थाहा संवाद

सद्‍भावना पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गुल्जारी भन्छन्- ‘मधेस चुनाव चाहन्छ’
SHARES

'मध्यमार्गी बाटो सरकारलाई थाहा छ'

चैत १६, २०७३

    स्थानीय निर्वाचनको मिति (२०७४ बैशाख ३१) नजिकिँदै जाँदा मधेसकेन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन नगरी चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्यौल कायम छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन भएमा मात्रै मधेसमा निर्वाचन हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्। सरकार सीमांकन थाती राखेर भए पनि अन्य मुद्दा सम्बोधन गरी मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउने रणनीतिमा छ। तर यसका लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती सरकारको छ। निर्धारित मितिमा चुनाव हुने/नुहने अन्यौलका बीच मधेसका बुद्धिजीविहरू भने चुनाव आवश्यक रहेको बताउँछन्।

    मोर्चाका नेताहरू पनि चुनाव आवश्यक भएकोमा सहमत छन् तर आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुले अघि सार्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा थाहाखबर सम्वाददाता सीपी खनालले मधेसी मोर्चा आवद्ध सद्‍भावना पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश यादव गुल्जारीसँग कुराकानी गरेका छन्। पूर्व कृषि राज्यमन्त्रीसमेत रहेका गुल्जारीसँगको सम्वादः  

    तपाईं मधेसमै बस्नुहुन्छ, त्यसमा पनि मधेसको पिछडिएको क्षेत्र मर्चवारमा, किन पछाडि पर्‍यो मधेस? 

    मधेसमा जमिन्दारी प्रथा बढी थियो। भारतीय सिमाना नजिक भए पनि यसको फाइदा यहाँका जनताले लिन सकेनन्। राम्रा कुरा सिक्न सकेनन्। 
    म मर्चवारको कुरा जोडेर मधेसको कुरा गर्न चाहन्छु। यो ठाउँमा पहिला जमिन्दारहरूको शासन हुने गर्दथ्यो। पहिलाका जमिन्दारहरूको सोचाइ विद्यालय खोल्यो भने जनताले राम्रा कुरा सिक्छन् भन्ने थियो। उनीहरू पनि जान्ने हुन्छन्। उनीहरू नेतामाथि प्रश्न गर्न सक्ने हुन्छन्। सानो–ठूलो/धनी–गरिब सबै खालका बालबालिकाले अध्ययन गर्न सक्छन् भन्ने थियो। शिक्षा प्राप्त गरे भने आफूहरूलाई उनीहरूले गर्ने सम्मान घट्छ भन्ने सोच्दथे। यी कारणहरूले गर्दा ठाउँठाउँमा स्कुलहरू खुल्न सकेनन्। पहिला भएका जमिन्दारहरूले यिनीहरूले किन पढ्नुपर्‍यो? भन्ने गर्दथे। शिक्षामा पछाडि पर्नु नै विकास नहुनुको प्रमुख कारण हो। शिक्षामा व्यक्तिहरूको पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर नसोच्नु नै एउटा समस्या रह्यो।

    यो कृषि उत्पादनमा उर्वर भूमि हो। मर्चवार क्षेत्र तथा देशमा कृषिको कुरा गर्दा म पनि कृषि राज्यमन्त्री भएको हिसाबले मलाई थाहा छ कि सरकारको पनि बजेट हुन्छ। त्यसको तीन प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नको लागि छुट्याएको हुन्छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भनिन्छ। यहाँ ८०/८५ प्रतिशत कृषक छन् भन्ने गरिन्छ। तर यो देशको एउटा विडम्बना छ, जुन देशलाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ, जहाँका ८०/८५ प्रतिशत जनता कृषक छन्, त्यो देशमा कृषि क्षेत्रमा जम्मा तीन प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइन्छ। ल भन्नुस्, यस्तो अवस्थामा कृषिको विकास कसरी हुन्छ? यो त सरकारको जिम्मेवारी हो, म छँदा पनि मैले धेरै स्थानमा यो कुरा उठाएको थिएँ। जबसम्म सरकारले कृषिमा बजेट बढाउँदैन, तबसम्म कृषिमा प्रगति गर्दैन। 

    तपाईंले मधेस पछि पर्नुका कारण खुलाउनुभएन। मधेसमा महिलाहरू चुलोचौकोबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। उनीहरू राजनीतिका बारेमा कुरै बुझ्दैनन्। मुलुकको संरचना नै बदलियो भन्ने कुरा गाउँका मान्छेलाई थाहै छैन। आफू बस्ने घर कति नम्बर वडामा पर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। संविधानमा के छ भन्ने नै थाहा छैन। तपाईंहरू मधेस र मधेसी जनताका लागि राजनीति गर्छौं भन्नुहुन्छ, आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तर यति कुरा पनि किन उनीहरूलाई थाहा नदिनुभएको?

    हो, यस्तो अवस्था छ। यो विकराल समस्याको अवस्था मधेसमा छ। म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, यो प्रमुख कुरा नै शिक्षाको कमी हो। यदि शिक्षा भइदिएको भए यो समस्या आउने नै थिएन। यसको अन्त्यको लागि हामीले मधेसका बासिन्दालाई कसरी शिक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ। अहिले यहाँका महिलालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कार्य गरेका छौँ। 

    मेरो संस्थाको कुरा गर्दा पनि घरभित्र मात्र रहेका महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर कार्य गरिरहेका छौँ। व्यक्तिगततर्फबाट पनि लागेकै छौँ। कसरी महिलाहरूलाई तालिम, गोष्ठीमा लैजान सकिन्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। समाजमा जनचेतनाको समेत कमी छ। लाज मान्ने प्रचलन छ। यो कसरी हटाउने हो? त्यसमा पनि हामी लागेका छौं। 

    पहिले जमिन्दारी प्रथा थियो। आजभोलि भने छैन तर पनि त्यसको प्रभाव भने अझै पनि छ। यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि केही समय लाग्छ। अर्को कुरा, संविधानको बारेमा, निर्वाचनको बारेमा थाहा रहेनछ भन्ने कुरा जुन छ, यो सरकारको दोष हो। सरकारले जनतालाई संविधानको बारेमा बुझाउन सक्नुपर्थ्यो। मधेसमा हामी मात्रै छैनौँ। अरू दलहरू पनि छन्। उनीहरूले बुझाउन सक्नुपर्ने थियो। उनीहरूको पनि त जिम्मेवारी थियो। तर खै केही गरेनन्।

    जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामी आन्दोलनमा रहेकाले पनि हामी स्पष्ट कुरा बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। जब संविधानमा हामीले भनेका कुराहरू समेटिन्छन्, संविधान संशोधनमार्फत् हाम्रा मागको सुनुवाइ हुन्छ अनि हामीले सबै कुरा बुझाउनेछौँ। 

    तपाईंहरूले संविधान नै बहिष्कार गरेको अवस्था त होइन, संशोधनको कुरा गरिरहनुभएको छ। संविधानमा राम्रा कुराहरू पनि त होलान्, ती कुराहरूलाई किन गाउँका जनतासम्म पुर्‍याउनुभएन? जमिन्दारी शैली सकियो त भन्नुभयो, तर अवस्था उस्तै देखियो या जनतालाई भोटबैंक मात्रै ठान्नुहुन्छ? 

    संविधानमा भएका राम्रा कुरा त जनताले बुझेकै छन् नि ! हामीले संविधानका अन्य धाराको विरोध गरेको होइन। संविधान चाहिन्न, एकदमै खराब छ भनेर त भनेका छेनौँ नि ! हामीले २/४ वटा बुँदाको मात्र त कुरा गरेको हो। त्यसमा संशोधन होस् भन्ने चाहेको हो। यो कुरा मधेसका जनतालाई थाहा छ। उनीहरूले बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। 

    हामीलाई मात्रै किन भन्नुहुन्छ? संविधान जारी भएकै एक वर्ष पुग्दै छ। संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन नै हुनसकेको छैन। हामीले जनतालाई बुझाउँछौँ त भनेकै छु। जनताले बुझ्नु पनि पर्छ। जनताका कारण नै हामीहरू नेता बनेका छौँ। जनतालाई बुझाउनका लागि हामीले छिट्टै केही न केही गर्छौं। 

    सरकारले बैशाख ३१ मा चुनाव गर्ने भनेको छ। तपाईंहरू संविधान संशोधनपछि निर्वाचन भनिरहनुभएको छ। जनताले चुनाव होस् भन्ने चाहेका छन्। अब के हुन्छ? 

    चुनाव आवश्यक छ। जनताले चुनाव होस् भन्ने चाहेका छन्। चुनाव हुनुपर्छ। तर संविधान संशोधनमार्फत् मधेसको समस्या समाधान त गर्नुपर्‍यो नि! यत्तिकै कसरी चुनाव हुन्छ? सरकारले मधेसी मोर्चालाई बाहिर राखेर कसरी चुनाव गर्छ? 

    यदि हाम्रा कुरा सुनिएन र चुनाव गर्न खोजियो भने हामी कुनै पनि हालतमा मधेसमा चुनाव हुन दिँदैनौँ। बहिष्कार गर्छौं। मधेसका जनतालाई चुनावमा सहभागी नहुन आग्रह गर्छौं। चुनाव हुन नसक्ने वातावरण बनाउँछौँ। 

    सरकारले चुनावअघि संविधान संशोधन हुनसक्ने संभावना छैन भन्न थालेको छ। तपाईंहरू त्यसो भए चुनाव हुन दिन्नौँ भन्नुहुन्छ। के हो मध्यमार्गी बाटो? कसरी निस्कन्छ निकास? 

    बीचको बाटो सरकारको हातमा छ। सरकारले चाह्यो भने जे पनि हुन सक्छ। हाम्रा एजेण्डा, मागहरू छन्। सरकारले चाहेमा पूरा हुनसक्छन्। सरकारलाई पनि थाहा छ बीचको बाटो। अहिले सरकारको तर्फबाट तीन जनाको वार्ता टोली र मोर्चाको तर्फबाट एउटा वार्ता टोली छ। यो टोलीले बीचको बाटो खोजिरहेको छ। बीचको बाटो भनेको हाम्रा माग सरकारले सम्बोधन गरे पुग्छ। हामीले धेरै कुरा नै मागेका छैनौँ। 

    चुनावपछि संविधान संशोधन गर्ने ‘भद्र सहमति’ गरेर मधेसी मोर्चा चुनावमा जान्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन थालेको छ नि !  

    यो त अलि संभव छैन होला। यसरी चुनावमा जान सकिँदैन। संविधान संशोधन त हुनुपर्‍यो। यो कसरी हुने, कतिसम्म लचक हुने भन्ने वार्ता समितिले टुंग्याउँछ।

    संविधान संशोधन नभए चुनाव बहिष्कार गर्छौं भन्नुभयो, तर भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा लाग्नुभएको छ। उम्मेदवारका दावेदारहरू चुनावी माहोल बनाउन व्यस्त छन्। चुनाव हुन दिन्नौँ भनेर सरकारसँग निहुँ खोज्ने अनि चुनावको तयारी पनि गर्ने? मोर्चाले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने तपाईंहरूको तयारी भइरहेको हो? 

    हामी चुनावको तयारीमा लागेका छैनौँ। पार्टीगत हिसाबले कहीँ कतै चुनावका लागि कार्यक्रम भएको तपाईंले देख्नुहुन्न। चुनावको माहोल त बन्न सक्छ। अरू दलहरू पनि क्रियाशील भएको ठाउँमा चुनावी गतिविधि भएका हुनसक्छन्। मधेसी मोर्चामा आवद्ध भएका केही व्यक्तिहरू व्यक्तिगत हिसाबले छलफलमा जुटेका हुनसक्छन्। चुनावमा भाग लिने अवस्था आयो भने त त्यसका लागि पनि तयारी गर्नुपर्‍यो। जित्ने आधार तयार पार्नुपर्‍यो। 

    जनतामाझ जानै हुँदैन, चुनावका कुरै गर्नुहुँदैन भन्ने त छैन नि ! मोर्चाले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेमा व्यक्तिगत हिसाबले स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन जसलाई पनि छुट छ। त्यो त आमनागरिकको अधिकार पनि हो। मोर्चामा रहेका दलभित्रकै व्यक्ति स्वतन्त्र रूपले उठ्न सक्छन्। 

    मोर्चा चुनावमा जाने निर्णय गर्‍यो भने मोर्चामा आवद्ध दलहरूबीच ‘एलायन्स’ गर्ने संभावना कति छ? 

    यसको बारेमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। मधेसमा रहेका दलहरूले मोर्चा बनाएर लामो समयसम्म सहकार्य गरेका छन्। अब चुनावमा जाँदा पनि सँगै जाऊँ भन्ने कुरा आएको छ। यसबारे मोर्चामा आवद्ध सबै दलसँग कुराकानी भइरहेको छ। यदि सबै ठाउँमा एलायन्स हुनसक्ने संभावना रहेन भने हामी जिल्लामा, गाउँ वा नगरपालिकामा मात्रै पनि एलायन्स गरेर जानसक्छौँ। यो विषयमा पनि हामी छलफलमै छौँ। 

    अन्त्यमा, मोर्चामा रहेका दलहरूले भारतको कुरा बढी सुने, नेपाली जनताको भन्दा बढी भारतको हितको कुरालाई प्राथमिकता दिए भन्ने विषयमा धेरै आलोचना भइरहन्छ। वास्तवमै भारतका कुरा बढी विश्वासिला लाग्छन् तपाईंहरूलाई? 

    यो आक्षेप लगाउने कुरा हो तर वास्तवमा भने त्यस्तो होइन। हामी के स्मरण गराउन चाहन्छौँ भने नेपालको दक्षिण सिमानामा मधेसी जनता छन्। यहाँ हुने सीमा समस्या मधेसीले नै भोगेका छन्। सीमाको रक्षा पनि मधेसीकै कारण भइरहेको छ। 

    अर्को कुरा नेपालका सन्धि सम्झौता मधेसीले गरेका छैनन्। एमालेले धेरै राष्ट्रियताको कुरा गर्छ। हामीमाथि आरोप लगाउँछ। भित्रभित्र भारतीय राजदूतावासमा गएर केके गर्नुपर्छ, त्यो कुरा पनि उसैले गर्छ। केके लिनुपर्ने हो, केके दिनुपर्ने हो, उसैले गरिरहेको छ। बाहिर राष्ट्रियताका चर्का कुरा गर्छ। जनतामा के भनेर लोकप्रिय भइन्छ, त्यसो गर्छ अनि हामीमाथि आरोप लगाउँछ। राष्ट्रियताको कुरा गर्दैमा, चर्को नारा लगाउँदैमा त्यो वास्तविक राष्ट्रियता हुन्छ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]