको सर्वोच्चको ठहर छ। यसलाई सुशासन, कानुनी शासन, उत्तरदायी र सीमित सरकार (Accountable and Limited Government) सम्बन्धी मान्यताको सापेक्षतामा पनि हेर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ-
प्रहरी संगठनमा “योग्य” मात्र नभएर “योग्यतम्” व्यक्तिबाट नेतृत्व प्रदान हुन सकोस भन्ने उद्देश्य उक्त नियमावलीमा अन्तरनिहीत रहेको छ। यस्तो विधिसम्मत मान्यता र वैध अपेक्षाका कुराहरुलाई नजरअन्दाज गरेर भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। कानुनद्वारा निर्धारित शर्त र प्रक्रिया, प्रतिकूल भएका निर्णय स्वभावतः न्यायिक निरुपणको विषय बन्दछन्। साथै, विधि र प्रक्रियाका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण देखिएका कामकारबाही तथा निर्णयउपर न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको कर्तव्यसमेत बन्दछ।
सर्वोच्चले जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्दाको प्रस्तावमा पनि प्रश्न उठाएको छ। उक्त प्रस्ताव नियम ४१ को अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। फैसलामा भनिएको छ-
सरकारको निर्णयमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेख भएका कुनै पनि आधार नखुलाइएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ-
नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता सम्बन्धी कुनै पनि व्यहोरा समस्त निर्णय प्रक्रियामा उल्लेख नै नगरिएको अवस्था हुँदा नियुक्ति सम्बन्धी योग्यताका आधार पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा मनासिव, बेमनासिव के थियो भनी विचार गर्ने अवस्था नै रहेन। … मिसिलमा संलग्न कागजातबाट २२/२३ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु पदमा बहाल रहेको देखिन्छ। निजहरु मध्ये नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारको रुपमा देखिन्छ। निजहरु मध्ये पहिलो, दोस्रो र चौँथो वरियताक्रमका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नै नगरी (मानौँ नेपाल प्रहरीमा केवल एकजनामात्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक रहेको जस्तो प्रतित हुने गरी) जयबहादुर चन्दको नाममात्र उल्लेख गर्नु आफैमा Pick and Choose को अनौठो नमुना बनेको छ। यस प्रकारको स्वेच्छाचारी छनोट गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन। यस प्रकारको अपारदर्शी निर्णयबाट जयबहादुर चन्द भन्दा वरिष्ठ रिट निवेदक समेतका प्रहरी अधिकृतहरुको वैध अपेक्षा र हकमा अनुचित असर परेको देखिन्छ। वरिष्ठताको आधारमा बढुवा पाउने पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेका नवराज सिलवाललाई छाडेर तेस्रो क्रमका जयबहादुर चन्दलाई किन बढुवा गर्ने निर्णय गर्नुपरेको हो भन्ने कुरा सरकारको निर्णय लगायत विपक्षीहरुको लिखित जवाफ समेतबाट खुल्न आएको पाइएन। परिणामतः प्रत्येक पदको बढुवामा विपक्षी मध्येका जयबहादुर चन्द भन्दा अगाडि रहेका अर्थात वरिष्ठ क्रममा रहेका रिट निवेदक नवराज सिलवालउपर अनुचित भेदभाव हुन पुगेको देखियो। वरिष्ठताको पहिलो क्रममा रहेका व्यक्तिउप। समानताको व्यवहार भएको पाइएन। जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई यसरी उपेक्षा गर्नु अनुचित र अन्यायपूर्ण व्यवहार देखिन्छ।
सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा पहिलो वरियताक्रममा रहेको व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय उक्त प्रचलनविपरीत रहेको भनेको छ। फैसलामा उल्लेख छ-
निर्णयार्थ पेश गर्दा नियुक्ति पाउने उम्मेदवारहरुको नाम नामेसीसमेत पेश गरिने प्रचलन रही आएकोमा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा नियुक्ति दिने भनिएका व्यक्ति भन्दा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुको नामसम्म पनि उल्लेख नगरी एकल व्यक्तिको नाममात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको पाइयो। यसबाट उल्लेखित कार्यमा प्रक्रियागत रुपमा स्वच्छता अपनाएको देखिन आएन।
सर्वोच्चले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा उल्लेखित जेष्ठता बाहेकका अन्य कार्यसम्पादन सम्बन्धी योग्यतामा नवराज सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै भनेको छ-
उक्त नियमावलीको नियम ३१ बमोजिम भएको कार्यसम्पादन, मूल्यांकन अनुसार आव २०६९/०७० देखि २०७२/०७३ सम्म ४ वर्षको कूल औषत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौँथोमा जयबहादुर चन्द रहेको देखियो। नियम ४१ ले बढुवाका आधारहरु तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्यांङ्कन फारममा प्राप्त अंकबाट ती आधराहरु खुट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्यांकनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन। तर मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७३/११/१ मा निर्णय गर्दा र सो निर्णय सम्बन्धी समस्त प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका पक्षमा कुद्दै दृष्टि दिइएको पाइएन। यस पक्षमा सम्पूर्ण रुपमा अन्देखा गरेको पाइयो। उसलाई उचित मान्न सकिँदैन। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पिहलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छोडेर चौँथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ। यसका अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता, तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरमा अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ। प्राप्त पुरस्कार, विभुषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिले समेत तुलनात्मक रुपमा नवराज सिलवालकै बढी रहेको देखिन आयो। यी कुराहरुलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचक (Indicator) को रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। निज नवराज सिलवालमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २९ अनुसारको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहीँ कतैबाट खुल्न आएको पाइएन। यस अवस्थामा निज नवराज सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता (वरिष्ठता) र कार्यक्षमता मूल्यांकन समेतका दृष्टिले पछिल्लो वरियताक्रममा रहेका व्यक्ति जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल देखिन आयो।
यी सबै कारण र आधार खुलाएर सर्वोच्चले फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा गरिएको नियुक्ति प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ को स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकुल रहेको भन्दै त्यसलाई बदर ठहर गरेको छ। उसले सरकारलाई नियम ४१ पालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त, सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी (chain of command) लगायतका विषयलाई दृष्टिगत गरेर चार जना डीआईजीमध्ये विगत चार आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा उच्चतम अंक पाएका व्यक्तिलाई महानिरीक्षकमा तत्काल नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।