काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि संघीय गठबन्धनले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई नरम बनाएको छ।
३९ दिनको रिले अनसनपछि आन्दोलनको समीक्षा गर्न बसेको गठबन्धनको बैठकले अर्को चरणको अन्दोलनमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग वरपरका १० ठाउँमा अन्तर्क्रिया र गोष्ठी गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय समाजवादीको कार्यालय तीनकुनेमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले साउन ५ देखि भदौ २८ गतेसम्म गोष्ठी र अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
संविधानको केही विषयमा असहमति राख्दै तराई/मधेशका जिल्लामा बन्द र नाकाबन्दी लगायतका आन्दोलन गरेको मोर्चाले काठमाडौंमा पनि सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने कार्यक्रम, बिभिन्न ठाउँमा सभा र रिले अनसन गरेका गिए। तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि भने मधेसकेन्द्रित र आदिवासी जनजातिकेन्द्रित दलको गठबन्धनले आन्दोलनको कार्यक्रम नरम बनाएको हो।
‘जनतामाझ गएर उनीहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र गोष्ठी गर्ने कार्यक्रमलाई के आन्दोलन भन्न मिल्दैन र?’ गठबन्धन आवद्ध सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले थाहाखबरसँग भने ‘बर्षातको मौसम भएकोले मात्र आन्दोलनका कार्यक्रम नरम भएका हुन्।’ कर्णले वर्षाको मौसम सकिना साथ गठबन्धनले फेरि आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउने बताए।
अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेपछि कांग्रेस- माओवादीका नेतृत्वले गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुसँग माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै नयाँ सरकारमा सहभागी हुन आग्रह पनि गरेका छन्। सरकार निर्माणको क्रममा लागेका दलहरुको आग्रह बमोजिम नै आन्दोलनको कार्यक्रम नरम पारिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। उनले भने ‘नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व लिन चाहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनका माग संबोधन गर्ने बचन दिएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम नरम बनाइएको हो।’
तर सद्भावना सहअध्यक्ष कर्ण भन्छन् ‘ओलीजीको सरकार ढाल्न खोज्ने जो कोहीलाई हामी निशर्त समर्थन र सहयोग गर्छौं नैं, प्रचण्डसँग हाम्रो कुनैं छुवाछुत होइन तर सरकारमा सहभागी हुन त हाम्रा २६ बुँदे माग पुरा गर्नुपर्यो नि।’
गठबन्धनले सरकार ढाल्न निशर्त समर्थन गरेपनि प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्न भने प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले उसका माग पुरा गर्ने निश्चित समयावधि तोकेर लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धन आवद्ध राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने ‘हाम्रा माग पुरा नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुन्नौं।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रचण्डले लिखित प्रतिबद्धता जनाएमा पक्षमा मतदान गर्ने र प्रतिबद्धता बमोजिम संविधान संशोधन मार्फत गठबन्धनका ५० प्रतिशत बढी माग पुरा भएमा सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धनको तयारी छ। नयाँ बन्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले जति छिटो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् त्यति नै छिटो सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धन आवद्ध दल आतुर छन्। गठबन्धनमा अहिले संसदभित्रका करिब एक दर्जन सहित ३१ दल सहभागी छन्।
नयाँ गठबन्धनमा कुन मन्त्रालय लिएर कुन पार्टीबाट को जाने भन्ने बिषयमा शीर्ष नेताहरुबीच मनमुटाव देखिएको छ। गठबन्धन बैठकको नेतृत्व संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरिरहेका छन्। तर ती बैठकहरुमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा लगायतका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु भावी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण बैठकमा समेत उपस्थित हुने गरेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।