कस्तो छ प्रगति, कहाँ छ अवरोध

|
फाइल फोटो : काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलन

काठमाडौं: नेपालमा लगानीको इच्छा व्यक्त गर्नेहरुलाई  आकर्षित गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ। यसअघि १ महिनाअघि नै सरकारले नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।

उद्योगमन्त्री बनेलगत्तै नेपाल लगानी भित्र्याउनले कसरतमा लागेका मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको अग्रसरतामा गत मार्चमा भएको लगानी सम्मलेनमा सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा झण्डै १४ गुणा बढी लगानी गर्ने इच्छा सहभागीहरुले देखाएका थिए। त्यही लगानी तान्नका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको हो।

एक महिनाको अवधिमा लगानी गर्ने मनसाय देखाएका लगानीकर्ताहरुलाई पत्र लेखेर उद्योगमन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसअघि लगानीकर्ताहरुले विभिन्न सर्त राखेर  नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा भएको बताएका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यले लगानीको चाहना राख्नेमध्येबाट  २० प्रतिशत रकममात्रै  भित्र्याउन सकेपनि नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।  उनले सरकारलाई प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्नको लागि आग्रह गरे।

'लगानी सम्मेलनमा निकै ठुलो रकमको प्रतिवद्धता आएको छ, यो रकम भित्राउन सक्नु नेपाल सरकारको लागि चुनौती पूर्ण कार्य हो, कम्तीमा २० प्रतिशत रकम भित्र्याउन सक्दा समेत देशको कायापलट नै हुनेछ,' वैद्यले थाहाखबरसँग भने।

के के भयो काम ?

एक महिनामा सरकारले लगानी फलोअपको लागी तीन वटा उपसमिति र एउटा समन्वय समिति गठन गरको छ। मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भएको छ।

उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा विदेशी लगानी प्रर्वद्धन उपसमिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उद्योग हेर्ने सदस्यको अध्यक्षतामा विदेशी लगानी  सम्बन्धि नीति समन्वय उपसमिति र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विदेशी लगानी परियोजना समन्वय उपसमिति गठन गरिएको छ।

उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीका प्रेस सल्लाहकार प्रदीप चापाँगाइका अनुसार तीन उपसमितिले गरेका काम कारबाही र हालसम्मको प्रगतिको विषयमा छलफल गर्न भोलि आइतबार बैठक बोलाइएको छ। 'तीनवटा उपसमितिले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरेका छन्। तर यस विषयमा समिक्षा गर्न र हालसम्मको प्रगतिको विषयमा जानकारी गराउनको लागि आइतरबार सम्वन्वय समितिले बैठक बोलाएको छ,' चापाँगाइले भने।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पनि एक महिनासम्म भए- गरेका कामको समिक्षा गर्दै समन्वयमा केन्द्रित हुने बताए। 'हामी सबैले आफ्नो किसिमबाट काम अघि बढाएका छौं, सबैले समन्वय गरेर अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिनेछौं,' उनले भने।

लगानी गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका लगानीकर्ताहरुलाई उद्योगमन्त्री जोशीले ध्यानाकर्षण पत्र पठाइसकेको मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार चापाँगाइले जानकारी दिए। 'मन्त्री ज्यूले लगानी सम्मेलनको क्रममा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाहरुलाई रिमाइन्डको लागी पत्र समेत पठाइ सक्नु भएको छ। त्यसको प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ,' चापागाईले भने।

कहाँ छ अवरोध?

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नु पहिले नै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तण ऐन ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर लगानी सम्मेलनमा त्यो संभव भएन। त्यसपछि सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेट्न लागेका विषयलाई कार्यपत्र बनाएर सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत गर्‍यो। तर कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएका ती विषयहरु १ महिना बितिसक्दा पनि ऐनका रुपमा आउन सकेका छैनन्।

नयाँ ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्य बताउँछन्। 'सरकारले जनाएको धेरै प्रतिबद्धता र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गर्न थालिएको सुधारको कारण लगानीकर्ताले लगानीको आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यसलाई व्यवहारमा नउतार्दा लगानी आउन गाह्रो हुन्छ,' उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.