३९ विधेयक थन्किए
३९ विधेयक थन्किए
काठमाडौं : संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी काम नगर्दा कतिपय कानुनहरु तीन वर्षदेखि समितिमा थन्किएका छन्। दुई वर्षदेखि २० भन्दा बढी कानुन विभिन्न समितिमा अलपत्र छन्। सरकारले विधेयकको प्राथामिकता निर्धारण गर्न नसक्दा ३९ वटा विधेयक संसदमा पेश भएर पनि पारित हुन सकेको छैन।
संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक समेत संसदमा नै थन्किएको छ। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक २०७१ जेठ १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन। मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकको दफावार छलफल सकिएर विधायन समितिमा थन्किएको छ।
तीन वर्षदेखि समितिमा रहेको सामाजिक सुधार व्यवहार विधेयक भने राज्य व्यवस्था समितिले आइतबार मात्र टुंगो लगाएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक प्राथामिकतामा परेकाले राज्य व्यवस्था समितिमा आएका अन्य विधेयकमा छलफल हुन नसकेको समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती बताउँछन्। ' देश निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएकाले हामीले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथामिकतामा राख्यौँ, ती विधेयकमा कारबाही सकेपछि हामीले हिजो मात्रै समाजिक सुधार विधेयक पारित गर्यौँ अब संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक कानुन समितिको प्राथामिकतामा छन्,' उनले भने।
विकास समितिमा पनि स्थानीय तह सम्बन्धी २ वर्ष पुरानो विधेयक थन्किएको छ। संवैधानिक आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पनि सामाजिक न्याय समितिमा विचाराधीन छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन हुनुपर्ने मधेसी, मुस्लिम, थारु आदिवासी जनजाति लगायतका ६ वटा आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पनि यसै समितिमा छन्। 'आयोगको अधिकारबारे केही विवाद छ तीन विषयमा अब छिट्टै हामीले छलफल गरी विधेयकलाई पूर्णता दिन्छौँ,' समिति सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले भने
ती विधेयकमा संसदीय मान्यता विपरीत दाताको खर्चमा समिति बाहिर नै दफाबार छलफल भएका थिए। संसदमा विभिन्न संघीय आकस्मिक कोष, विश्वविद्यालय गठन लोकसेवा आयोगका काम सम्बन्धी नेपाल स्काउट लगायत गरी ३९ वटा विधेयक विचाराधीन छन्।
संसदीय समितिलाई सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउने
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद बैठक दिउँसो १ बजे राख्ने परम्परा बसालिन्। समिति बैठक बिहान बस्न भएकाले कानुन निर्माणबारे पर्याप्त छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन सभामुख घर्तीले संसद बैठक १ बजे सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्।
यति हुँदा पनि संसदीय समिति कानुन निर्माणमा प्रभावकारी नभएपछि सभामुखले पुन समिति सभापतिहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएकी छिन्। सभामुखले विधेयकको प्राथामिकता निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि निर्देशन दिने तयारीमा रहेको प्रेस सल्लाहकार बासुदेव शर्माले जानकारी दिए। 'संसदीय समितिमा विधेयक रोकिदा संसदले काम नगरेको जस्तो देखिएको हुनाले सभामुख यो विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ', उनले भने,' पहिले पनि सभामुखले सभापतिहरुलाई प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो फेरि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउँदै हुनुहुन्छ।'
संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्वावश्यक कतिपय कानुन सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अलपत्र छन्। यता संसदीय समितिमा विधेयक थन्किँदा संसदले विजनेस पाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय संसदमा विजनेस अभावका कारण संसद एक साता बढी समयका लागि स्थगित भएको थियो। संसद बैठक चैत १७ गते बस्दैछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।