काठमाडौं : सरकारी अधिकारीकै सेटिङमा नेपाली चेलीहरु खाडी मुलुकमा बेचिन बाध्य भएको खुलासा भएको छ। खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारहरुको समस्याबारे स्थलगत अध्ययण गर्न गएको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको टोलीले सरकारी अधिकारीहरुकै सेटिङमा खाडी मुलुकमा नेपाली चेलीहरु बेचिन बाध्य भएको पत्ता लगाएको हो।
समितिका सभापति प्रभु साह नेतृत्वको टोलीले साउदी अरब, कुवेत, कतार र युएईको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो। भ्रमण सकिएलगत्तै मंगलबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति साहले चारै वटा मुलुकमा नेपाली कामदारको अवस्था दयनीय भएको पाइएको बताए।
उनले सरकारी अधिकारीहरुकै सेटिङमा नेपाली चेलीहरु खाडी मुलुकमा ४ लाखसम्ममा बेचिन गरेको पाइएको पनि खुलासा गरे। सभापति साहले नेपाली कामदारहरु दोहोरो श्रम सम्झौताको मारमा पर्दा समेत त्यहाँस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगले कुनै पहल नगरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए।
सभापति साहले नेपाली कुटनीतिक नियोग र विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभागको लाचारीपनका कारण नेपाल मानव तस्करको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै गएको पनि स्थलगत अध्ययण भ्रमणको क्रममा खुल्न आएको जानकारी दिए। संसदीय टोलीले श्रम सम्झौता अनुसारको काम तथा सेवा र सुविधा नदिएर नेपाली कामदारमाथि पीडा थप्ने काम पनि खाडी मुलुकहरुले गरेको उल्लेख गरे।
समितिले नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरुले नेपाली कामदारलाई ठगी गरिरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। चार वटै मुलुकमा विना शुल्क कामदार पठाउने व्यवस्था विपरित नेपाली कामदारहरुबाट म्यानपावर कम्पनीहरुले ठूलो रकम असुल गरेको पाइएको पनि सभापति साहले जानकारी दिए। उनले नेपाली कामदारहरुमाथि म्यानपावर कम्पनीहरुले ठूलो धनराशी असुल गरी ठगी गरेको भन्दै त्यहाँ भेटिएका कामदारहरुले आफ्नो पीडा ओकलेको पनि सुनाए।
समितिले नेपाली महिला कामदारहरु खाडी मुलुकबाटै प्रतिबन्धित मुलुकहरु इरान, इराक, ओमान लगायतका मुलुकमा बेचिन गरेको पनि खुलासा गरेको छ। खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली महिला कामदारहरु एक्जिट भिषाको अभावमा नेपाली दुतावासहरुमा शरण लिएर बस्न बाध्य भएको पनि समितिको स्थलगत भ्रमणको क्रममा पाइएको छ। उनीहरुमाथि शारिरीक शोषण समेत हुने गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ।
खाडी मुलुकमा गएका कामदारहरुमाथि चर्को शोषण हुने गरेको पाइएपछि समितिले धेरै कामदार रहेका चार वटा खाडी मुलुकहरुको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँको अवस्थाबारे अध्ययण गरेको हो। समितिले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था बुझी उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।