|

वर्षको सुरुमा नै भूकम्प र असोजपछि तीनमहिनासम्म भारतको अघोषित नाकाबन्दी ब्यहोर्दा समेत सरकारले तोकिएको लक्ष्यभन्दा ७ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले ४ खर्ब ७५ अर्ब एक करोड २१ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोकोमा ४ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन गरेको हो।

भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र शिगिल भएकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुने धेरैको आँकलन थियो। कसरी सम्भव भयो त लक्ष्य भन्दा ७ अर्ब बढी राजस्व संकलन? यसै विषयमा रेडियो थाहासञ्चारका माधव दुलालले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालसँग गरेको कुराकानी :

लक्ष्य भन्दा धेरै राजश्व संकलन कसरी सम्भव भयो?

सीमा क्षेत्रमा देखिएको अवरोधले आपुर्तिमा देखिएको असहजताका कारण वस्तु आयातित नहुँदा राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको थियो। अझै त्यसमा पनि नियमित रुपमा आपुर्ति हुने पेट्रोलियम पदार्थहरु आयात भएन। त्यसले गर्दा हामीलाई लक्षित राजस्व उठाउन कठिन पर्छ कि भन्ने थियो। पछिल्लो चरणमा हामीले विश्लेषण गर्दा झण्डै ५२ अर्ब जति राजस्व लक्ष्य भन्दा कम थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कार्य योजना तयार गर्‍यो।

राजस्वको वैकल्पिक कार्य योजना बनाएपछि त्यो कार्यान्वयनमा लग्यौं। कार्ययोजनासँगै आपुर्ति असहजता पनि हट्दै गयो। यसले गर्दा वस्तुको आयात पनि सहज रुपमा हुन थाल्यो। अर्को, यहाँ जति आयात भएर भण्डारण भइरहेको थियो त्यो भण्डारण भएको वस्तु पनि बाहिर निस्किएर बिक्री भएपछि त्यसबाट राजस्व पनि प्राप्त भयो।

एकातिर आयातबाट सहजता आयो भने अर्कोतिर आम करदातालाई तिर्नुपर्ने करको दायित्वबाट बन्चित नहुन केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीहरुलाई केही सुविधाहरु दियो। ऋणीहरुको बैंकको किस्ता केही पर सार्ने अवस्था भयो। असहज परिस्थिति परेको अवस्थामा करदातालाई कर तत्काल तिर्न पर्दैन, पछि तिर्दा पनि हुन्छ भनेर हामीले सुविधा पनि दियौं। असहज अवस्थाबाट उन्मुक्ति भइसकेपछि हामीले यो व्यवस्था हटाइदियौं जसले गर्दा करदाताहरुले फेरि कर तिर्ने अवस्थामा सहजता आयो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १० अर्ब रुपैयाँ सरकारको कोषमा जम्मा भयो, यसले पनि राजस्व संकलनको लक्ष्यमा सफलता मिलेको होइन र?

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हामीले १० अर्ब होइन, साढे ६ अर्ब मात्रै लिएको हो। धेरै अगाडि नै  महालेखा परीक्षक कार्यालयले दूरसंचार प्राधिकरणले खर्च गर्ने ठाउँ नपाएको अवस्थामा यो रकम निश्क्रिय रहनुहुन्न भनिराखेको थियो। उहाँहरुसंग हामीले पटक पटक छलफल गरेपछि त्यो पैसा हामीले राजस्वमा जम्मा गर्‍यौं। यो पैसा त निरन्तर उठिरहन्छ, पैसा उठाइरहने अनि कुनै खातामा राखिरहने त्यो राम्रो भएन।

कुनै समयमा ऐनले पैसा उठाउने र कुनै उद्देश्यका साथ खर्च गर्नुपर्छ भनेको पैसा लामो समय निश्क्रिय भयो भने त्यसको संरक्षण गर्ने महालेखा परीक्षक हो। उहाँहरुले पनि यो पैसा राख्नु हुन्न राजस्वमा लैजानुस् भन्नुभएको थियो र त्यही निर्णय अनुसार हामीले त्यो पैसा यता ल्याएका हौं। त्यो पैसा नआउँदा पनि हाम्रो आयश्रोत त पुग्थ्यो।

एनसेलको पूँजीगत लाभकर बापतको रकम जम्मा भएर पनि लक्ष्य भन्दा धेरै राजश्व संकलन भएको हो नि?

एनसेलको मात्र लाभकरको कुरा होइन अरु धेरै संस्थाहरुले पनि लाभकर तिर्नुपर्छ। अहिले कर तिर्नुपर्ने वातावरण तयार हुँदै गएको छ। कर कुनै पनि संस्थाले कर छल्नु हुन्न। कुनै पनि व्यक्तिलाई कर तिर्नबाट उन्मुक्ति हुन्न। कुनै पनि बेला त्यस्तो कर तिर्न कानुनले परिबन्धमा पार्छ भन्ने एउटा माहोल तयार भएको छ। त्यो माहोलले पनि धेरै निकायहरुलाई काम गरेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो कर प्रणाली क्रमश बलियो बन्दै गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यो कुनै व्यक्तिको भन्दा पनि प्रणालीको सफलता हो।

नाकाबन्दीपछि यहाँहरुले जुन योजनाका साथ काम गरेर लक्ष्य भन्दा बढि राजस्व संकलन गर्न सफल हुनुभयो, सहज अवस्थामा त यो भन्दा धेरै संकलन गर्न सकिन्थ्यो त?

५/६ बर्षको तथ्यांक केलाएर हेर्ने हो भने हरेक बर्ष मुलुकमा १८/१९ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर कायम छ। अहिले पनि कुल ग्रार्हस्थ उतपादनमा कुल राजस्वको योगदान हेर्ने हो भने हामी २०/२१ प्रतिशत पुगिसकेका छौं। पाँच/सात बर्ष अगाडिको तथ्यांक हेर्ने हो भने हामी १२ /१३ प्रतिशतमा थियौं। यसले गर्दा राजस्वको श्रोत पनि बढदो छ र त्यसमा परिपालना पनि बढदो छ। राजस्व प्रशासनले त्यस्ता क्षेत्रलाई समेटदै पनि लगेको छ।

नाकाबन्दीबाट तत्काल रुपमा कुनै वस्तुको अभाव हुदै गएपछि माग पनि सिर्जना हुँदै जान्छ। जब नाकाबन्दी खुल्छ, यहाँका उद्योगहरुमा पनि बन्द भएको बेलामा सामान सकिन्छ फेरि उत्पादन गर्छन्, उत्पादन गरेपछि बजारमा आउँछ। कर पनि त्यसले बढाउँदै लैजान्छ। कहिलेकाँही आएका चुनौतीहरु हाम्रा अवसर पनि बन्छन्। त्यसकारण हामी यो कठिन परिस्थितिमा पनि पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने जुन अभियानमा लागियो। यसले आगामी दिनमा करको दायरा अझ फराकिलो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सन्देश दिएको छ।

उद्योगी व्यवसायीले विदेश निर्यात हुने वस्तुमा केही समय कर छुट दिनुपर्ने माग गरे पनि यहाँहरुले त्यसको त सुनुवाई गर्नुभएको छैन नि?

धेरै उद्योगधन्दाहरुमा हामीले कर छुटका प्रावधानहरु राखेका छौं। कर छुट भन्ने वित्तिकै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व गुमाउने हो। तर कुनै उद्योगधन्दा सञ्चालन हुन्छ, त्यसले नाफा गर्छ र कर तिर्छ र त्यसमा कामदारहरुले काम गर्छन् भने तिनीहरुले पनि कर तिर्छन्, मागको सिर्जना हुन्छ र वस्तुको उत्पादन बढ्छ। यस कारणले त्यस्तो उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोँच पनि हो।

यसले गर्दा हामीले अहिले कतिपय उद्योग धन्दालाई कर छुटको सुविधाहरु दिएका छौं। कुनै दुर्गम स्थानमा उद्योगहरु खोल्छन् भने कर छुट दिएका छौं। ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरु जस्तै प्रेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषण, जलविद्युत उत्पादन प्रशोधन वितरणका आयोजनाहरु, पर्यटन उद्योगहरु खोल्दा अहिले पनि कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

हाम्रो उत्पादन लागत महंगो भयो, हामी विदेशमा अरु वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं भन्ने उद्योगीको गुनासो त कायमै छ त?

राज्यले अहिले पनि निर्यात गर्ने उद्योगहरु कुनै छ भने तिर्नुपर्ने करको दर भन्दा २५ प्रतिशत दर कम छ। आयकरको दर पनि कम छ। निर्यातमा कुनै महसुल लाग्दैन। निर्यात गर्ने वित्तिकै सवै वस्तुमा महसुल लाग्दैन र त्यसबाट लाग्ने करमा पनि अरुलाई लाग्ने भन्दा २५ प्रतिशत छुट छ। यो भनेको विदेशमा वस्तु निर्यात होस्, विदेशी मुद्रा प्राप्त होस् भनेर दिएको सुविधा नै हो यो।

उनीहरुले गरेको निर्यात देखाइसकेपछि नगदमै हामीले प्रोत्साहन दिइरहेका छौं। त्यो भनेको निर्यात बढाउनका लागि नै हो। यसरी हेर्दा निर्यातमा प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रष्ट रुपमा सोँच देखिन्छ। उहाँहरुले मागेको जति छुट पाइएन होला लागत कम गर्ने उपाय चाहिँ लागत जति लागेको हो त्यति राज्यले देओस् भनेर सोँच्न पनि हुँदैन। राज्यले दिने भनेको केही प्रोत्साहन मात्र हो। उहाँहरुले पनि अलिकति बेहोर्नुपर्‍यो राज्यले पनि अलिकति बेहोर्नुपर्‍यो। राज्यले मात्रै बेहोर्ने पनि हुँदैन उहाँहरुले मात्रै बेहोर्दा पनि प्रोत्साहन भएन। त्यसकारण यी दुईवटाको समन्वय गरेर हामीले केही प्रोत्साहन नीति ल्याएका छौं।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्ष्य राखिएको राजस्व संकलन झण्डै साधारण खर्च जति नै छ। के यो लक्ष्य सम्भव छ?

चुनौतीपूर्ण त छ राजस्वको लक्ष्य। किनभने यो बर्षको बजेट पनि ठूलै आकारको छ। तर पनि हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौं यो भनेको अहिलेको लक्ष्यको  झण्डै १८/१९ प्रतिशत बढी हो। यो वृद्धिदर बिगतमा पनि हामीले हासिल गरेकै हो। अहिलेको लक्ष्य अलि ठूलो छ। अर्को वर्ष हामीले केही विकास निर्माणका कामहरु पनि अगाडि सारेका छौं। त्यस्तै गरी भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माणको कामहरु जाँदा श्रमिकहरुको रोजगारी बढ्छ। जसले करको दायरा पनि बढछ। यो हिसाबले अर्को बर्ष अहिले सोँचेको बजेटको लक्ष्य अनुसार काम हुँदै गयो भने लक्ष्यमा पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण छ तर असहज छैन।

बिगत वर्षमा समयमा बजेट पारित हुदैनथ्यो। अहिले पनि आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि बजेट बिनियोजन गर्न समस्या छ। यहाँहरुलाई राजस्व संकलनका लागि कुनै बाधा छ कि छैन?

राजस्व संकलनको लागि अहिले हामीलाई बाधा छैन। बिनियोजन बिधयक पारित भइसकेको अवस्थामा खर्चको लागि पनि हामीलाई बाधा छैन। विनियोजन विधेयकको अरु आश्रित विधेयकहरु पारित हुन बाँकी छन्।  खासगरी आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋृण उठाउने विधेयकहरु ऐनका पूरक विधेयक हुन्। यी विधेयकहरु पनि पास हुनुपर्छ। त्यो भयो भने खर्च गर्ने प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। तर त्यसो नहुँदा पनि खर्च गर्न केही समस्या छैन। राजस्व उठाउन पनि कुनै समस्या छैन। हामीले हरेक वर्ष आर्थिक विधेयक जुन दिन लान्छ पछि छलफल गरेर पारित हुन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा हामीले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ लाई प्रयोग गरेर सूचना निकाल्छौं।  त्यसले अर्को विधेयक पारित नभएसम्म ६ महिनासम्म कर उठाउन अवरोध हुँदैन। हामीलाई अप्ठेरो राष्ट्र ऋृण उठाउन मात्रै हो। त्यो ऋृण उठाउने भनेको जब श्रोत अभाव हुन्छ अनि उठाउने हो। सुरुकै समयमा हामीसँग राजस्वमा केही पैसा भएको हुनाले आन्तरिक रुपमा राजस्व संकलनको श्रोत पनि अहिलेको बजेटमा देखाएको हुनाले खर्च गर्न हामीलाई समस्या हुँदैन। तर सैद्धान्तिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि विधेयक पास हुने र आर्थिक विधेयक पास नहुने अवस्था त्यति स्वस्थकर अभ्यास होइन।

कर चुहावट धेरै ठाउँमा हुँदोरहेछ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अहिलेको कानुन पर्याप्त छ? 

अहिले भएकै कानुनले हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौं। अहिले भएको कानुन पर्याप्त छ। हाम्रो कर कानुन अहिलेको पछिल्लो चरणमा संसारभरमा अभ्यास गरिएको कानुन नै हो। यसले करका सिद्धान्तहरुलाई पनि अंगिकार गर्छ र कर चुहावटका आधुनिक प्रणाली नियन्त्रण गर्ने प्रणालीलाई पनि यसले अबलम्बन गरेको छ। त्यसकारण कर कानुनले यी कुराहरुलाई समेट्छ।

खाली हाम्रो कर नतिर्ने प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि समय समयमा हामीले करको अनुसन्धान गर्ने कारबाही गर्ने प्रक्रियाहरु पनि गरिरहेका छौं। त्यसले पनि कर परिपालना राम्रोसँग हुँदै गएको भन्ने कहीँ न कहीँ यसलाई तथ्याङ्कीय रुपमा विश्लेषण गरेर अनुसन्धान गरेर यति प्रतिशत अनुसन्धानबाट आयो भन्न सकिएला। तर यसले पनि करको परिपालना गर्नलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.