काठमाडौं : अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा सरकारले संवैधानिक प्रावधान विपरीत अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ जारी गरेको दावी गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै चैत ७ गते 'अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३' राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
के छ रिट निवेदनमा?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिका नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ (२) र धारा १९ सँग बाझिएको दावी गरिएको छ।
रिटमा दुईवटा संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छ।
पहिलो, अनलाइन पत्रकारिता वा इन्टरनेट मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण हुने न्युज अनलाइन मार्फत कुनै पनि व्यक्ति, नागरिक वा संगठित संस्थाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अन्य माध्यम सरह आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्छ वा सक्दैन। संवैधानिक प्रत्याभूति छ वा छैन?
दोस्रो, पत्रकारिताको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको अभावमा विधायकले अर्कै उद्देश्यको लागि पारित गरेको कानुनको फेरो टेकेर संविधानको व्यवस्थालाई संकुचित गर्ने गरी ल्याइएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन?
‘नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) र धारा १९ र धारा २७ समेतको व्यवस्थामा आधारित रही इन्टरनेट मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण हुने न्युज अनलाइन मार्फत कुनै पनि व्यक्ति, नागरिक, वा संगठित संस्थाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अन्य माध्यम सरह आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्छ। संविधानको धारा १७ (२) (क) तथा १९ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले यसका केही सीमाहरु तोकेको भएता पनि ती सीमाहरु ऐन बमोजिममात्र लागू गर्न सकिन्छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित निर्देशिका संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आमसञ्चारको अधिकारको व्यवस्था विपरीत बदनियतका साथ संवैधानिक व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने गरी जारी भएको र संविधानसँग बाझिएकोले उत्प्रेषण तथा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ।‘
विरोध
सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको पत्रकारिता क्षेत्रबाट विरोध भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, अनलाइन पत्रकार संघ लगायत पत्रकारका विभिन्न संगठनले निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेका छन्।
मिडिया र पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानुनहरु हुँदा हुँदै सरकारले मिडियासँग सम्बन्ध नै नभएको ऐनमा टेकेर निर्देशिका जारी गरेपछि पत्रकारहरुले विरोध गरेका हुन्।
सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका जारी गरेको हो।
ऐनको दफा ४५ मा ‘नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।