लामो अवधिपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक १३ चैतदेखि १५ चैतसम्म बस्यो। परम्परामा जस्तै केही निर्णयहरू गर्दै समाप्त भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै बसेको बैठकले कुनै नयाँ सकारात्मक तरङ्ग दिन भने सकेन। तर बैठकले सरकारले गरेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति र त्यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति गरिएको टिप्पणीले भने कांग्रेसको आजसम्मको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो।
वीपी कोइरालाको फोटोमुनि भएको अदालतको मानहानि हुनेगरी भएको वा लेखिएको निर्णयले मुलुकको एक मात्र प्रजातन्त्रवादी संस्थाको पर्याय बनेको कांग्रेसमा अब त्यो क्षमतामा ह्रास आउन थालेको आभास पाइयो। के जरुरत थियो अहिले कि सरकारको काममा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्यो भनेर अदालतका बारेमा टिप्पणी गर्न कुनै सत्तासीन दलले? अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको पद खाली छ। त्यसमा छिटै नियुक्ति गर्नु जरुरी थियो। अरू धेरै काम बाँकी छन्। तर मुलुकको संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलले अरू कुरामा कुनै चासो नै नभएजस्तो गरी एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुखमा किन चासो राख्ने? त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्धमा।
भनिन्छ, ‘हात्ती जब भासमा जाकिन थाल्छ, बाहिर आउने कोसिसमा बल गर्छ, तर झनझन भासिन्छ।’ त्यस्तै भएको छ अहिले नेपाली कांग्रेसका लागि। सबैले अनुमान गरेका थिए र सञ्चारका माध्यममा किटानीसहित आएको थियो कि प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दवाब परेकाले सुदूरपश्चिमका नायव प्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दको नियुक्ति गर्न सरकार बाध्य भयो। यसमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सहमति छैन।
के थियो, थाहा भएन किनभने सरकारले बाहिर आएको हल्ला जस्तै गरी नाप्रमनि चन्दलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। दावेदारहरूमा अरू पनि थिए तर सरकार अलमलमा पर्दै थियो। जेसुकै भएको भए तापनि यसमा जब सभापति देउवाको नाम मुछियो, सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। तत्काल सभापति देउवाले वक्तव्य निकाल्दै आफ्नो कुनै दवाब नरहेको र सरकारले गरेको काम थियो त्यो भनेर पन्छिन खोजे। यस्तै भयो राजदूतको मामलामा पनि।
गुमनाम र बदनाम केही नामहरूलाई नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राजदूतमा सिफारिस गर्न सरकारलाई पार्टी सभापति देउवाले दवाब दिएको हल्लाले कतिसम्म तरङ्ग ल्यायो भने एकजनाको तत्काल नाम नै फिर्ता गरी संसदीय सुनुवाइमा पठाउन सरकार बाध्य भयो। एकातिर सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएर अहिले कानुनी हिसाबले प्रहरी महानिरीक्षकको पूर्णकालीन पद खाली छ र पनि सरकार केही नबोल्दै नेपाली कांग्रेस बोलेको छ– सरकारको अधिकारमाथि सर्वोच्च अदालतले धाबा बोल्यो भनेर।
नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक संस्कारको एक मात्र पर्याय मान्ने जमातलाई यसले एउटा विद्युतीय झट्का दिएको छ। हुनसक्छ, सत्ताको मोहमा फसेकाहरूलाई यो निर्णयको जानकारीले राहत नै मिल्यो होला, तर प्रजातन्त्र भनेको संविधानवादको सर्वोच्च अभ्यास हो भनेर मान्ने र त्यसैको आधारमा नेपाली कांग्रेसलाई मान्दै आएका जगका ढुङ्गाहरूलाई भने यसले ठूलो आघात पुर्याएको मानिन्छ।
प्रजातन्त्रको सबैभन्दा अनुपम सौन्दर्य भनेको जनताको आदेशले मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने हो। संसदीय परम्परा भनेको पनि प्रजातन्त्रको एउटा जनहितको उपाय हो। जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ र जनताका लागि काम गर्छ भन्ने हो। संसदीय व्यवस्थाले जहिले पनि शक्ति पृथकीकरणलाई र त्यसको अभ्यासलाई प्रजातन्त्रको अपरिहार्य तत्त्वको रूपमा ग्रहण गरेको हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो देश हो, राष्ट्रियता हो र त्यसपछि मात्र दलीय स्वार्थको कुरालाई लिइन्छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता एकअर्काका पूरक हुन् र विकाससँगै प्रजातन्त्र अनि राष्ट्रियता अभिन्न रूपमा गाँसिएर रहेका हुन्छन्। तर संक्रमणकालको नाममा मुलुक प्रजातन्त्रीकरणतर्फ जाँदै छ कि अराजकतातर्फ जाँदै छ?
संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो अभीष्ट नमान्नेहरूका हातमा नै मुलुकको राज्य व्यवस्थाको डाडु–पुन्यु परेकोले पनि होला, प्रजातन्त्रका अभिन्न स्वरूपहरू बिस्तारै अपमानित हुँदै छन् र तेजोबधमा परिरहेका छन्। त्यसरी तेजोबध गर्नेमा प्रजातन्त्रका पक्षधरको नाम नै अग्रपंक्तिमा आउनुले प्रजातन्त्रको पक्षमा लाग्नेहरूलाई अब मुख देखाउन पनि लाज हुने अवस्था छ। आउन लागेको निर्वाचनमा मत माग्दा दिनुपर्ने जवाफको आधार कसरी तयार गर्ने हो, थाहा छैन।
संक्रमणकालको सबैभन्दा झर्झराउँदो उदाहरण हो, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल अनि संसदीय व्यवस्थाको हिमायती नेपाली कांग्रेस किंकर्तव्यविमूढ भएर मुलुकको अहिलेको संक्रमणकाललाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। निर्णायक हुनसकेको छैन। जनतालाई प्रजातन्त्रको हैसियत जोगाउने कुरामा प्रत्याभूति दिन सकेको छैन। जनतामा आएको नैराश्यलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। समाजमा रूपान्तरण र परिवर्तनको नेतृत्व लिन सकेको देखिँदैन।
प्रजातन्त्रको बदनाम हुने गरी र संसदीय व्यवस्थाको मर्ममा चोट पुग्ने गरी भएका कामहरूको साक्षीको रूपमा कांग्रेसलाई देखाइन्छ। त्यसमा कांग्रेस बोल्दैन। झन् अहिलेको सर्वोच्च अदालतप्रतिको नकारात्मक टिप्पणीले त संक्रमणकाललाई लम्ब्याउन गैरप्रजातन्त्रवादीहरू भन्दा कांग्रेस नै लागेको भन्ने टिप्पणीलाई बेठिक भन्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ। पहिलो पार्टीका रूपमा जनताले जिताएर पठाउँदा पनि सधैँ अरूकै भरमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्दा कांग्रेसका समर्थनमा लाग्ने जगका ढुङ्गाहरू आफूलाई मान मर्दन भएको ठान्दारहेछन्। यसले गर्दा भावी दिनमा कांग्रेसको कस्तो भूमिका होला भनेर मत माग्नका लागि लालायित होलान् भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो भएको अवस्था छ।
प्रजातन्त्रका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा साम्यवादीहरूसँग आत्मसमर्पण गर्नका लागि कार्यकर्ताहरू तयार छैनन् तर पार्टीको अवस्था भने दिनानुदिन खस्कँदै गएको अनुमान गर्नेहरू आफैँमा खुम्चिएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने सरकारलाई फेरि अर्को दवाबको सामना गर्नुपर्ने स्थितिले देखाएको छ, जसले अदालतको मानहानिको समेत अब मुद्दा खेप्ने अवस्था आउला जस्तो भएको छ।
२००३ सालदेखिको कांग्रेसको प्रजातन्त्रप्रतिको तपस्यामा अब कमी देखिन थालेको हो कि भन्नेहरूलाई केही उदाहरण र अभ्यासले पुष्टि गर्न थालेका छन्। तर ती कमीहरूलाई सुधार गर्न नै सकिँदैन भन्ने होइन। कांग्रेसले मुलुकको नेतृत्व गर्न किन सकेन भन्ने अहं प्रश्न भने उठ्न थालेको छ। निकट अतीतमा पनि पोहोर मात्रै संविधान बनाउन र घोषणा गर्नका लागि अहं नेतृत्व दिनसक्ने कांग्रेस अहिले किन यसरी सेलायो? समर्पणमा गयो भन्ने गुनासो गलत हो भन्न पनि सकिँदैन। आफैँले बनाएको संविधानको कार्यान्वयनमा किन सहायकको भूमिकामा खुम्चिन लागेको हो भन्ने पनि अर्को आरोप देखिन्छ।
सरकारको नेतृत्वबाट हटेपछि कांग्रेसको नेतृत्व किन सेलायो र किन वामपन्थीहरूको खेलौना बन्यो भन्ने तर्क गलत हो भन्न सकिँदैन। कुरो उल्टो पो हुन लाग्यो, वामपन्थीहरूले पो भन्न थाले कि कांग्रेसको भनाइमा लाग्दा प्रजातन्त्रका मर्ममा चोट पुग्न थाल्यो। राजदूत नियुक्ति गर्ने सरकार, प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा चार नम्बरको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने सरकार तर दोष जति कांग्रेसलाई दिइएकोमा नेपाली कांग्रेसको अहिलेको सर्वोच्च अदालतका विरुद्धमा आएको निर्णयले सरकारको कामलाई चोख्याएको छ र दोषजति कांग्रेसको पोल्टामा परेको छ। के नेपाली कांग्रेसको अहिलेको पदाधिकारीलाई नेपाली कांग्रेसको अस्मिता बेच्ने प्रमाणपत्र दिइएको थियो र महाधिवेशनले? किन कोही पनि बोलिरहेको छैन प्रजातन्त्रका पक्षमा? किन गल्ती सच्च्याएर जनतासँग माफी माग्नका लागि नभनेर उल्टै निर्णयमा सही गरेर बसेका हुन् जनताका प्रतिनिधिहरू पार्टीका प्रतिनिधिहरूले?
गणेशमानजीले आफ्नो तेजोबध गर्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसको कामलाई लक्षित गर्दै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘नेपाली कांग्रेस भनेको थाकेको गधा हो, अब उठ्न सक्दैन।’ पहिले पहिले लाग्थ्यो, गणेशमानजी अलि बढी नै नकारात्मक हुनुभयो आफैँले जन्माएको दलप्रति तर अहिले लाग्न थालेको छ, त्यही क्षयीकरणको भूतले अझै छोडेको छैन।
प्रजातान्त्रिक संघर्षमा होमिएका आन्दोलनकारीहरूमाथि गोली बर्साएको भनेर मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले स्पष्ट किटानीसाथ अपराधी घोषणा गरेका पूर्व पञ्चहरूलाई एक दशकभित्रै रातो कार्पेट बिछ्याउनुपर्ने त्यस्तो के अवस्था आएको थियो कांग्रेसलाई भनेर सोध्ने कार्यकर्ताहरूलाई अपमानित गर्ने बेलामा अबको निर्वाचनमा कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा अपरिहार्यता कसरी देखाउन सकिएला भनेर चिन्तित समूहको कसरी चित्त बुझाउने होला?
जसबाट प्रजातन्त्र, संविधानवाद, बहुलबाद, संसदवाद, समाजवाद, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र मानवीय संवेदनासहित समानताको सुरक्षा होला भनेर बढी मत दिएर संसदमा पठाएको हो, उही पार्टी अरूसँग मिलेर अरू जस्तै बनी आप्mनो जनादेशको विरुद्ध जान थाल्यो भने पक्कै जनताले विकल्प खोज्नेछन्। त्यस्तो विकल्पसधैँ सही विकल्प नै होला भन्ने हुँदैन।
‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान जस्तै भइसक्यो मुलुकको राजनीति। प्रजातन्त्रप्रति आस्था नै नभएका अनि संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा नै आफ्नो संगठन बनाएकाहरूले संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षमा काम गर्ने भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर तिनैको पुच्छर लागेर वैतरणी पार गर्ने नेतृत्वलाई फेरि पनि मौका दिइरहलान् भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिँदैन।
तर पनि नेपालको आजसम्मको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटै सफल अभियन्ता रहेको नेपाली कांग्रेसको भविष्य नै छैन भन्ने त होइन तर गल्ती सच्च्याएमा र भावी दिनका फेरि गल्ती नगर्ने वाचा गर्न सकेमा यो स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस एक नम्बरको दल नै रहला। तर बारम्बार गल्ती दोहोर्याउने र प्रजातन्त्रको विशेषतालाई नसुहाउने टिप्पणी गर्दै हिँड्न थालेमा कसरी प्रजातान्त्रिक दलको रूपमा जनताले स्वीकार गर्ने हुन् ?
प्रजातन्त्र भनेको सिद्धान्त र अभ्यासप्रति एकरूपता हुनै पर्ने व्यवस्था हो। तर हात्ती भासमा जाकिएजस्तै एउटामाथि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसको त्यो कुरूपताको कसले पो जिम्मा लिने हो भावी दिनमा? कोठामा विरोध गरेको कुरालाई जनताले मान्यता दिँदैनन्, कम्मर कसेर प्रजातन्त्र जोगाउन एकपटक त्यहीँभित्र प्रजातन्त्रका पक्षमा आन्तरिक विद्रोहको आवश्यकता देखिन्छ– प्रजातन्त्र र कांग्रेस पर्याय हुन् भन्ने देखाउन पनि।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।