डीआईजी सिलवालको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय सुनाएका हुन्।

डीआईजी सिलवालले अर्यालको योग्यता नपुग्ने जिकीर गर्दै उनको नियुक्ति खारेज गर्दै आफूलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाउन माग गरेका थिए।

रिट निवेदक सिलवालले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने दिएको छ।

फैसलामा २०७४ बैशाख १५ भित्र विपक्षीलाई कारण देखाउन (लिखित जवाफ पेस गर्न) आदेश गरिएको छ भने बैशाख १९ गते पूर्ण इजलाशमा मुद्दा पेस गर्न भनिएको छ।

सर्वोच्चको यस फैसलामा आसन्न स्थानीय चुनावमा शान्ति सुरक्षामा प्रभाव पर्ने संभावनाका कारण सुरक्षा निकायका प्रमुख रिक्त हुन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन उपयुक्त नदेखिएको बताइएको छ।

यसअघि सरकारले फागुन १ गते डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको विरोधमा सिलवालले नै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

गत चैत ८ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले सिलवालको मुद्धामा सुनुवाइ गर्दै योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका पक्षलाई आधार मानेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

सोही आदेशअनुसार भन्दै सरकारले गत चैत २८ गते मात्र डीआईजी अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दै रातारात दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेको थियो।