विराटनगर : बुहारी ल्याएपछि घर झगडा हुने र अंश मुद्दा लाग्ने आशंका गर्दै विवाहपूर्व नै छोरालाई उसले पाउनेभन्दा कम अंश दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएको छ। मोरङ जिल्ला अदालतमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलले छोराको विवाहपछि बुहारीसँग झै–झगडा बढ्ने र अंश मुद्दा लाग्ने आशंकाले विवाह अगाडि नै छोरालाई अंश लगाइदिने गरेको घटना बढ्दै गएको बताए।
‘विवाह गरेको १०/१५ दिनमै अंश मुद्दा र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको प्रशस्त उदाहरण छन्,’ पोखरेलले भने, ‘त्यस खालका मुद्दाको छिनोफानो गर्न गाह्रो नभए पनि विवाहपूर्व नै अंश लगाइदिएका घटनाको मुद्दा छिनोफानो गर्न गाह्रो छ।’
महिलासम्बन्धी गत वर्षबाट सरी आएका १ हजार १ सय ७४ र यस वर्ष परेका मुद्दा १ हजार ७ सय ६४ मुद्दा गरी २ हजार ९ सय ३८ वटा मुद्दा परेका थिए।
जसमध्ये १ हजार ५ सय ११ वटा मुद्दा फैसला भएको र १ हजार ४ सय २७ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको छ। सोही मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा यसखालको समस्या देखिएको न्यायाधीश पोखरेलले बताए।
छोराको विवाहपछि पनि बुहारीले सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै अंश मुद्दा दायर गर्ने आशंकाले छोरालाई थोरै सम्पत्ति अंश लगाइदिने गरेका घटना पनि प्रशस्त भएको उनको भनाइ छ। ‘विवाहपछि लगाइएको अंशको भने जालसाँझीअन्तर्गत अर्को मुद्दा लाग्ने भएकोले बुहारीले दोस्रो मुद्दा लगाउनुपर्ने आवश्यकता बन्यो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यस्तो गरेको ठहरिए थप जरिमाना र कारबाहीको व्यवस्था छ।’
सामाजिक रुपमा महिलाले पैसा र अंशकै लागि विवाह गर्ने र मुद्दा हाल्ने गरेको घटनाले पनि यसखालका प्रवृत्ति बढेको हुन सक्ने जिल्ला अदालत मोरङका श्रेष्तेदार नवराज दुलालले बताए। ‘केही हदसम्म अंश मुद्दा हाल्ने र रकममा मिलापत्र गर्ने फेरि अर्कोसँग विवाह गरेर अंश हाल्ने र मिलापत्र गर्ने प्रवृत्तिको हल्लाले पनि घर गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मोरङमा भने कुनै महिलाले यस खालको अंशकै लागि विवाह गर्ने र रकम लिने गरेको घटना भने देखिएको छैन।’
सम्बन्धविच्छेद र महिलासम्बन्धी मुद्दा बढ्दो
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेद र महिलासँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या बढेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष ०७२ को फागुन मसान्तसम्ममा सम्बन्धविच्छेदका घटना ६ सय १९ थिए। तर, यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा मुद्दाको संख्या बढेर ७ सय ८३ पुगेको छ।
यस्तै, मुद्दाको फैसलाको संख्या पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बढेको छ। गत वर्ष ३ सय ९५ मुद्दाको फैसला भएको थियो भने यस आर्थिक वर्षमा ५ सय ८४ वटा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको फैसला भएको छ।
यस्तै, महिलासम्बन्धी मुद्दाहरू नाता कायम, घरेलु हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, जबरजस्ती करण र बोक्सीको आरोप रहेका छन्। जसमध्ये बोक्सीको आरोप लागेको मुद्दा लागेको र टुंगिएको १ वटा मात्रै छ। यस्तै जबरजस्ती करणीका घटना भने गत वर्ष ८४ थियो भने यस वर्ष १ सय ९ रहेको छ।
जसमध्ये यस वर्ष ७० वटा मुद्दाको फैसला भएको छ। नाता कायमसम्बन्धी मुद्दा पनि गत वर्षभन्दा बढेको छ। गत वर्ष ९१ वटा मुद्दा परेको थियो भने यस वर्ष २ सय ७ वटा नाता कायमसम्बन्धी मुद्दा परेका छन्। जसमध्ये १ सय ९९ वटा फैसला भइसकेको जिल्ला अदालत मोरङले जनाएको छ।
कानुन प्रस्ट नहुँदा समस्या
कानुनको अभावमा पनि न्याय नपाएको सर्वसाधरणको गुनासो बढिरहेको श्रेष्तेदार दुलाल बताउँछन्। ‘जनताले सोचेजस्तो न्याय नपाउनुमा कानुनको अभाव पनि हो,’ श्रेष्तेदार दुलालले भने, ‘कतिपय अव्यवहारिक कानुनी कार्यविधिका कारण पनि न्याय क्षेत्र पीडित बनिरहेको छ।’
यसखालका घटना विशेष गरेर अंश मुद्दामा पनि देखिएको जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीश पोखरेलले बताए। ‘मुद्दा लाग्नुअघि अंश विभाजन गर्नेबाहेक मुद्दा परिसकेपछि पनि विभिन्न बहाना बनाएर जालझेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।’
दुलालले भने, ‘कतिपय अंश मुद्दामा कित्ता नम्बरसमेत उल्टोपाल्टो गरी कागजात पेस गर्दा प्रतिवादीलाई अल्मल्याउन सजिलो भएको छ।’ उल्टोपाल्टो विवरण हाल्नेलाई के कस्तो दण्ड जरिमाना गराउने भन्ने विषयमा कानुनमा प्रस्ट नभएका कारण नियतवश टाठाबाठाले यस्तो गरिरहेको उनको दाबी छ।
कानुनी न्याय दिन जाँदा पनि लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै पोखरेलले छिटो छरितो र न्यायपूर्ण सेवा प्रवाह गर्न अदालतले विशेष रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिहेको बताए।
अदालतले सामान्यतया १ वर्षभित्रमा मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्छ तर, मोरङमा म्यादसम्बन्धी लामो व्यवस्था र बसाइँसराइको समस्याका कारण २ वर्षसम्ममा पनि मुद्दाको टुंगो लाग्न नसकेको श्रेष्तेदार दुलालले बताए।
अंश मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या बढी राख्नाले पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। मोरङ जिल्ला अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ६० रहेको श्रेष्तेदार दुलालले बताए।
अनुमानभन्दा बढी मुद्दा
जिल्ला अदालत मोरङले अनुमान गरेभन्दा १० प्रतिशत बढी मुद्दा परेको बताएको छ। ‘जनघनत्व या जनचेतनाको हिसाबले हो अंश, सम्बन्धविच्छेद तथा महिला हिंसाको घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा अनुमान गरेभन्दा बढी परेको छ,’ न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘यद्यपि जिल्लामा वार्षिक ६० प्रतिशत मुद्दा फैसला भइरहेको छ।’
मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी भएन
मोरङ जिल्ला अदालतमा सञ्चालित मेलमिलाप केन्द्र भने प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। मुद्दा हालेर मेलमिलाप गर्न चाहनेका लागि ४८ घण्टे तालिम लिएका ३० जनाको टोली छ।
यो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा मेलमिलाप गर्न चाहन्नौं भनेर निवेदन दिनेको संख्या ७ सय ८७ थियो। तर, त्यसमध्ये ६ सय ३४ मुद्दा मिल्न नसकेको, १ सय १ वटा मात्रै मिलेको र ५२ वटा प्रक्रियामा रहेको न्यायाधीश पोखरेलले बताए।
‘जुन हिसाबले मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी हुने भनिएको थियो कामले पुष्टि गर्न नसकेको सत्य हो,’ पोखरेलले भने, ‘कतिपय मुद्दामा जित्छु भन्नेले अर्को पक्ष मिल्न खोज्दैन भने हार्ने पक्षले छलफलमा नआएर मुद्दा लम्ब्याउने मनसाय राखेको कारण सेवा प्रभावकारी हुन सकेन।’
मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतमा मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि नै पक्ष विपक्षलाई केन्द्रमा लानुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए। मेलमिलाप केन्द्रमा निवेदन परेपछि ३ पटकसम्म पनि छलफल गर्दा नटुंगीए मुद्दा पुनः अदालतमा जाने गरेको छ।
कुल मुद्दाको ५० प्रतिशत फर्स्यौट
जिल्ला अदालत मोरङले आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म परेका कुल मुद्दामध्ये ५० दशमलव ३१ प्रतिशत मुद्दाको फैसला गरेको छ। गत वर्ष भने यही अवधिमा ३६ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै मुद्दाका फैसला गरेको थियो।
गत वर्षभन्दा यस वर्षको मुद्दा फस्र्योटको प्रगति प्रतिशत १४ दशमलव १२ हो।
गत वर्षको जिम्मेवारी २ हजार ८ सय ८१ र नयाँ दर्ता भएका २ हजार ८ सय २३ मध्ये २ हजार ५ सय ६८ मुद्दाको फस्र्योट गरेको जनाएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले ४ सय ११ वटा र प्रमुख न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलले ३ सय ९३ वटा मुद्दाको फैसला गरेको तथ्यांक छ।
गत वर्ष यो अवधिमा ४ हजार ६ सय १२ मुद्दामध्ये १ हजार ६ सय ६९ वटा मुद्दा मात्रै फैसला भएको थियो। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा भने अदालतले ३ हजार ६ सय २६ मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कैद सजाय भुक्तान तथा जरिमाना असुली सुस्त
अदालतले अहिलेसम्ममा ४ हजार ७ सय २ वर्ष ७ महिना १७ दिन कैद भुक्तान गराउनुपर्नेमा १ हजार १ सय ५१ वर्ष ९ महिना १ दिनमात्रै भुक्तान गराएको छ। यसअर्थमा कैद सजाय भुक्तान गराउन मोरङ जिल्ला अदालत सक्षम देखिएन।
यस्तै, १६ करोड १८ लाख ६१ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ बराबरको जरिमाना गराउनुपर्नेमा हालसम्ममा १ करोड ३४ लाख ७४ हजार १७ रुपैयाँ मात्रै असुली भएको देखिएको छ। जसमा अझै बाँकी १४ करोड ८३ लाख ८७ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ।
अहिलेसम्म अदालतले कुनै पनि विशेष अभियानबाट १ रुपैयाँ पनि असुली गरेको छैन। जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश पोखरेलले फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रशासनसँग सहयोग लिनुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिको अभावले केही समस्या देखिएको बताए।
अदालतमा ६ दोभाषे राखेर सेवा विस्तार
जिल्ला अदालतमा मुद्दामा बहसमा सहजताका लागि ६ जना दोभाषे राखेको जनाएको छ। नेपालमा बोलिने तथा प्रभाव राख्ने १५ भाषालाई मध्यनजर गर्दै ६ जना दोभाषे राखिएको छ।
नेपाली, हिन्दी, बंगाली, राजवंशी, थारु, गनगार्इं, ताजपुरिया, मारवाडी, मुस्लिम, मैथिली, अंगे्रजी, भोजपुरी, अंगिका, मगही र सूर्यापुरी भाषा जान्ने दोभाषे राखिएको हो। यस्तै अदालतले सेवाग्राहीका लागि उपलब्ध गराइएका टयाम्प्लेटको संख्या २ सय १८ पुगेको जनाएको छ।
यस्तै, निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि अदातले कानुन व्यवसायीबाट ३० पटकसम्म कारागार भ्रमण गरेको, १ सय ६१ मुद्दामा झन्डै १ सय ७९ जनाले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गरेको जनाएको छ।
यस्तै अदालतमा सेवाग्राही मैत्री व्यवहार कार्यान्वयनमा ल्याइएको र सूचना तथा सहायता कक्षको थप व्यवस्थापन गरिएको अदालतका श्रेष्तेदार दुलालले बताए।
सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क टेम्प्लेटको व्यवस्था, सूचना तथा दैनिक पेशी सूचीसम्बन्धी जानकारी दिन डिस्प्ले टिभी राखिएको, अनलाइनबाटै बाहिरी जिल्लाहरुमा म्याद पठाइने गरिएको अदालतले जनाएको छ। जिल्ला अदालत मोरङमा अहिले ९ वटा इजलास कायम गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।