काठमाडाै : सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार, कानुन र उपचार सम्वन्धमा शुक्रबार मानवअधिकरका लागि जनमञ्च नेपाल (पिपुल फोरम) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले विदेश जाने नेपाली नागरिकले सरकारी निकाय र म्यानपावर व्यवसायीबाट धेरै सास्ती खेप्नुपरेको बताए।
अधिवक्ता सोम सुवेदीले म्यानपावर व्यावसायीहरु कानुनको दायरा भन्दा बाहिर रहेको आरोप लगाए। वाध्यतामा परेर पत्रकार, वकिल, शिक्षक र किसानहरु पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएको भन्दै सुवेदीले सरकारले विदेश जानेहरुलाई स्वदेशमै रोक्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए। 'जीवन निर्वाहका लागि नेपालीहरु कहिलेसम्म विदेश गइरहनुपर्ने हो?' उनले प्रश्न गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले सञ्चारमाध्यममा प्रभावकारी ढंगले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सामग्रीहरु नआएको भन्दै यो विषयलाई अझै धेरै जोड दिएर लेख्न पत्रकारलाई आग्रह गरे। विष्टले रोजगारीको समस्याले विदेशिएकाहरु म्यानपावरवाट र अन्य विचौलिया एजेन्टहरुवाट ठगिने समस्यामा कमी नआएको भन्दै पत्रकारले त्यस्ता सामग्रीहरु खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पिपुल फोरमका नरेन्द्रप्रकाश खनालले म्यानपावरले भन्दा बढी एजेन्ट (दलाल) ले गर्दा बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु झनै प्रताडित भएको टिप्पणी गरे। सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकटको अवधारणा ल्याएपछि कामदारहरु झनै ठगिएको उनको भनाइ छ। व्यावसाय गर्न र नाफा कमाउनका लागि नै म्यानपावरहरुले कम्पनी खोलेको भएपनि उनीहरुले पारदर्शी ढंगले कारोवार नगर्दा विकृति निम्तिएको र सरकार त्यसमा मौन बसिरहेको भन्दै अधिवक्ता खनालले सरकारको चर्को आलोचना गरे ।
फ्री भिसा फ्री टिकटको बहानामा म्यानपावरले १० हजारको रसिद काटेको देखाएपनि एकजना कामदारवाट ८० हजारदेखि डेढ लाखसम्म असुलेको र त्यस्ता पीडितहरु न्यायको लागि आफ्नो सम्पर्कमा आइरहेको खनालले दावी गरे। उनले भने 'एकातिर कामदार ठगिएका ठगियै छन्, अर्कोतिर म्यानपावरले असुलेको रकमको कर तिरिरहेका छैनन्, यो त अति नै भयो, सरकारले अब कडा कदम चाल्नुपर्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।