ऐनमा पनि 'भद्र सहमति'?
ऐनमा पनि 'भद्र सहमति'?
काठमाडौं : सांसदहरुकै स्वार्थ बाझिएपछि सहकारी ऐन संशोधनमा ढिलाई भएको छ। अर्थ समितिमा दफावार छलफल सकिएको विधेयक सांसदहरुको स्वार्थका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।
सहकारी क्षेत्रका विकृति रोक्ने र सर्वसाधरणको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरुको स्थार्थ स्पष्ट देखियो। सहकारी पत्रकार समाजले बुधबार विधेयकबारे अन्तर्किया गरेको थियो।
सांसद ओमदेवी मल्लले संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गरेर ऐन ल्याउन लागिएको बताइन्। 'सहकारी ऐन २०४८ ले दिएको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेर नयाँ ऐन आउनुको कुनै अर्थ देखिँदैन' मल्लले भनिन्। राष्ट्रिय सहकारी संघकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी मल्ल सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अर्थ समितिको उपसमितिमा बस्न नपाएको गुनासो समेत देखियो। 'रात दिन नभनेर हामी सहकारीको विकासमा काम गरेका छौं, हाम्रो अध्यक्ष केशव वडाल, म लगायतलाई उपसिमतिमा समेत राखिएन। हामी त समग्र सहकारी विकासमा काम गर्ने हो नि' उनले भनिन्।
मल्लले तीन पार्टीका नेताहरुबीच सहकारी संघमा गरेको सहमति बाहिर गएर अर्थसमितिका केही सदस्यले सहकारी ऐनलाई साँघुरो बनाउने काममा लागेको आरोप लगाइन्। 'सहकारी ऐन आवश्यक छ भनेपछि हामीले सहकारी बोर्डमा कस्तो किसिमको संशोधन हाल्ने भनेर सहमति जुटाएका थियौँ, आज त्यो भद्र सहमति ठूला पार्टीमा रहेका हाम्रा सदस्यहरुले नै उल्लंघन गरेको देखियो' उनले भनिन्।
सहकारीमा जम्मा गर्ने रकम तोकिनु, सांसद र सहकारी संचालक बस्न नपाइनु जस्ता कुरा सहकारीको मान्यता विपरीत भएको उनको भनाई थियो। सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कडेँलले पनि सहकारीको विकासमा असयोग पुग्ने गरी र विगतमा गरेको छलफल विपरीत ऐन ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरे। सहकारीमा कारोबार गर्दा भवितव्य हुने गल्तीलाई समेत कठोर कानुन बनाएर कारबाही गर्नु घात हुने उनले बताए।
यसरी भएको छ ढिलाई
सहकारी सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्न बनेको उपसमितिका सदस्य सांसद हरि ज्ञवालीले उपसिमति संयोजककै कारण ढिलाई भएको बताए। हामीले विवादित ६ विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ तर उपसमितिको संयोजकले समय माग्दा त्यसलाई निर्णयमा पुर्याउन नसकिएको हो' ज्ञवालीले भने। एमाले नेता एवं सांसद भरतमोहन अधिकारी उपसमितिका संयोजक छन्।
'संयोजकले दुई दिन समय मागेको एक हप्ता भयो तर उहाँले अहिलेसम्म पनि के गरिरहनु भएको छ, थाहा छैन, मलाई लाग्दै छ कतै ऐन नै नल्याउने खेल त छैन?' ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कारण देखाएर अघि नबढाउने र त्यसपछि सरकार परिवर्तन हुने र पुनः छलफलमा लैजाने र ढिलाई गर्ने खेल भएको आरोप लगाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।