सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी प्रवक्ता डा.माधवी भट्टले आयोगमा ५८ हजार ५२ वटा उजुरी परेको बताएकी छन्। दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दा द्वन्द्वपीडित परिवारबाट सो उजुरी परेको बताइन्।
आयोगमा दैनिक २ /४ वटा उजुरी आउने गरेको भन्दै ७० हजारको संख्यामा उजुरी आउन सक्ने बताइन्। पाँचथरको फिदिममा स्थानीय शान्ति समितिले आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा बोल्दै परेका उजुरीहरुमाथि आगामी वैशाख १५ देखि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिने उल्लेख गरिन्।
अनुसन्धानमा पनि यौनजन्य हिंसा र महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र असाह्यमाथि भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाविरुद्ध परेका उजुरीलाई प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान गर्ने आयोगको तयारी रहेको जानकारी दिइन्। तर पनि परेका उजुरीमाथि एकै वर्षमा भने प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘आयोगमा आवश्यक कर्मचारी छैन। भएकाहरु पनि न्याय सेवाका छन्।’ उनले भनिन्, ‘सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा खटाउने भएको छ। यसले गर्दा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सकिन्न।’ कतिपय द्वन्द्वपीडित भनिएका भने राज्य पक्षको प्रत्यक्ष सहभागिता नभए पनि सहयोगमा तयार गरिएको प्रतिकार समूहबाट पनि हत्या, अपहरण,कुटपिट लगायतका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको बताउँदै त्यस्तो घटनाविरुद्ध परेको उजुरीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा अन्योलता रहेको पनि डा.भट्टले बताइन्।
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्राडा.विष्णु पाठकले पनि द्वन्द्वका क्रममा आफन्त बेपत्ता पारिएका घटनाविरुद्ध ३ हजार १२ वटा उजुरी परेको बताए। गत वैशाख २ देखि साउन २६ गतेसम्ममा आयोगमा ती उजुरी परेको बताए।
आयोगले १४ फागुनदेखि १५ चैतसम्म पुनः उजुरी आह्वान गरेको थियो। जसमा ५५ वटा उजुरी परेकामध्ये पाँचथरबाट पनि एउटा उजुरी परेको थियो। प्रवक्ता पाठकले आयोगले प्रारम्भिक कारबाहीमा उजुरी दिनको भिन्नभिन्नै फाइल निर्माण गरेको र आगामी वैशाख १ देखि भने उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिने बताए। विशेष गरी परेका उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा ७० प्रतिशत उजुरी संकटकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाविरुद्ध रहेको जानकारी दिए।
बेपत्ता पारिएकामध्ये ८ प्रतिशत महिला र ९२ प्रतिशत भने पुरुष छन्। कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित च्याङथापुकी द्वन्द्वपीडित होमादेवी अधिकारीले आफ्ना श्रीमान्लाई घरैबाट गिरफ्तार गरी राज्य पक्षले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइए मात्रै भए पनि आत्मिक शान्ति हुने बताइन्। तर, आफूलाई घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनेमा झिनो विश्वास पनि नभएको बताइन्।
‘आयोग द्वन्द्वपीडितलाई झुक्याउन गठन गरेको हो। न्याय पाउने भन्ने छैन।’ भावुक हुँदै उनले भनिन्, ‘सिउँदोको सिन्दूर पुछियो यत्तिका दिन भइसक्यो न्याय पाइएला जस्तो देखिँदैन...।’ अर्का द्वन्द्वपीडित लुङरुपाकी टीकादेवी राईले श्रीमान्लाई आफ्नैसामू घरमै गोली हानी राज्य पक्षले हत्या गरेको घटनामा संलग्नलाई पहिचान गरी कारबाही हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त नभएको सुनाइन्।
मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि मात्रै आयोगहरु गठन भएको र गठित आयोगले पनि जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने, त्यसरी गर्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरुलाई अझ पीडा थपिएको बताइन्। तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट निर्घात कुटिएका नांगिनका अम्बिकाप्रसाद न्यौपानेले सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुलाई माछो माछो भ्यागुतो गर्न खोजिएको बताए। पाँचथर पूर्वको जिल्लाहरुमध्ये द्वन्द्वबाट बढि प्रभावित जिल्ला हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।