काठमाडौं : स्थानीय निकायको चुनावको मिति आउन ४० दिनमात्र बाँकी रहँदा ७ सय ४४ वटै स्थान र ६ हजार ६ सय ८० वडाको नेतृत्वमा कसरी बाजी मार्ने भनेर राजनीतिक दलहरू जोडघटाउमा व्यस्त छन्।
निर्वाचनबाट ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि चुनिने निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। दलहरूले गर्ने चुनावी खर्च निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। निर्वाचन खर्च कसरी जुटाउँदै छन्, त राजनीतिक दलहरू?
सत्तामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले चुनावी खर्च संस्थागतरूपमा उठाउने बताएको छ। स्थानीय तहमा उठ्ने उम्मेदवारहरूका लागि पार्टीले सम्बन्धित वडा तहदेखि महानगरपालिकासम्म संस्थागत र स्वैच्छिकरूपमा रकम उठाइने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जानकारी दिए।‘यति रकम खर्च हुन्छ भन्ने यकिन गरेका छैनौं। चुनावमा उठ्ने विषय व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत हो। पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट र संस्थागतरूपमा रकम उठाउने योजना छ’, उनले भने।
उम्मेदवारहरू चयनको जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला तहलाई दिएको कांग्रेसले बताएको छ। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता, नयाँ सदस्यता, पुराना सदस्यहरूबाट सदस्यता शुल्क स्वरूप 'लेबी' संकलन गर्ने गरेको छ। नयाँ सदस्यका लागि २ सय रुपैयाँ र पुराना सदस्यका लागि १ सय रुपैयाँ संकलन गर्ने कांग्रेसले प्रावधान बनाएको छ। जसमध्ये पार्टीका पुराना सदस्यको ६० प्रतिशत रकम जिल्ला पार्टी सञ्चालनका लागि खर्च हुने र ४० प्रतिशत रकम केन्द्रमा आउने कांग्रेसले बताएको छ।
पार्टीमा एक सांसदले मासिक ५ हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको बताइएको छ। पार्टी निकट सांसदहरूबाट मात्रै मासिक १० लाख ३५ हजार उठ्छ। कांग्रेसमा २ सय ७ सांसद छन्।
यसै गरी नेकपा एमालेले पनि चुनावी प्रायोजनका लागि रकम संकलन गरिरहेको छ। स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा रकम उठाउने नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘महानगरपालिकामा २ करोड, उपमहानगरपालिकामा ३० देखि ५० लाख, गाउँपालिकामा १० लाख, वडामा ३ लाखसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।’
सो रकम पर्चा पम्प्लेट, चुनावीसभा, खाजा र खानामा खर्च हुन्छ। केन्द्रले जिल्लाको चुनावी खर्च बेहोर्दैन। जिल्ला तहले आफै उठाएर चुनावी खर्च गर्नेछ। शीर्षस्थ नेता जिल्लाबाटै उठे सो रकम जिल्ला पार्टीले बेहोर्छ। एमालेमा १ सय ८२ जना सांसद रहेका छन्। सांसदहरूबाट मासिक प्रतिसांसद १३ हजार रुपैयाँ उठ्छ, सोमध्ये १० हजार केन्द्रमा, २ हजार जिल्लामा र १ हजार प्रदेश पार्टी कमिटीमा जम्मा हुन्छ।
एमालेले पार्टी सदस्यहरूबाट मासिक १५ रुपैयाँ लेबी उठाउँदै आएको छ। जसमध्ये ५ रुपैयाँ तल्लो कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई दिँदै आएको एमाले आर्थिक विभागले जनाएको छ। लेबीस्वरूप केन्द्रीय सदस्यले १ सय रुपैयाँका दरले उठाउँदै आएको पार्टीका केन्द्रीय सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
‘सांसदहरूबाट मासिक प्रतिसांसद १३ हजार रुपैयाँ उठ्छ, सोमध्ये १० हजार केन्द्रमा, २ हजार जिल्लामा र १ हजार प्रदेश पार्टी कमिटीमा जम्मा हुन्छ’, गुरुङले भने। एमालेमा १ सय ८२ जना सांसद् रहेका छन्।
सत्तासीन नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्बन्धित वडाबाटै उम्मेदवारका लागि रकम परिचालन गर्ने बताएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी कमिटी रहेको र ती कमिटीहरूले उम्मेदवारहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। रकम स्वैच्छिकरूपमा उठाइए पनि संकलन भएको रकम पार्टीको सम्बन्धित कमिटीलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिइन्।
यो महिनाभित्र उम्मेदवार तोकिसकिने माओवादी केन्द्रले बताएको छ। पार्टी सदस्यहरूबाट १५ रुपैयाँ, केन्द्रीय सदस्यहरूबाट १ सय रुपैयाँ र सांसद तथा मन्त्रीहरूबाट १ जना बराबर १० हजार रुपैयाँ मासिकरूपमा उठाउने गरिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव प्रह्लाद बुढाथोकीले बताए।
मासिकरूपमा ९ लाख आम्दानी हुने गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्हरूबाट मात्रै ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ उठ्छ। सो पार्टीबाट हाल प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८४ जना सांसद् छन्। उनका अनुसार पार्टी सदस्यहरूबाट उठाइएको रकममध्ये २० प्रतिशत केन्द्रमा र ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाइने गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै तहमा चुनाव लड्ने बताएको छ। पार्टीले उम्मेदवारहरूको बुथ खर्च व्यहोर्ने पार्टीका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए। ‘सबै जिल्ला तहमा निर्वाचन लागेको छ। खर्चको विषयमा रणनीति बनाउँदै छौं। सहयोग र लेबीबाट उठेको रकम चुनावी प्रयोजनमा उपयोग हुन्छ’, उनले भने। सक्रिय सदस्यहरूबाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ उठाउने गरेको र जसमध्ये १० प्रतिशत रकम केन्द्रमा आउने गरेको पार्टीका कार्यालय सचिव कर्णबहादुर माझीले जानकारी दिए।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले मासिक ५ सय रुपैयाँ र सांसदहरूले लेबीस्वरूप मासिक २० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको राप्रपाले बताएको छ। सो रकम निर्वाचनका लागि खर्च गर्न सकिने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।