काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार छान्ने संयन्त्र गठनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र तीन फरक मत आएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सोमबारको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले उम्मेदवार छनौटको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनु पर्ने धारणा राखे।
बैठकमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उमेदवार सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी क्षेत्रीयस्तरलाई र अनुमोदन गर्ने अधिकार जिल्लास्तरिय संयन्त्रलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
सिटौलाले गरेको प्रस्तावलाई अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले समर्थन गरेका छन्। तर सभापति देउवा निकटका केहीले केन्द्रीय कार्य समितिलाई नै त्यस्तो अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे। नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर केही केन्द्रीय सदस्यहरुले भने जिल्लालाई नै त्यस्तो अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सिटौलाले नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिस गर्न क्षेत्रीय सभापतिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले त्यस्तो सिफारिस समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको केन्द्रीय सदस्य, सांसद वा सांसदको उम्मेदवार, उपसभापति र सचिव रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पोडेलका अनुसार सिटौलाले क्षेत्रीय स्तरको संयन्त्रले सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई जिल्ला सभापतिको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला स्तयरीय संयन्त्रले निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। जिल्लास्तरीय त्यस्तो संयन्त्रमा सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्य, सांसद वा सांसदका उम्मेदवार, जिल्ला उपसभापति, सचिव र सभापतिका निकटतम प्रतिद्वन्दी सदस्य रहने सिटौलाको प्रस्ताव छ।
यस प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, उमाकान्त चौधरी, जीवनबहादुर शाही, धनराज गुरुङ, नवीन्द्रराज जोशी, गोविन्द भट्टराई लगायतले समर्थन गरेका छन्। सिटौलाले महानगरपालिकाको मेयर उपमेयरका उम्मेदवारको छनौट जिल्लास्तरीय संयन्त्रले गरेको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
तर पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कमला पन्त, किरण यादव लगायतले उमेद्वावार छनौट गर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई नै दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु अम्बिका बस्नेत, इश्वरी न्यौपाने, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले उम्मेदवार छनौटको अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई दिनु पर्ने माग गरे।
बैठकमा बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विश्वकर्मा, दीपक गिरी, पुष्पा भुषाल, रत्न शेरचन, शंकर भण्डारी, पार्बता डीसी चौधरी, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, विश्वप्रकाश शर्मा र रमेश लेखकले उम्मेदवार छनौटको अधिकार कुन निकायलाई दिने भन्ने बारेमा स्पस्ट सुझाव नदिएको एक नेताले बताए।
बैठकको निर्णय लेख्न समेत कार्यदल
कांग्रेसको सोमबार भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले बैठकको निर्णय लेख्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वसहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्यहरु फरमुल्लाह मन्सुर र मानबहादुर विश्वकर्मा छन्।
मर्यादाक्रमलाई लिएर गुनासो
केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आइतबार बस्नुअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिप्रति असन्तुष्टी जनाउने नेताहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। सोमबारको बैठकमा रक्षामन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले आफूलाई मर्यादाक्रममा तल पारिएको गुनासो गरे।
केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा परेका खाँडको गुनासोपछि कार्य सम्पादन समिती नपरेका उमाकान्त चौधरीले गुनासो गरे। मर्यादाक्रममा ३० औँ नम्बरमा रहेका चौधरीको गुनासो पनि तल पारिएको भन्ने नै छ।
चौधरीले २०१६ सालमा कांग्रेसको विधान समावेशी नभएपनि तत्कालीन सभापति वीपी कोइरालाले व्यवहारमा समावेशी चरित्र अपनाउँदा दुई तिहाई बहुमत ल्याएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। उनले समग्र थारु समुदायलाई कार्य सम्पादन समितिमा नसमेट्नु दुखान्त घटना भएको बताएका थिए। उनले थारु समुदायलाई यस्तो निर्णयले उत्साह नथपेको दाबी गरे।
सरकारले सम्झौता भंग गर्यो
कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सोमबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले कांग्रेस र माओवादीको समझदारी बमोजिम चैतमा चुनाव नभएको भन्दै वैशाखमा कांग्रेसले नेतृत्व पाउने ग्यारेण्टी नभएको बताए। ‘यो सरकारले कांग्रेससँगको सम्झौता बमोजिम चैतमा निर्वाचन गर्न सकेन’, चौधरीको प्रश्न थियो, ‘अब निर्वाचन पछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउँछ भन्ने ग्यारेण्टी कसले दिन्छ?’
केन्द्रीय सदस्य चौधरीले आगामी माघ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव हुने स्थिति नभएको भन्दै माघ ७ पछिको राजनीतिक परिस्थितिको सामना कांग्रेसले कसरी गर्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ संसदमा पेश नगरे आगामी बैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।