के होला बैशाख ३१ को निर्वाचन?

|

काठमाडौं : संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मोर्चा/गठबन्धनले बैशाख २७ गतेदेखि आमहड्ताल तथा अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।

मोर्चा/गठबन्धनले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन बैशाख १६ गते नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसको अघिल्लो दिन बैशाख १५ गते मधेस/थरुहट र लिम्बुवान बन्द गर्ने घोषणा मोर्चा/गठबन्धनले गरेको छन्। 

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने दिन बैशाख १९ गते मतदान केन्द्रहरुमा लाठी जुलुश प्रदर्शन गर्ने मोर्चाको कार्यक्रम छ।

यस्तो छ मोर्चाको आन्दोलनका कार्यक्रमः

१. २०७४ बैशाख ५ गते – जिल्ला सदरमुकाम लगायत प्रमुख स्थानहरुमा मशाल जुलुश

२. २०७४ बैशाख ७ गते – जिल्लाका प्रमुख स्थानमा लाठी/सिटी जुलुश

३. २०७४ बैशाख ९ गते – जनकपुर, उदयपुर, वीरगञ्ज र काभ्रेमा आमसभा

४. २०७४ बैशाख १० गते – विराटनगर, भैरहवा र पाल्पामा आमसभा

५. २०७४ बैशाख ११ गते – नेपालगञ्ज, विर्तामोड र काठमाडौंमा आमसभा

६. २०७४ बैशाख १२ गते – धनगढी, धरान र पोखरामा आमसभा

७. २०७४ बैशाख १३ गते – गाउँ, सहर र मतदान केन्द्रहरुमा लाठी जुलुश प्रदर्शन

८. २०७४ बैशाख १४ गते – जिल्ला सदरमुकाम लगायत प्रमुख स्थानहरुमा मशाल जुलुश।

९. २०७४ बैशाख १५ गते – मधेस/थरुहट र लिम्बूवान बन्द।

१०.२०७४ बैशाख १६ गते – नेपाल बन्द।

११. २०७४ बैशाख १९ गते – मतदान केन्द्रहरुमा लाठी जुलुश प्रदर्शन।

१२. २०७४ बैशाख २६ गते – जिल्लाहरुमा मशाल जुलुश प्रदर्शन।

१३. २०७४ बैशाख २७ गते देखि आमहड्ताल एवं अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द।

१४. केन्द्रद्वारा तोकिएको कार्यक्रमका अतिरिक्त जिल्ला स्तरीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा/संघीय गठबन्धनले मतदात केन्द्र स्तरीय संघर्ष समिति गठन गरी संघर्षका कार्यक्रमहरुका साथै स्थानीय स्तरका आन्दोलन सम्बन्धी आ–आफ्ना अन्य कार्यक्रमहरु तय गरी परिचालन गर्ने/गराउने ।

संशोधन विधेयकको विरोध

मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न गत मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिँदै सरकारले चैत २९ गते (मंगलबार) अर्को संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा के छ? हेर्नुस्

सरकारले गत मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकले पनि आफ्ना माग पूरा हुने नदेखिएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गठबन्धनका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा ‘सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशोधन विधेयक पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, थारु, मुस्लिम, शिल्पी (दलित), अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत लगायतका समुदायले उठाएका मागहरु र विगतमा सरकारसँग भएका समझदारी, सहमति र सम्झौताहरु विपरीत’ भएको उल्लेख छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले सरकार समक्ष राखेको ११ बुँदे र २६ बुँदे मागहरुलाई समेत बेवास्ता गरी विधेयक ल्याइएको विज्ञप्तिमा दावी गरिएको छ।

‘संविधान संशोधन प्रस्ताव अधूरो र त्रुटिपूर्ण मात्र होइन आन्दोलनकारी मोर्चा र गठबन्धनसँग भएको सहमति विपरीत समेत रहेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जनताको कठोर, त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु खासगरी पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यतालाई समाप्त गरिएको छ।‘

के हुन् असन्तुष्टि?

यो संशोधन प्रस्तावमा सहमति विपरीत स्थानीय तहको संरचनालाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नराख्नु, सङ्घीय तहमा बहुभाषिक नीति नअपनाउनु, प्रदेशको भाषा प्रयोगको अधिकारलाई समेत केन्द्रमा बन्ने भाषा आयोगको सिफारिस चाहिने गरी झन् प्रतिगामी संशोधन दर्ता गर्नु, राष्ट्रिय सभाको संरचना गलत एवं विभेदकारी हुनु, सङ्घीय आयोगलाई सङ्घीय संरचना पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी समानुपातिक समावेशी र अधिकार सम्पन्न नबनाउनु, धारा २७४ को संशोधन प्रस्तावले पनि नयाँ प्रदेशको सिर्जना तथा सीमाङ्कन हेरफेरलाई असम्भव बनाउनु, प्रदेश नं ४ र ५ को सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव फिर्ता लिनु, संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूलाई राज्यको विशेष संरचना/तहको मान्यता नदिनु, तिनीहरूको क्षेत्राधिकारको अनुसुची संविधानमा नराख्नु, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै नगरी स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्नु जस्ता गलत कार्यहरु गरिरहेका छन्।

स्थानीय निर्वाचनको विरोध

‘संघीय संरचना लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गरी सर्वप्रथम संघीय संसद् र प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन गराउनु पर्दछ। अनि मात्र प्रदेश सरकारको मातहत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिकासहित स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनु पर्दछ। यही नै संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल मर्म र आधार हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयतामा केन्द्र सरकारले स्थानीय चुनाव गर्न खोज्नु नै गलत भएको दावी गरे। उनले स्थानीय चुनाव प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्र सरकारले गर्न नहुने दावी गरे।

'संविधान नै गलत बनाइएको छ। स्थानीय चुनाव केन्द्र सरकारले गर्ने होइन। प्रदेश सरकाले गर्नुपर्ने काम केन्द्र सरकारले गर्न खोजेको छ' उनले भने 'त्यसैले पहिला केन्द्रीय संसदको चुनाव गर्ने। त्यसपछि प्रदेशको चुनाव गर्ने, त्यसपछिमात्रै प्रदेशले स्थानीय तह चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने निर्क्योल गर्छ र चुनाव गर्छ।' पढ्नुस्ः यो सरकारले स्थानीय चुनाव गर्न खोज्नु नै गलत हो : उपेन्द्र यादव

निर्वाचनमा के पर्ला असर?

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्न भन्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै निर्वाचन बिथोल्नेसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेपछि बैशाख ३१ गते निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। 

शनिबार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका २ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले दुई चरणमा निर्वाचन गरेर भएपनि मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए। दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति तथा पार्टीका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा सहभागीहरुले दुई चरणमा निर्वाचन गरेर भएपनि मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए।

केही दिनअघि सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठकमा दुई चरणमा गरेर भए पनि स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।हेडक्वार्टर सदस्य मणि थापाले थाहाखबरसँग भनेका थिए- 'आवश्यक परे दुई चरणमा गरेरै भएपनि चुनाव घोषित मितिमै गर्ने आग्रह सरकारलाई गरिएको छ।' 

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थप्ने मधेसी मोर्चाको मागमा दलहरुबीच सहमति जुटेमा सम्बन्धित जिल्लामा पुनः सीमांकन गर्नुपर्ने भएकोले ती जिल्लामा दोश्रो चरणमा निर्वाचन हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। पढ्नुस् प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्ता

सम्बन्धित समाचार

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.