|

काठमाडौं : दुई नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई एक दिने अल्टिमेटम दिएको छ। राजनीतिक सहमति कुर्दा आयोगको आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित भएपछि आयोगले सहमतिका लागि सरकारलाई एकदिने अल्टिेमेटम दिएको हो।

शुक्रबारसम्म सहमति मार्फत मतदान केन्द्र निर्धारण नभए आयोग आफैले हस्तक्षेप गर्ने जानकारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारलाई गराएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी शुक्रबारसम्म सहमति नजुटे आयोगले मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने जानकारी गराएका हुन्।

सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत प्रमुख आयुक्त यादवले शुक्रबारसम्म सहमति कायम गरी दुई नम्बर प्रदेशमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न भनेका छन्।

'हाम्रो आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। अब आयोगले सहमतिका लागि धेरै दिन कुर्दैन। भोलिसम्म सहमति कायम भएन भने हामी आफ्नो काम गर्छौँ', उनले भने।

के हो दुई नम्बरमा समस्या?

निर्वाचन आयोगले चैत १० गतेभित्र मतदान केन्द्र निर्धारणका लागि समय दिएको थियो। राजनीतिक सहमति कामय नहुँदा २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाले मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न सकेनन्। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले चैत २० गतेभित्र मतदान केन्द्र निर्धारणका गर्न समय दियो। आयोगको दोस्रो मौकाको सदुपयोग गर्दै बारा र पर्सामा चैत १२ गते मतदान केन्द्र निर्धारण भयो। बाँकी ६ जिल्लाले भने  हालसम्म मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न सकेका छैनन।

राजनीतिक सहमति नजुट्दा २ नम्बर प्रदेशका ६ जिल्ला सिराहा,सप्तरी धुनषा,महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा अझै मतदान केन्द्र निर्धारण हुन नसकेको हो।

मधेसकेन्द्रित दलहरु संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचनमा नजाने अडान लिइरहेकाले ती जिल्लामा मतदान केन्द्र निर्धारण लागि मधेसकेन्द्रित दलहरुले सहमति दिएका छैनन्। यता सत्तारुढ दलहरुले समेत प्रभावकारी समन्वय नगरेका कारण निर्वाचन समितिले मतदान केन्द्र तोक्न नसकेको रिर्पोटिङ निर्वाचन समितिहरुले आयोगको केन्द्रीय कार्यलयमा गरेका छन्।

'राजनीतिक सहयोग नभएकाले मतदान केन्द्र निर्धारण हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ', आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने

आयोगले ६९ वटा जिल्लाबाट प्राप्त भएको मतदान केन्द्रको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदैछ। ती काम आइतबारसम्म सम्पन्न हुने प्रवक्ता शर्माले बताए। आइतबारसम्म पनि दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभए आयोग आफैले मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ। 'हामी धेरै पर्खने पक्षमा छैनौँ। हाम्रो तेस्रो समयसिमाभित्र पनि मतदान केन्द्र निर्धारण भएन भने आयोग आफैले निर्धारण गर्छ' उनले भने।

आयोगले अहिलेसम्म के के गर्‍यो

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। आयोगले ६० वटा जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न गरेको छ। यता ११ जिल्लाका मतदाता परिचयपत्र पनि छापिसकेको छ।

आयोगले सबै जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत पनि तोकिसकेको छ। मतदाता शिक्षाको लागि तालिम दिने काम सम्पन्न गर्न लागेको छ। आयोगले चैत अन्तिमबाट २१ हजार मतदाता कार्यकर्ता परिचालन गरी देशैभर निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.