छापा

सेनामा भ्रष्टाचार, रासन खरिदमा 'कमिसनको खेल'
SHARES

चैत १४, २०७३

    काठमाडौं : सैनिक मुख्यालयले सेनाका लागि रासन आपूर्ति सम्झौता सर्तविपरीत बीचमै ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदारहरू अदालत पुगेका छन्। सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि त्यसमा थुप्रै अनियमितता र कमिसनका खेलहरूले समेत भूमिका खेलेको देखिएको छ।

    पश्चिम पृतनाका सेनानी गुणराज अधिकारीले एनईएस प्रालिलाई पत्र लेखी १३ हजार किलो चामल, १ हजार २ सय ९२ किलो दाल, १ हजार ३ सय ४७ लिटर तेल, १ हजार ७ सय ६५ किलो चिनी, १ हजार ७ सय ६४ किलो नुन, ९१ किलो चियापत्ती र ८ सय ९२ किलो मौज्दात तरकारी फिर्ता लिन बोलाएपछि यो अनियमितता सार्वजनिक भएको हो।

    ठेकेदार कम्पनीले सम्बन्धित पृतनाले ठेक्का सर्तअनुसार पेस्की उपलब्ध नगराएको, अघिल्ला महिनाहरूको आपूर्तिको भुक्तान नदिएको र सामान बुझिसकेपछि एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेको आरोप लगाएको छ।

    पश्चिम पृतना विजयपुर ब्यारेकसँगै श्री नम्बर ३ बाहिनी अड्डा खैरेनीटार तनहुँ, श्री नम्बर ६ बाहिनी अड्डा बैरेनी ब्यारेक धादिङ, श्री नम्बर ९ बाहिनी अड्डा माझीटार सिन्धुली र श्री नम्बर २६ बाहिनी अड्डा भकुण्डेबेसी काभ्रेले सम्झौता गरेको एक महिनामै ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम रासन दिन नसकेको भन्दै ठेक्का तोडेका छन्।

    पश्चिम पृतनाका एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने, 'हामीले आफूखुसी ठेक्का तोडाएको हैन । माथिको आदेशमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता तोडिएको हो।' तर उनले माथिको पहिचान खुलाउन चाहेनन्। 'सेनाका लागि रासन, दूध, बिस्कुट र इन्धन खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ,' रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, जंगी अड्डामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री सबै जानकार छन् तर कसलै कारबाही गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्।'

    नब्बे हजार सैनिकका लागि दूध, बिस्कुट, इन्धन र रासन खरिद गर्दा बर्सेनि झन्डै सात अर्बभन्दा रुपैयाँ बढी खर्च हुने गरेको छ। एकतर्फी रूपमा यस्ता सम्झौता रद्द हुनुले कमिसन र भ्रष्टाचारको आशंका बढाएको स्रोत बताउँछ। एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द भएपछि विधिवत ठेक्का प्राप्त गरेको एनईएस प्रालिले सैनिक मुख्यालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ।

    - पृतनाहरूद्वारा एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द
    - अनियमितता र कमिसनका खेल सतहमा
    - ठेकेदार कम्पनी अदालतमा
    - सामान बुझेपछि एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द
    - आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री- रक्षामन्त्री जानकार

    उच्च सैनिक अधिकारीहरू ठेकेदारसँगको मिलोमतोमा तल्ला तहका सैनिकलाई मार पर्ने गरी अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको स्रोतले बताएको छ। उच्च सैनिक अधिकारीले चिनेजानेका ठेकेदारलाई भित्र्याउन आफूअनुकूल काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न बहानामा बीचमै ठेक्का तोड्ने गर्दा झन्डै ९० हजार नेपाली सेनाका लागि रासन खरिद गर्ने दर्जनौं ठेकेदार कम्पनी अन्योलमा परेका छन्।

    सेनाको पृतना, बाहिनी, गण र गुल्ममा बिदा बसेका सैनिक अधिकारीको बचेको रासनसमेत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले लिने गरेको आरोप पनि पृतनाभित्रैबाट लाग्न थालेको छ।

    विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले नेपाली सेनालाई दूध, बिस्कुट, मट्टीतेल साथै साधारण रासन÷बिरामी डाइट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दूध, बिस्कुट र इन्धनको बोलपत्र केन्द्रीय स्तरमै खाद्य तथा परिबहन महाशाखाले गर्छ भने अन्य साधारण रासन र डाइटको सम्झौता स्थानीय बाहिनी तथा गणहरूमा हुने गरेको छ।

    ठेक्का तोडे पनि सम्बन्धित पृतना तथा बाहिनीहरूले ठेकेदार कम्पनीलाई माघ महिनाको भुक्तानी दिएका छैनन्। श्री नम्बर २६ बाहिनी भकुन्डेबेसी काभ्रेले गत माघ २ मा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताबमोजिम ठेकेदार कम्पनीले सामान बुझाउन जाँदा आधा राख्ने र आधा फर्काउने गरेको थियो। माघ २७ मा सामान लिएर पनि उक्त कार्यालयले दुई दिनसम्म गेटमै सामान राखेर फागुन १ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। श्री नम्बर ९ बाहिनी अड्डा सिन्धुलीले अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौतापत्र नदिए पनि सामान लिइरहेको थियो।

    सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि अनियमितता र कमिसनका खेल कारक रहेको प्रमाण फेलापरेका छन्।

अन्नपूर्ण पोस्ट

राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने ब्रोडसिट दैनिक पत्रिका हो ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]