|

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१ औं साधारण सभााको अघिल्लो दिन विभिन्न दस्तुरबापत झण्डै ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। उम्मेदवारले बुझाएको शुल्क, ११ सय सदस्यले बुझाएको नवीकरण शुल्क र प्रतिनीधि पासको दस्तुर स्वरुप महासंघमा यो रकम उठेको हो।

सोमबार सुरु हुने साधारण सभाको लागि आइतबार महासंघमा कार्यरत १० भन्दा धेरै कर्मचारी सदस्यता नवीकरण गर्न र प्रतिनिधि पास वितरण गर्न व्यस्त भए। आगामी नेतृत्वको लागि मंगलबार हुने निर्वाचनमा भाग लिन आइतबारसम्म सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने समय तोकिएको थियो। 'धेरै उद्योगी व्यवसायीले सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुभएको छ, प्राविधक कारणले आइतबार छुटेका केही सदस्यता नवीकरण सोमबार विहान गर्ने छौ' महासंघमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले भने।

महासंघका कर्मचारी आइतबार विहान १० बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म सदस्यता नवीकरण र प्रतिनिधि पास उपलव्ध गराउन व्यस्त भए। 'विहानै १० बजेदेखि हामी निरन्तर काममा छौं, अहिलेसम्म (आइतबार साझ ७ बजे) प्राविधिक कारणले छिटफुट २/४ वटा सदस्य बाहेक सबै नवीकरण गरिनुका साथै प्रतिनिधि पास बुझाइएको छ' ती अधिकारीले थाहाखबरसंग भने।  

कुन प्रयोजनको लागि कसले कति रकम बुझाए?

महासंघको साधारण सभामा भाग लिन, उम्मेदवार बन्न, सदस्यता नवीकरण गर्न र प्रतिनिधि पास लिनको लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकिएको छ। सदस्यता नवीकरण गर्नको लागि जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, एसोसिएट, वस्तुगत र द्वीदेशीय उद्योग वाणिज्य संघको शुल्क पनि फरक फरक तोकएको छ।

उम्मेदवारले बुझाए ६८ लाख रुपैयाँ

पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यका उम्मेदवारबाट मात्र ६८ लाख रुपैयाँ शुल्क संकलन भएको छ। महासंघ निर्वाचन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारको लागि ३ लाख, उपाध्यक्षको १ लाख ५० हजार र सदस्यको ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। 

एसोसिएट सदस्यबाट ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ

महासंघमा करिब ९ सय सदस्य छन्। सदस्यमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत एसोसिएट तर्फका सदस्य छन्। उनीहरुको सदस्यता नवीकरण शुल्क २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। महासंघका एक कर्मचारीका अनुसार धेरै एसोसिएट सदस्यले चुनाव हुने वर्ष मात्र सदस्यता नवीकरण गर्छन्। 'एसोसिएट सदस्यमा ६० प्रतिशतले चुनाव हुने वर्ष र ४० प्रतिशतले प्रत्येक वर्ष नवीरकण गरेको पाइन्छ' महासंघका उच्च अधिकारीले भने। तीन वर्षमा निर्वाचन हुन्छ भनेर मान्दा एसोसिएट सदस्यहरुबाट दुई वर्षको नवीकरण वापत १ करोड ४० लाख यसै वर्ष उठेको अनुमान छ। 

वस्तुगतको २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ

महासंघको ५१ औं साधारण सभामा भाग लिन पाउने वस्तुगत सदस्य ९९ वटा छन्। वस्तुगत सदस्यता नवीकरणका लागि शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। जस अनुसार महासंघमा वस्तुगत सदस्यले संस्था नवीकरण शुल्क बापत २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन्। आइतबारसम्म वस्तुगत सदस्यहरु सबैले आफ्नो सदस्यत नवीकरण गरिसकेका छन्।

जिल्ला नगरको २० लाख ८० हजार

उद्योग वाणिज्य महासंघमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघबाट १ सय ४ सदस्य छन्। जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई भने तीन किसिमको दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये सुगम तथा धेरै कारोबार गर्ने जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई ३० हजार रुपैयाँ, मध्यम खालकालाई २० हजार र विकट तथा कम कारोबार हुने क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता नवीकरणका लागि १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। औसत २० हजार रुपैयाँ मान्दा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुले २० लाख ८० हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरबापत बुझाएका छन्।

द्वीराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघको २ लाख ४० हजार

महासंघमा १२ वटा द्वीराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व रहेको छ। द्वीराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता नवीकरण शुल्क २० हजार तोकिएको छ। जस अनुसार यी सदस्यहरुबाट नवीकरण दस्तुबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ।

प्रतिनिधि पासबाट ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ

महासंघको ५१ औ साधारण सभामा १० हजार ९० जनालाई मतदान अधिकार रहेको छ। मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि पास अनिवार्य गराइएको छ। प्रतिनिधि पास लिनको लागि एक सदस्यबाट ४ हजार रुपैयाँ महासंघ सचिवालयले उठाएको छ। तर महासंघमा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेका एसोसिएटमा औद्योगिक घरानाका धेरै छन्। उनीहरुले आफ्ना अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई प्रतिनिधि वारेस दिन पाउने सुविधा निर्वाचन समितिले बनाएको छ।कर्मचारीलाई प्रतिनिध मानेमा थप ४ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ भने आफै मतदान गर्ने भएमा एक सदस्यताको लागि चार हजार र अरु सदस्यताको लागि जम्मा एक हजार रुपैया तिर्नुपर्ने भएकोले औसत ९ सय जनाले प्रतिनिधि पास लिएको महासंघ सुचिवालयको बुझाइ छ। जसबाट ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ दस्तुर उठ्छ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कर्मचारीसँगको कुराकानी र महासंघको वेवसाइटमा दिइएको सूचना र विधानलाई आधार मानेर तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.