थाहा संवाद

'मधेसी नेताका लागि होइन, जनताका लागि चाहिन्छ चुनाव' : रामनारायण बिडारी
SHARES

'स्थानीय तहको चुनाव संघीयताको जग हो'

चैत २१, २०७३

    मकवानपुरका स्थायी बासिन्दा रामनारायण बिडारी सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। अधिवक्तासमेत रहेका उनी स्पष्टवक्ताका रूपमा पनि परिचित छन्। स‌ंविधानका बारेमा बेलाबेलामा लेखेर र बोलेर चर्चामा आइरहने बिडारीसँग थाहाखबरका लागि समसामयिक विषयमा आस्था केसीले गरेको कुराकानी:

    यो चुनाव कसका लागि बढी आवश्यक हो?

    चुनाव मधेसका जनताको लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक छ। संघीयताको प्रस्ताव मधेसका जनताले नै अगाडि सारेका हुन्। स्थानीय तहको चुनाव भनेको संघीयताको जग हो। प्रधानमन्त्रीले संघीयताको जग बसाल्न खोजिरहनुभएको छ। प्रचण्डबाहेक अरू कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री भएको भए यो स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा हुँदैनथ्यो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड नै भएको हुनाले यो संभव भएको हो।

    कांग्रेसले पुरानै स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो। एमालेले पनि पुरानै गरे पनि हुन्छ तर गर्नचाहिँ गरौं भनेको थियो। त्यसकारण यो चुनाव मधेसकेन्द्रित दल र मधेसी जनताको लागि झनै बढी अपरिहार्य छ। यो चुनाव मधेस, पहाड र तराई सबैतिर उत्तिकै आवश्यक हो तर मधेसलाई अझै बढी अनिवार्य छ। चुनाव निश्चित रूपमा हुन्छ। एक, दुई ठाउँमा हुनै सकेन भने अर्को हप्ता दिनपछि हुन्छ।

    यो चुनावले संघीयताको जग बसाल्ने र नयाँ संविधानलाई जगैदेखि बलियो बनाउने काम गर्ने हुनाले यो हुनैपर्छ। माओवादीले नै १७ हजार बढीलाई शहीद बनाएर, त्यति ठूलो जनयुद्ध गरेर र महान जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर प्राप्त गरेको यो उपलव्धि खोसिएला भन्ने डरको कारण पनि हामीले जसरी पनि चुनाव गनै पर्ने अवस्था छ।

    दलहरूको बीचमा अड्किरहेको कुरोको चुरो के हो?

    दलहरूका बीचमा सहमतिका लागि दुईवटा कुरा उठिरहेका छन्। पहिलो ५  नं. प्रदेशलाई अदलीबदली गरेर सीमांकनसहितको संशोधन गरेर जाने भन्ने हो। यो कुरालाई मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरेको छ तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ। यो प्रस्तावलाई एमालेले अस्वीकार गरेको हुनाले अर्को प्रस्ताव पनि आएको छ। सीमांकनको सन्दर्भमा प्रदेश नं. ५ को हकमा पछि कुरा गरौंला भन्ने कुरा पनि अाएको छ। अहिलेलाई भाषासम्बन्धी कुरा, नागरिकतासम्बन्धी कुरा र संघीय प्रदेशको आयोग बनाउनुका साथै त्यसको कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने कुरा आयोगलाई संविधानमा नै उल्लेख गर्ने कुरा गरौं भन्ने कुरा उठेको छ। यो कुरामा एमालेले पनि मान्छु भनेको छ।

    पछिल्लो प्रस्तावअनुसार जाने कुरामा मधेसी मोर्चाको बीचमा मतैक्य हुन सकिरहेको छैन। पहिले मान्छु भने पनि पछिल्लो समय मोर्चाको कुरा आपसमै बाझिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा यी दुईमध्ये एउटा प्रस्ताव संसदबाट पारित हुनुपर्छ। यी दुइटा संशोधन प्रस्तावमध्ये संसदले एउटा टुंग्याइदियो भने पास वा फेल जे भए पनि दुवैले मान्नुपर्छ।

    पछिल्लो प्रस्ताव संसदमा फेल भयो भने मधेसी मोर्चाले मानेर जानुपर्छ। पास भयो भने एमालेले मान्नुपर्छ। दुवैले संसदीय निर्णय मानेनन् भने संसदीय व्यवस्थाका विरोधी हुन्छन्। संसदले दिएको तलव भत्ता खाने, सुविधा लिने अनि त्यो मान्दिन भन्ने छुट उनीहरूलाई हुँदैन। बरु हामी माओवादी संसदीय व्यवस्थाका हिमायती होइनौं। हामीले केही कालका लागि, समाजवाद उन्मुख हुनका लागि यो संविधानलाई टेक्ने बाटोसम्म बनाएका हौं। हामीले बरु संसदीय निर्णय मान्दैनौँ भन्न मिल्छ तर उनीहरूले मिल्दैन।

    दोस्रो प्रस्ताव संसदमा कहिले जान्छ?

    पहिले पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विकल्पमा दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव लैजाने हो भने चाँडै नै लैजानुपर्छ। अहिले एउटा विचाराधीन छँदै छ। दुइटा प्रस्तावमध्ये एउटालाई पास वा फेल के गराउने हो? दलका बीचमा के सहमति हुन्छ? जुन पास हुन सक्छ, त्यही प्रस्ताव अगाडि लैजानुपर्छ। सीमासहितको गरेर जाने भन्ने सहमति भयो भने अहिले दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।

    प्रधानमन्त्रीले कामै गरिदिनुभएन भन्ने मोर्चाको आरोप छ नि!

    संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउनका लागि संसदमा दुई तिहाई भोट चाहिन्छ। दुई तिहाई भोट भनेको प्रधानमन्त्री एक्लैले हालेर हुने कुरो होइन। दुई तिहाई पुर्‍याउनका लागि अरू पार्टी पनि चाहियो। प्रधानमन्त्रीले काम गरेका छैनन् भनेर हल्ला गर्छन्। संविधान संशोधन के प्रधानमन्त्रीले एक्लै गर्ने हो र? संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले पेश गर्ने हो। त्यो पेश भइसकेको छ। अब त्यसलाई भोटिङ गरेर दुई तिहाईले पास वा फेल गराउनुपर्छ।

    सत्ता सहकार्य गरिरहेका दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मात्र मिलेर हुने भए यो उहिल्यै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो तर यत्तिले मात्र पुग्दैन। एमाले आउने कुरै भएन। ऊ सत्ता छोड्न परेकोमा रोश व्यक्त गर्दै हिँडेको छ। अरू साना दलको ठेगान नै छैन। राप्रपाले सरकारमा सहभागी भए पनि संविधान संशोधनमा हामी भोट हाल्दैनौं भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्दै हिँडेको छ। संविधान संशोधनका लागि नभई सरकार टिकाउनका लागि मात्र कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको कुरा बाहिर आइसकेको छ।

    संसदमा दुई तिहाई मत पुर्‍याउनका लागि मधेसी मोर्चाले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा ऊ निहुँ खोज्दै हिँडिरहेको छ। बहुमत जुटाउनका लागि लाग्नुपर्नेमा झन् सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै हिँड्नु मोर्चाको भयंकर ठूलो कमजोरी हो। थारू, जनजाति, मधेसी सबैलाई भन्दै हिँड्नुपर्ने, आफू पनि सहमतिमा आउने कुरामा टुंगो हुनुपर्नेमा आफैँ बम्किँदै हिँड्दा वातावरण झनै बिग्रने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अत्तो थाप्दै हिँड्ने होइन। यो प्रधानमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी वा चासोको विषय होइन। सबैले यसमा चासो दिनुपर्छ।

    यसमा प्रधानमन्त्रीको चासो कस्तो पाउनुभएको छ?

    प्रधानमन्त्री जसरी पनि लिने-दिने (गिभ एण्ड टेक) गरेर भए पनि स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ। हामीलाई मन नपरेको कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले राष्ट्रियसभाको चुनावमा गाउँको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपप्रमुखले भोट हाल्ने व्यवस्था छ। मधेसी मोर्चाले त्यो हटाउनुपर्छ भनेको छ। त्यो हटाएर मोर्चाले चुनावमा भाग लिने सुनिश्चितता हुन्छ भने प्रधानमन्त्री त्यो हटाएरै भए पनि सहमति गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। मेरो व्यक्तिगत धारणामा त्यो ठीक होइन। त्यसले जनताको अधिकार खोसिन्छ। प्रमुख, उपप्रमुखको मताधिकार खोसिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले देशलाई निकास दिन्छु भन्नुहुन्छ भने मलगायत सबैले उहाँलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ। एक दुई दिनमा मधेसी मोर्चासँग सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री लागिरहनुभएको छ।

    केही महिना अगाडि मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवसँग कुरा गर्दा जे बनाए पनि हामी मान्दैनौं भन्दै थिए। हामी संविधानको विरोध गर्छौं। तपाईहरूले त्यो बनाउनुभएको हो। तपाईंहरू त्यो लागु गर्नुस्, हामी विरोध गर्दै जान्छौं भनेका थिए। यदि उहाँहरूको यही नीति हो भने सहमति हुँदैन। सहमति नै नभए पनि चुनावचाहिँ हुन्छ।

    भनेपछि २ नं. प्रदेशमा चुनाव प्रभावित हुन्छ?

    २ नं. प्रदेशका केही गाउँपालिकाको केही भागमा चुनाव रोकिएला। अन्त चुनाव राम्रोसँग हुन्छ। त्यसरी रोकिएको ठाउँमा फेरि अर्कोपटक चुनाव हुन्छ। भारतमा पनि त्यस्तै भएको हो। हाम्रोमा पनि त्यस्तो अभ्यास पटक पटक भएको छ। मधेसका जनताको लागि चुनाव सबैभन्दा बढी चाहिएको छ। यो कुरा मधेसी जनताले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ।

    मधेसी नेता मधेसी जनताको पक्षमा छैनन् भन्ने यहाँको तर्क हो?

    मधेसी जनता र मधेसी नेताको बीचमा ठूलो अन्तरविरोध छ। मधेसी नेता आफ्नो मात्र दिमागले काम गर्दैनन्। मधेसी दलका नेताले मधेसी जनताको मात्र हित खोज्दैनन्। आफ्नो पनि हित खोज्छन्। तर मधेसका जनताले त्यहाँका जनताको हित खोज्छन्। जनता जनमुखी र नेता स्वार्थी हुँदै गएको सर्वविदितै छ। अहिले मधेसी मोर्चाका नेता हेर्ने हो भने एक पटक मन्त्री नभएका कोही छैनन्। पटक पटक बजेट पाएका छन्। अहिले कतिपय संविधानसभामा आउन सकेनन्। जनतामा आफ्नो लोकप्रियता नभएकै कारण उनीहरू हारेका हुन्। मधेसका श्रमिक जनता, गरिव जनता हमेशा चुनाव चाहन्छन्।

    त्यहाँ महिलालाई अझै पनि घुम्टो ओढाएर घरमै सीमित गराइन्छ। मधेसमा महिला स्वतन्त्रता, गरिव मुसहरहरूको उत्थान र तिनका बालबच्चाको शिक्षामा पहुँचका बारेमा यी नेताले आजसम्म कहीँ कतै आवाज उठाएका छैनन्। त्यसकारण यी त्यहाँका खास नेता होइनन्, बरु शोषक र सामन्त हुन्। चुनाव मधेसी मोर्चाका नेताको लागि होइन, जनताको लागि हो। त्यसैले चुनाव गर्नै पर्छ। चुनाव भयो भने स्थानीय सरकार गठन हुन्छ। जनताका प्रतिनिधि आउँछन्। आफूलाई कसैले मान्दैनन् भन्ने भयले मोर्चका नेताहरू चुनावमा जान नचाहेका हुन्।

    एमालेले पनि मधेस र पहाडका बीचमा दूरी बढाउने काम गर्नुहुँदैन। चुनाव गरौं। स्थानीय चुनावको लागि प्रदेशको सीमाले खास फरक पार्दैन। प्रदेश सिमाना पछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मोर्चा सकारात्मक छ। मंगलबार बिहानसम्म के नतिजा निस्किन्छ, यो सबैको लागि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

    के छ धारा २७४ मा?

    धारा २७४ का विभिन्न उपधारामा विभिन्न प्रकारका प्रावधान छन्। ती प्रावधानमा प्रदेशको सिमाना र प्रदेशको अधिकारलाई केही गर्नुपरेमा केन्द्रले सिधै प्रदेशसभामा पठाउनुपर्छ। प्रदेशसभाले तीन महिनाभित्र अध्यन गरेर त्यसमाथि स्वीकृति वा अस्वीकृति दिनुपर्छ। स्वीकृति दियो भने त्यो संशोधन संघीय संसदले पास गर्छ। स्वीकृति दिएन भने त्यो स्वतः निस्क्रिय हुन्छ। त्यसकारण प्रदेशलाई त्यो अधिकार दिएकाे कुरा देखाएर एमालेले अहिले मिल्दैन भनेको हो। धारा २७४ संशोधन गरेर उपधाराहरू हटाएर स्थानीय तहको चुनावपछि सीमाङ्कनको लागि आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगले गरेको निर्णय बाध्यात्मक अवस्थामा लागू गर्नै पर्ने निर्णय बनाएर जाने मोर्चाको प्रस्ताव हो, तर अरू दलले यसमा सहमति जनाएका छैनन्। 

आस्था केसी

थाहा संवाददाता केसी राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा कलम चलाउँछिन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]