बीबीसी हिन्दी : भारतको गुजरातमा गौहत्या गर्नेमाथि आजीवन कैदको सजाय हुने भएको छ। गुजरातको विधानसभाले गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम २०११ शुक्रबार पारित गरेको छ। यो अधिनियम कानून बनेपछि गौहत्या गर्ने व्यक्तिमाथि आजीवन जेल सजाय हुनेछ।
यसबाहेक गौहत्यामा संलग्नले १ लाख देखि ५ लाख भारतीय रुपैयाँ समेत जरिवाना बुझाउनुपर्ने छ। यो अधिनियम शनिबारबाट लागु हुनेछ।
भारतीय संस्कृतिको प्रतिक 'गाई'
गुजरात राज्यका गृहमन्त्री प्रदीप सिंह जडेजाले गाई भारतीय संस्कृतिको प्रतिक रहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री विजय रुपानीले गौहत्यामा संलग्नलाई समाप्त गर्नका लागि यो कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन्।
नयाँ संशोधनपछि गौहत्यासँग जोडिएका सबै क्रियाकलाप गैरकानुनी ठहर हुनेछन्। कानुन लागु भएपछि सरकारले गोरुको मासु (बिफ) ओसार्ने सबै गाडीलाई समेत जफत गर्नेछ।
११ राज्यमा गौहत्यामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध
भारतका २९ मध्ये ११ राज्यमा गौहत्या गर्न रोक छ। त्यहाँ गौहत्यामा पूर्ण प्रतिबन्ध छ। पूर्ण प्रतिबन्ध भन्नाले गाई,बाछा-बाछी, गोरु र साढेंको हत्या गर्न पाइँदैन्।
भारत प्रशासित कश्मीर,हिमान्चल प्रदेश,पन्जाब,हरियाणा,उत्तराखण्ड,उत्तर प्रदेश,राजस्थान,मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र,छत्तीसगढ, दिल्ली, चन्डीगढ र भर्खरै नियम लागुको गुजरातमा गौहत्यामाथि पूर्ण रोक छ। गौहत्या कानुन उल्लंघन गर्ने विरुद्ध यी राज्यमा निकै ठुलो सजाय हुन्छ।
हरियाणामा सबैभन्दा धेरै १ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना र १० वर्षको कैद सजायको प्रावधान छ। महाराष्ट्रमा गौहत्या विरुद्ध १० हजार भारु जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजायको प्रावधान छ। छत्तिगढबाहेक बाँकी राज्यमा भैसी काट्न भने प्रतिबन्ध छैन्।
१० राज्यमा गौहत्या अपराध मानिदैंन
भारतमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हिन्दु छन्। उनीहरु गाईको पुजा गर्छन्। तर के साँचो हो भने संसारमा सबैभन्दा धेरै गोरुको मासू 'बिफ' निर्यात गर्ने देश पनि भारत नै हो। माछा, खसी र कुखुराको मासुभन्दा बिफ सस्तो हुने भएकाले धेरैले आफ्नो भोजनमा 'बिफ' प्रयोग गर्छन्।
खासगरी भारतका केही मुस्लिम, क्रिष्ट्रियन, दलित र आदिवासी जनजातिहरुले 'बिफ' प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भारतमा गौहत्याको विषयमा कुनै केन्द्रीय कानुन छैन्। त्यसैले अलग-अलग राज्यले अलग-अलग रुपमा कानुन बनाएका छन्।
भारतका १० राज्यमा खुलम खुल्ला गाई,बाच्छा, गोरु, साढें र भैसी काट्न पाइन्छ। गाई-गोरुको मासु खान यहाँ रोक छैन्। केरला, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणान्चल प्रदेश, मणिपुर,मेघालय,मिजोरम,नागाल्यान्ड,त्रिपुरा र सिक्किममा गौ-हत्यामाथि कुनै प्रतिबन्ध छैन्।
यहाँ खुलेयाम रुपमा गाई-गोरु काटिन्छन्। बजारमा मासु किन्न पाइन्छ र मानिसहरुले प्रयोग गर्छन्। केन्द्र शासित लक्ष्यद्वीप प्रदेशमा पनि गौहत्या गर्न पाइन्छ।
यी राज्यमध्ये ८ राज्यमा जहाँ पनि गौहत्या गर्न पाइन्छ। आसाम र पश्चिम बंगलमा 'फिट फर स्लाँटर सर्टिफिकेट' लिएर मात्रै गौहत्या गर्न पाइन्छ।
८ राज्यमा आंशिक प्रतिबन्ध
बाँकी राज्यमा गाई र बाच्छा-बाच्छी काट्न प्रतिबन्ध छ। तर गोरु, साढें र भैसी काट्न पाइन्छ। त्यसका लागि ती पशु काट्न पाइन्छ भनेर 'फिट फर स्लाँटर सर्टिफिकेट' लिनुपर्ने हुन्छ।
पशुको उमेर, काम गर्ने क्षमता र बच्चा जन्माउने क्षमता जाँच गरेर सम्बन्धित निकायले 'फिट फर स्लाँटर' दिन्छ। अर्थात राज्यलाई जानकारी दिएर मात्रै साढें र गोरु काट्न पाइन्छ।
१४ वर्षभन्दा धेरै उमेर भएका तथा प्रजनन क्षमता नभएका पशुहरुलाई 'फिट फर स्लाँटर सर्टिफिकेट' दिइन्छ। जसको अर्थ यी पशुहरुको हत्या गर्न पाइन्छ भन्ने हो।
आंशिक प्रतिबन्ध बिहार,झारखन्ड,ओडिशा,तेलंगाना,आन्द्र प्रदेश,तमिलनाडु,कर्नाटक र गोवा गरी ८ राज्य तथा केन्द्र शासित दमन र द्वीप, दादर र नगर हवेली,पांडिचेरी अन्डमान तथा निकोवारद्वीप समुहमा छ।
अवैध गौहत्यामा संलग्नमाथि पनि यी राज्यमा प्रतिबन्धित राज्यको जस्तो कडा सजाय हुँदैन। अवैध गौहत्या गर्नेमाथि जेल सजाय ६ महिनादेखि २ वर्ष तथा अधिकतम जरिवाना १ हजारसम्म पर्नसक्छ।
वर्ष २०११ को जनगणना अनुसार गौहत्या गर्न छुट दिइएका राज्यमध्ये थुप्रै राज्यमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ८० प्रतिशत छ। यस्ता राज्यमा थुप्रै ईसाई धर्मालम्बी समेत छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।