काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले देशको समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिएको बताएका छन्। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१ औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार निरन्तर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने बताए।
उनले आफू प्रधानमन्त्री भएसँगै देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुदै गएको बताउदै नेतृत्वमा बस्नेहरुले इमान्दारिताका साथ काम गर्न सक्दा विकासको लागि धेरै समय पर्खनुनपर्ने धारणा राखे। 'म प्रधानमन्त्री भएसंगै देशको आर्थिक स्थिति पनि सुधार उन्मुख देखिएको छ, इमान्दारसँग काम गर्न सक्दा आर्थिक विकासको लागि लामो समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण पनि देखिएको छ' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे 'सरकारको सार्वजनिक क्षेत्रप्रतिको असल दायित्व र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट विकासमा टेवा पुग्ने छ, यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ।'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले लगानीको वातावरण सहज बनाउनका लागि कानुनी र प्रशासनिक अवरोधलाई हटाउँदै जाने प्रतिवद्धता जनाए।
व्यवसायिक अदालत गठन गर्न महासंघको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यवसायीहरुको कानुनी समस्या समाधान गर्न व्यवसायिक अदालत गठनको गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले व्यवसायीको कानुनी र व्यवसायिक समम्या समाधान गर्न छुट्टै अदालतको माग गरेका हुन्।
'व्यवसायिक मुद्दालाई तल्लो तहबाटै छिनोफानो गर्न व्यवसायिक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, तल्लो तहको अदालतबाट हारिसकेको मद्दालाई माथिल्लो अदालतमा लैजाने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने देखिन्छ' महासंघका अध्यक्ष मुरारकाले भने।
त्यस्तै अध्यक्ष मुरारकाले व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको सुविधा तथा मुद्दाहरुमा स्पष्ट र अर्को कानुनले नकाट्ने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। 'संविधानलाई ऐनले काट्ने, ऐनलाई नियमले काट्ने, नियमलाई परिपत्रले काट्ने, परिपत्रलाई हाकिमी तजविजले काट्ने हुन्छ जसले सरकार र व्यवसायीबीच विवाद उत्पन्न भइरहेको छ' अध्यक्ष मुरारकाले भने। त्यस्तै करको मुद्दामा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न समेत प्रधानमन्त्री समक्ष उनले आग्रह गरेका छन्।
महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले अहिले पनि सरकारले व्यवसायीका मुद्दा र समस्यालाई गम्भीर ढङ्गले नलिएको गुनासो गरिन्। 'देश विकासको लागि निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानी आवश्यक छ, कानुनी रुपमा धेरै सहजता निर्माण गर्दै गए पनि सरकारी अधिकारी तथा सरकार प्रमुखहरु दायित्व त्यही अनुसार विकास भएको देखिएको छैन' राणाले भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।