काठमाडौं : नागरिकलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन सरकारले मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याउने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा शुक्रबार स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याउने जानकारी दिए।
'२० वर्ष अघिको मानसिक स्वास्थ्य नीतिलाई विस्थापित गर्दै नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति २०७३ घोषणा गर्न लागिएको छ। मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ', मन्त्री थापाले भने।
थापाले स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न कानुन बनाएर लागू गर्ने बताए। विद्यमान अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ २० वर्ष पुरानो राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति हटाएर नयाँ नीति ल्याउन लागिएको उनले बताए।
गम्भीर मानसिक रोग लागेर बेवारिसे भएका व्यक्तिहरुको उद्धार र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्न लागेको जानकारी दिँदै थापाले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताए।
'हामीले कडा मानसिक रोग लागि बेवारिसे भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क उपचार तथा आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। जसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षका लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं।'
नेपालमा ६० लाख मानसिक रोगी
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान अनुसार हाल नेपालमा ६० लाख मानिसमा कुनै न कुनै रुपको मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ। त्यसमध्ये ९ लाख जना 'डिप्रेसन' मा फसेको अनुमान छ। त्यसको १५ प्रतिशतमा कडा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको अनुमान छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. सरोज ओझा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई ‘ग्लोबल बर्डेन’ भन्छन्। उनले नयाँ बन्दै गरेको मानसिक स्वास्थ्य नीतिले समस्या निराकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरे। नेपालमा आत्महत्याको ७० प्रतिशत कारण डिप्रेसन भएङ्नैको उनी बताउँछन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक वर्ष ७ अप्रिलमा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरेको छ। यसपटकको नारा 'उदासिनता रोगः खुलेर कुरा गरौँ' भन्ने तय गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।